निजी क्षेत्रलाई बलियो नबनाउन्जेल समृद्धि असम्भव– चण्डीराज ढकाल

देशमा द्वन्द्व चलिरहेका बेला सवै उद्योग बन्द थिए । त्यसमा पनि निजी क्षेत्र पूरै त्रसित थियो। जतिबेला म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ, त्यसबेला हामीले विरगञ्जमा ५० हजार भन्दा धेरै ¥याली निकालेर निजी क्षेत्र बलियो छ भन्ने शन्देश दिएका थियौं ।

द्वन्द्वको बेलो निजी क्षेत्रले पूरै लुट्न मात्र जानेको छ भन्ने माओवादीको धारणा थियो । व्यपारी उद्योगीलाई त्रासित पारेको थियो ।
जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउने तरखरमा थियो, काठमाडौंको न्युरोडमा धेरै व्यवसायीमाथि एकसाथ सांघातिक आक्रमण भयो । त्यसको हामीले कडा निन्दा गर्यौं । हामी लेमाओवादीसँग वार्ता गरी निजी क्षेत्र विना देशको अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बतायौं । यही कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मिडियाको माध्यमबाट बताउँदै आयौं र पछि तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई बुभm्न सकेनौं, त्यो हाम्रो भुल हो भन्ने स्वीकार गर्नुभयो ।

संविधान बनिसक्यो। राज्यका तिनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी छन् । तर अहिले व्यवसायीलाई करको त्रासले तर्साइएको छ । दुईतिहाई बहुमत पाएर सरकार गठन भएको बेलामा पनि निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको महशुस भएको छ ।

केही स्थानिय कर, चन्दा र चिठ्ठा जस्ता सानातिना कुरामासुन्ने र अनि थुन्ने होइन, पहिले थुन्न अनि सुन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यसैले उद्योगी र व्यवसायी अहिले पनि द्वन्द्वकालकै नियती बेहोरिरहेका छन् ।

अहिलेको सरकारसँग धेरै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् । हिजोको द्वन्द्वकालका कुरालाई एउटै टेबलमा बसेर समस्याको समाधान खोजेको थियौं । त्यसैले सरकार अहिले गम्भीर छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । निजी क्षेत्रसँग छलफलमा बसेर एउटा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सरकारले पहल गर्ने छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

वाणिज्य विभागले गर्ने सिफारिसका कुरा हुन चाहे नविकरणका कुरा हुन् वा स्थानिय करका कुरा हुन्, राज्य चनाखो भएर ध्यान दिन जरुरी छ र निजी क्षेत्र अनुकुल वातावरण बनाउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।

रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुरामा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई सक्षम नबनाई सामाजिक क्षेत्र पनि सबल बन्न सक्दैन भनिरहेको छ तर व्यवहार सफा देखिदैन । निजी क्षेत्रले लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ , व्यपार घाटालाई नियन्त्रण गर्न सक्छट । जबसम्म निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गरिँदैन तबसम्म निर्यात हुन सक्दैन र व्यपारघाटा घटाउन सकिदैन ।
२१ औ सताब्दिमा नेपाल एक्लै बाँच्ने प्रयास गर्छ भने त्यो संभव छैन। विश्वव्यापी रुपमा आएका धारणा र छिमेकी मुलुकले गरेको विकासलाई बुझेर त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरुका आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धामा ल्याएका नीतिहरुले भोलिका दिनमा निजिक्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छन् । मन्त्रीहरु पपुलर हुने रहरमा जथाभावि नितिहरु बनाउनु भएन । व्यवहारीक नियम बनाउा जोड दिनपर्यो ।

म सार्कको उपाध्यक्ष र नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको हिसाबले यो पाँच महिनाको विचमा हामीले सार्कलाई धेरै नै मोभिलाईज गरेका छौ । सार्क भोलिको लागि यो साफ्टाको हरेक सिस्टमलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने र सार्कले जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको थियो, त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरुलाई हामीले अगाडि सारेका छौं । हामीले ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज लगायताका कुरा पनि गरिरहेका छौं। हामीकुनै एउटा देशको पेवा होइन, कि सबै सार्क राष्ट्रको कनेक्टीभिटीको कुरा गरेको छौ ।

हामीले सार्कमा नभएको चीनलाई र सार्कको बलियो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र भारतलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा चीनबाट रेल आएपनि भारतबाट रेल आएपनि हामीलाई नै फाइदा छ । हामील औद्योगीक र व्यवसायीक वातावरण बनाउनु पर्यो । हामीले कृषीलाई केन्द्रीत गरेर रोजगारी वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, नेपाललाई धनि बनाउने क्षेत्र जलस्रोतलाई एकदमै आक्रमक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्यो ।

हाम्रो निजी क्षेत्रलाई आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन बनाउने ध्याउन्नमा नलाग्न अनुरोध गदैर्छाैं । किनकी महासंघ यहाँ भएका धैरै राजनितिक दलभन्दा पुरानो संस्था हो । यो शसक्त रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । राजनितिक पार्टीले एउट ाव्यवसायीक संगठनलाई समाएर अर्कोलाई पछार्ने नीति अबलम्बन नगरेकै राम्रो हुन्छ । किनकी निजी क्षेत्रले नै देशलाई समृद्ध बनाउन प्रमुख भुमिका खेल्छ । निजीक्षेत्रलाई बलियो नबनाई देशमा समृद्धि आउँदैन भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ ।