खुङ्खार पाराको मन्दी छ, यार !

अचेल नेपाली अर्थबजारसित जोडिएकाहरूमध्ये | जोसुकैसँग कुरो गर्नोस्, एउटै कुरो भन्छ, ‘खुङ्खार पाराको मन्दी छ, यार ! बजारमा कुनै माग छैन, पसलहरू सुनसान छन् ।’ उद्योगीहरू भन्छन्, ‘उत्पादन आधीमा झरेको छ ।’ आयातकर्ताहरूले समेत बाहिरबाट माल झिकाउने काम घटाउँदै लगेका छन् । थोक बिक्रेताहरू दुःखेसो पोख्छन्, ‘गोदाममा माल थन्किएका छन्, पुरानो उधारो उठ्न सकेको छैन, नयाँ अर्डरको अत्तोपत्तो छैन । मालसमानको एक्सपाइरी डेट पनि नजिकियो, बर्बाद नै गर्ने भयो ।’ खुद्रा बिक्रेता रोइलो गर्छन्, ‘सटरको भाडा तिर्न सक्ने खालको बिक्री पनि छैन ।’ भौतिक निर्माणका काम जताततै अलपत्र अवस्थामा छन् । ठेकेदार कम्पनीहरू गनगन गर्छन्, ‘पुरानै कामको भुक्तानी सरकारबाट पाएका छैनौँ । कसरी काम गर्ने ?’

घरजग्गा व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘परल मूल्यभन्दा २५ प्रतिशत घटाएर बेच्न खोज्दा पनि जग्गाजमिन बिक्न सकेका छैनन ।’ सेयरका कारोबारीहरू भन्छन्, ‘सेयरबजारको हाल त झनै खत्तम छ । रुपैयाँको धन हेर्दाहेर्दै २५ पैसामा झर्यो।’
होटेल व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘दुईतिहाई कोठाहरू खाली छन्, अतिथिहरू खै क्ता हराए ? ब्याज कसरी तिर्ने ?’ ट्रक व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘खै, अचेल भाडा पाउन नै गाह्रो भयो । किस्ता कसरी तिर्ने ?’ फलफूल- तरकारी बेच्ने स-साना पसलेहरू पनि भन्छन्, ‘बिक्री नै छैन । परिवार कसरी पाल्ने ?’ सिनेमा हलका साहुको त्यही पीडा, ‘खै, अचेल हलमा आएर सिनेमा हेर्ने पनि घट्दै गएका छन्।’ अचम्मको कुरो चिकित्सकहरू भन्छन्, ‘अचेल रोगीहरू पनि थोरै आउँछन् ।’

एक जना सफल मानिएका व्यवसायी भन्दै थिए, ‘आफ्नो कारोबारको तालमेल मिलाउन बैंकसित अलि थप कर्जा मागेको थिए, दिनु त क्ता हो क्ता, फिर्ता पो माग्न थाल्यो, यार ।’ अर्थात् हिजो/अस्तीसम्म सत्यनारायण भगवानको प्रसादझैँ कर्जा बाँड्दै हिडेका बैंकहरू अचेल कि कर्जा फिर्ता कि डिपोजिट माग्दै हिँडेका छन्। उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो पारामा सङ्कुचित हुँदै गएको छ । समाचारपत्रहरूको कुरो मान्ने हो भने, दिनको तीन हजार युवा उपभोक्ताहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदै छन् । भएका उपभोक्ताको गोजीमा समेत पैसो छैन । यिनीहरूको आलापको बीचमा नेपाल सरकारको समेत आलाप सुरू भयो, ‘राजस्व नै उठेन । कसरी चालू खर्च धान्ने ? कसरी विकाशका बजेट बाड्ने ?’

अब कोट्याई हाल एक पृथक प्रसङ्ग पनि । केही महिना अगाडि एक जना खुबै नाम चलेका राजनीतिक नेताले सार्वजनिक रूपमा एउटा प्रश्न तेर्स्याएका थिए, ‘अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँ, दुबै एउटै प्रकृतिका कागजबाट बनेका हुन्छन्, सम्भवतः उस्तैउस्तै छापाखानामा छापिएका हुन्छन् । तथापि अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँभन्दा सयौं गुणा महङ्गो किन ?’ कुनै पनि देशको मुद्राको भाउ उसको छपाई लागतको कारणले होइन, सो देशको आर्थिक हैसियतको हिसाबले कायम भएको हुन्छ भन्ने कुरोसम्बन्धित राजनीतिज्ञलाई थाहा नहुने कुरै भएन, साधारणभन्दा साधारण मान्छेले बुझेको कुरो हो । उनले साङ्केतिक रूपमा भए पनि नेपाली रुपैयाँको हैसियत अमेरिकी डलरको बराबरमा ल्याउने नै कुरो गरेका होलान् । अब प्रश्न उठ्छ, ‘त्यति सजिलो छ र ?’

माथिका दुबै प्रसङ्ग एकआर्कासित जोडिएका छन् । तर, सुरूकै प्रसङ्गमा फर्किन मन लागेको छ। जानिफकारहरू भन्छन्, ‘हाम्रा रुपैयाँ निकै ठूलो मात्रामा नेपालको औपचारिक अर्थबजारबाट बेपत्ता भएका छन् रे।’ कोही भन्छ, ‘अबैध रूपमा अर्जेकाहरूले सरकारी रडारबाट जोगिन बाक्लो मात्रामा घरमै लुकाएर राखेका छन् रे ।’ कोही भन्छ, ‘सहकारीहरूले चलाए रे ।’ कोही भन्छ, ‘नेपाली रुपैयाँ विदेशिएका छन् रे । कोही भन्छ, ‘सबै पैसा मिटरब्याजीहरूले चलाउँदै छन् । कोही भन्छ, ‘नेपाल सरकारले नै आफ्नो ढुकुटीमा थन्क्याएर राखेको छ । विकासे परियोजनाहरूको लागि चाहिने रकम बेलैमा निकासा नगरिदिँदा नेपाली रुपैयाँको हाहाकार भएको छ रे ।’ जति मुख त्यति कुरा । अनि खासमा कुरो के हो त रूस – युक्रेन युद्ध र अन्य विभिन्न बाह्य कारणले विश्व बजारमा ठूलै हलचल आएको थियो, हाम्रो नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन । एकातिर निर्यातकर्ताले मालसमानको भाउमा वृद्धि गरे भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरको भाउसमेत अकाशिँदै गयो । समुन्द्रपारीका हरेक समान अमेरिकी डलरमै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले आयातित सामग्रीहरू नेपाली बजारमा झनझनै महङ्गा हुने नै भए। पुरानै सामग्री यथावत मात्रामा नै आयात गर्दा पनि बढी मात्रामा नेपाली रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने बाध्यता भयो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको भए माग अनुसार थप नेपाली रुपैयाँ बजारमा छोड्न सक्थ्यो, तर त्यसो गर्दा मुद्रास्फिति ह्वातै बढ्ने खतरा थियो ।

प्रत्येक देशको रिजर्भ बैंकले आमजनताको औसत आम्दानी र मुद्रास्फितिबीच सन्तुलन मिलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकको जगेडाबाट विदेशी मुद्राको उपलब्धता पनि जोखिमपूर्ण तरिकाले घट्दै गएको थियो । त्यही भएर होला, नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात प्रक्रियालाई सङ्कुचित गर्न खोज्यो । त्यसका राम्रा नराम्रा पक्ष होलान्, त्यतातिर म अहिले जान चाहिनँ । यसैबीच जग्गाजमिन अथवा सेकेन्डरी मार्केटको सेयरको खरिदबिक्रीलाई अनुत्पादक भन्दै वाणिज्य बैंकहरूको लगानीमा रोक लगाए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाही अभियान त्यतिमा मात्र रोकिएन । व्यवसायीहरूले पनि चाहिएको भन्दा कर्जाको भार बोकेर कर्जाको दुरूपयोग गरे भन्दै चालू पुँजी कर्जा मार्गचित्रण २०७९ मार्फत नितान्त अप्रत्याशित पारामा नियम लागू गरियो । बुढापाकाहरूको पुरानो आहान छ, ‘राम्रा दिन टुक्राटुक्रामा आउँछन्, नराम्रा चाँहि झुण्ड बनाएर ।’ माग र आपूर्तिबीचको तानातानबीच वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो ब्याजदर एकातिर बढाउँदै लगेका थिए भने आर्कोतिर विश्वव्यापी मन्दीले पनि नेपालमा गोडा फैलाउन सुरू गरिसकेको थियो । प्रतिष्ठानहरूका पैसा कि मालसमानमा, कि बजार उधारोमा, कि भौतिक संरचनामा अल्झिएका थिए । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूलाई कर्जा भुक्तानी गर्ने कुरो त परै जाओस्, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नै जोगाउनु नै चुनौतीपूर्ण हुँदै गयो ।

विपद् त्यतिकैमा थामिएन । उपयुक्त विविध कारणले नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करमा पनि ठूलो क्षति भयो । नेपाल सरकार अतालिएर अस्वाभाविक रूपमा बल प्रयोग गरेर भए पनि बढि भन्दा बढी राजस्व असुलउपर गर्ने नीति अख्तियार गयो। त्यसको प्रभाव सद्दे व्यवसायमा अत्यधिक र चोरी पैठारीमा न्यून पयो। परिणामस्वरूप सद्दे व्यवसाय गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता झनै घट्यो । र, चोरी पैठारी गर्नेहरूको मनोबल ह्वात्तै बढेर आयो । त्यस्तै अबैध कारोबारमा लागेका रुपैयाँ बैंकिङ परिधिभित्र पर्ने कुरै भएन । भन्सार छलीबाट आउने मालसामानबाट कुनै किसिमको राजस्व असुलउपर हुने झनै कुरो भएन । नेपाल सरकारको राजस्वमा झनझनै ह्रास आयो । त्यसको कुप्रभाव नेपाल सरकारको चालू अथवा पुँजीगत खर्चमा नहुने कुरै भएन ।

हामीले लिएका नीतिगत निर्णयहरू त्रुटिपूर्ण थिए भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक मञ्चमा स्वीकार नगरे पनि आन्तरिक रूपमा आत्मसात गरेको हुनु पर्ने । त्यही भएर होला, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्णयलाई सच्याउँदै लगेको छ। तथापि भत्किसकेको आर्थिक चक्रलाई पुनः ठीक ठाउँमा ल्याउन अझै सजिलो भएको छैन । परिस्थितिको विसमतालाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारले राहतका प्याकेजहरू ल्याउने हो कि ? आश गरौं, तर भर नपरौं । |

अब प्रसङ्ग नम्बर २ तिर लागौँ। नेपाली रुपैयाँको हैसियत अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? पुग्न सक्छ । लाख खुड्किलाहरू पार गर्नुपर्ला, तर बाटो स्पष्ट छ । कल्पना गरौं, नेपालको निर्यात सय गुणाले बढेर गयो, पर्यटकहरूको आगमन पनि गुणात्मक रूपमा ह्वात्तै बढेर आयो र रेमिट्यान्समार्फत आउने विदेशी मुद्राको मात्रा पनि दश गुणाले बढ्यो। यति भइदियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकसित विदेशी मुद्रा राख्ने ठाउँ हुने छैन । र, अमेरिकी डलर मात्र होइन, सम्पूर्ण विदेशी मुद्राको भाउ स्वतःस्फूर्त रूपमा तल झर्ने छ ।

हामीले सपना त हेर्नै पर्छ । सपना नै हेरिएन, विपनामा तान्ने जाँगर कसरी चल्छ ? तर कुरो उठ्छ, तत्कालको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच सपना कुन उचाइसम्मको हेर्ने धृष्टता गर्न सकिन्छ ? साविकको अवस्थामा हाम्रो आयातको मात्रा निर्यातको तुलनामा मोटामोटी आठ गुणाले बढी छ। अन्यथा अर्थ नलाग्ने हो भने, हामी श्रम निर्यात गरेर जेनतेन आफ्नो व्यापारको सन्तुलन मिलाइराखेका छौं । हो, अलिअलि विदेशी पर्यटकहरूमार्फत नेपालको सौन्दर्य बेचेर अथवा थोरबहुत बिजुली निर्यात गरेर पनि स्वयम्लाई स्याबासी दिइराखेका छौं । तर, यति मात्रै प्रयासले हाम्रो नेपाली रुपैयाँको हैसियत भुटानी मुद्रा न्गुल्टम अथवा बङ्गलादेशी मुद्रा टाकाको हैसियतमा पुग्न १०० वर्ष थोरै हुनेछ। अमेरिकी डलरबारे कुरो नगरेकै बेस ।

खैर, समग्रमा भन्नु पर्दा नेपाली रुपैयाँ कहीँकतै हराएका छैनन् । कसैले आफ्नो कोठामा लुकाएर राखेको छ भने पनि राष्ट्रकै अर्थचक्रलाई हल्लाउने मात्रामा त पक्का पनि होइन । बरू, विशुद्ध गाउँले पारामा भन्ने हो भने नेपाली रुपैयाँ भयानक खाले ट्राफिक जाममा फसेका छन्, नौबीसे-नागढुङ्गाको ट्राफिक जामभन्दा पनि भयानक जाममा । केही रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकको जगेडामा छन्, केही रुपैयाँ विदेशी मुद्रा बेच्न आउनेहरूको पर्खाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा थन्किएका छन् । केही नेपाल सरकारको विकासे परियोजनाका लागि छुट्याइएका कोषमा छन्, केही रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरूको सुरक्षण कोषमा राखिएका छन् ।

अन्य पनि थुप्रै स्थानहरूमा नेपाली रुपैयाँ सानाठूला पकेट भएर अड्किएका होलान् । तर, यावत ठाउँबाहेक पनि नेपाली रुपैयाँको सबैभन्दा ठूलो भाग नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घुम्दै छन् । के गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा घुम्दै गरेका नेपाली रुपैयाँलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा फर्काउन सकिन्छ ? के गर्दा नेपाललाई आयातनिर्भर देशबाट निर्यातप्रमुख देशमा रूपान्तरित गर्न सकिन्छ ? कुन-कुन जुक्ति लगाउँदा नेपाली रुपैयाँको हैसियत अन्य देशहरूको तुलनामा माथि लैजान सकिन्छ ? यसमा नेपाल सरकारको के भूमिका हुन सक्छ ? निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? यावत प्रश्नहरू सबैको मन-मनमा खेल्दै छन् ।

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण बन्यो भन्ने जवाफ खोज्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको एउटा नीति कम्तीमा दश वर्षसम्म टिक्न सक्यो भने जवाफ खोज्न सकिन्छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू कम्तीमा पाँच सालसम्म एउटै मन्त्रालयमा टिक्न सके जवाफ खोज्न सकिन्छ । राष्ट्रसेवकको मूल्याङ्कन उनको राजनीतिक आस्था अथवा नातागोताको आधारमा नगरेर योग्यताको आधारमा गर्न थालियो भन्ने जवाफ खोज्न सकिन्छ । जुन दिन न्यून तलब भएकाहरूको थाप्लोबाट स्वास्थ र शिक्षाको आर्थिक भार समाप्त हुनेछ, त्यो दिन जवाफ हातमा हुनेछ। जुन दिन सरोकारका जिल्लामा पुगेर सम्बन्धित पक्षको सुझावमा नीतिनियम बनाउन थालिने छ, त्यो दिन जवाफ हातमा हुनेछ। जुन दिन राजनीतिमा पढेलेखेका युवाहरूले नेतृत्व पाउने छन्, त्यो दिन जवाफ हातमा हुनेछ । त्यो दिनदेखि नै समाधानका क्रमहरू आफैं सुरू हुनेछन् । साधुवाद ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको स्मारिका इन्द्रेणीबाट साभार)