सरकारले मिन बहादुरलाई पक्राउ गरेकोमा पुर्व अर्थमन्त्री पाण्डे आक्रोशित

काठमाडौं । सरकारले भाटभटेनीका सञ्चालक मिन बहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको प्रति पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समसामयिक विषयक पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । गुरुङलाई पक्राउ गरेर सरकारले व्यवसायीलाई तर्साएको उनको भनाइ छ । उनले भने,–‘मिन बहादुर गुरूङले २८ ओटा भाटभाटेनीको आउटलेट बोकेर भाग्छन् रु उनलाई जेल हालेर सरकारले व्यापारीलाई तर्सायो ।’

पाण्डेले सरकारले व्यवसायीमैत्री नीति नलिइ अत्याउने काम मात्रै गरेको बताए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको मारमा परेका व्यवसायीहरूको सरकारले समस्या बुझ्न नसकेको उनको आरोप छ । सरकारले व्यावसायिक वातावरण गराउन नसकेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा उनले सरकारले लघुवित्त तथा सहकारीलाई नियमन गर्न नसेको बताए । ‘सरकारले लघुवित्त र सहकारी नियमन गरेन । सहकारीले १६ प्रतिशत भन्दाबढि ब्याज लिन नपाउने नीतिले बैङ्कको चर्को ब्याजमा व्यवसायी परेका छन् । अहिले सहकारी विभागले दैनिक ५ हजारभन्दा बढी निक्षेप झिक्न नमिल्ने गर्यो । यसले बचतकर्ता मारमा परे ।’

कार्यक्रममा महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको भन्दै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीलाई नीतिमा सहजीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्नेमा विभिन्न अभियोग लगाई धरकपट गर्ने तथा अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा लिनेजस्ता कार्यले व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

महासंघले सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर राजस्व संकलन मात्रै प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी व्यवसायी र लगानीकर्तालाई निराश पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वयबिना सरकारले ल्याएका नीतिका कारण सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप समस्या र चुनौती बढ्दै गएको महासंघले बताएको छ ।

महासंघका महासचिव भगिरथ सापकोटाले सरकारले उच्च रहेको बैंकको ब्याजदरलाई घटाएर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरे । आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय नचलेर ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्नसमेत नसकेको अवस्थामा बैंकहरुले लिएको अव्यावहारिक र आफूखुसी ब्याज बढाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायीमा निराशा छाएको उनले बताए ।

बैंकहरुको आफूखुसी ब्याज वृद्धि रोक्नुपर्ने अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक गैरजिम्मेवार बनेको आरोप उनले लगाए । ‘राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको चालु पुँजीकर्जाको व्यवस्थाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह भएर मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘चालु पुँजीकर्जा संशोधनले उद्योग क्षेत्रलाई केही राहत भए पनि वाणिज्य क्षेत्रलाई केही हुँदैन, वाणिज्य क्षेत्रलाई पनि उद्योग क्षेत्रसरह नीतिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा कर्जाको जोखिम वर्गीकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीमा थप समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । महासचिव सापकोटाले राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने र वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरे ।