काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुलाई सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा मात्र मुद्दा चलाएको छ । संगठित अपराधमा भने मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्णय गरेको छ ।
कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले ललितानिवास जग्गा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोगमा मात्रै कारबाही गर्ने माग दाबी लिएको हो ।
संगठित अपराध निवारण ऐन, १२ चैत २०७० मा जारी भएको हो । कानुन जारी भएको मितिपछि मात्रै लागू हुने भएकाले अघिका घटनामा त्यो कानुन आकर्षित नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुलाई किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएको हो ।
ललितानिवासको जग्गाबारे २०४९, २०६०, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा विभिन्न सरकारी निकायबाट निर्णय भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । ती सबै काम संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधको माग दाबी औचित्ययुक्त नहुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेको अभियोग चलाउने निर्णय गरेको हो ।
FACEBOOK COMMENTS