काठमाडौं, माघ १३- सरकारले सवारी नियम उल्लंघन गरेमा झन्डै ६० प्रकारका जरिवाना लिने भएको छ। सडक सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा सो व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदाको परिच्छेद–९ को सजायसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ८२ मा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्नसक्ने व्यवस्थाअनुसार झन्डै ६० प्रकारको सजायको व्यवस्था गरेको छ।
सो विधेयक हाल सरोकारवाला निकायसँग छलफलका क्रममा रहेको छ। सवारी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र दुर्घटना कम गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो।
सजायअनुसार फुटपाथमा सवारी चलाएमा, ओभरटेक गर्न नहुने ठाउँमा वा असुरक्षित ठाउँमा ओभरटेक गरेमा, रातमा बत्ती नबाली सवारी चलाएमा, एकतर्फी सडक ९वान–वे० मा सवारी चलाएमा, मध्यम वा लामो दूरीको सार्वजनिक सवारीमा यात्रीलाई टिकट नदिएमा, मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाएमा, ढोका खुला राखी सवारी चलाएमा, अवस्था ठीक नभएको सवारी साधन चलाएमा, लेन अनुशासन पालना नगरी सवारी चलाएमा वा संकेत नदिई लेन परिवर्तन गरेमा पाँच–पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० भीमप्रसाद ढकालले जथाभावी सवारी चलाउनेलाई सतर्कता गर्न जरिवाना बढाइएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘जरिवाना बढाएपछि चालकहरूमा सतर्कता आउन सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।’
अधिकांश मोटरसाइकल चालकले फुटपाथबाट सवारीसाधन चलाउने, ओभरटेक गर्न खोज्ने भएकाले जरिवाना बढाउने ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको उहाँको भनाइ छ। मस्यौदामा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल यस्तो जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसै गरी उक्त विधेयकमा सवारीसाधनबाट फोहोर फाल्ने यात्रु वा चालक र सहचालकलाई एक हजार, सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु लिन इन्कार गरेमा दश हजार धूम्रपान सेवन गर्दै चलाए दुई हजार, चोरीको सवारीसाधन चलाए पचास हजार, हेल्मेट र सिटवेल्ट प्रयोग नगरी चलाए दुई हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायतका निकायमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको सो मस्यौदा अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको छ।
सो मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद् र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए यो ऐन लागू हुनेछ। सरकारले चालू हिउँदे अधिवेशनमा यो मस्यौदा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
परिच्छेदको सजायसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कार्यालय प्रमुख, यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक निरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी अधिकृतले १९ वटासम्मको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसअनुसार चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाएमा पाँचदेखि पन्ध्र हजार, अनुमति नलिई विदेशी सवारी चलाएमा बीसदेखि पचास हजार, तोकिएबमोजिम भन्दा बढी भाडा लिएमा तीनपाङ्ग्रेको हकमा पाँचदेखि दश र मझौला वा ठूलाको हकमा दशदेखि बीस हजार, छतमा यात्रु चढाएमा बीस हजार रुपियाँ जरिवाना लिई तत्काल यात्रु ओराल्नुपर्ने र अनुमति नलिई प्रशिक्षण केन्द्र वर्कसप सञ्चालन गरेमा पच्चीस हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले तयार गरेको मस्यौदामा नयाँ कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। कारबाहीलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न र पुनः यस्तो अपराधजन्य काम नगर्न ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा जरिवाना रकम वृद्धि गरेको हो। मस्यौदामा जरिवाना रकम झन्डै ५० देखि शतप्रतिशत बढाउन सिफारिस गरेको छ।
पछिल्लो केही दिनयता मनपरी रुपमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगर्नेलगायतका क्रियाकलाप बढेपछि प्रहरीले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बोर्ड बनाएर १० हजार रुपियाँसम्म कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ।
अटेर गर्ने यात्रुको संख्या बढ्न थालेपछि प्रहरीले सचेत गराउन जरिवानासहितको बोर्ड राखेको ट्राफिक प्रहरी महशाखाका प्रमुख एसएसपी ढकालले जानकारी दिनुभयो। आजको नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS