गठन आदेशको लाग्यो चाङ

काठमाडौं । मुलुकी सङ्घीय संरचनामा गइसक्दा पनि ६७ वर्ष पुरानो विकास समिति ऐनमा टेकेर प्रत्यायोजित विधायनको मर्मविपरीत सरकारले गठन आदेश जारी सिलसिला नरोकेको संसदीय अध्ययनले देखाएकोे छ ।

सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च कटौती आयोगले समिति खारेज तथा पुनर्संरचना गर्न सुझाए पनि सरकारले गठनको सिलसिलालाई झनै बढाएको हो । अध्ययनमा अधिकांश गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनविपरीत रहेको निष्कर्ष छ । संसदीय नियन्त्रणसमेत हुन नसकेको निष्कर्ष समितिले औँल्याएको छ ।

संसद्को संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार जारी भएका गठन आदेशको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरेको हो । ऐनमातहतमा १८० भन्दा बढी गठन आदेश जारी भए पनि समितिले प्राप्त गरेका ६९ वटाको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरेको छ । प्राप्तमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत गठन आदेश जारी छन् । स्वास्थ्यले १७, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १६ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहत जारी नौ आदेशको समितिले विश्लेषण गरेको हो ।

विकास आयोजनाको सहजीकरण प्रयोजनका लागि गठन आदेशको अधिकार ऐनले दिए पनि अधिकांश आदेश उद्देश्यविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा पर्यटन क्षेत्र विकास समिति, अस्पताल विकास समिति, विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समिति, धार्मिक क्षेत्र विकास समितिलगायत छन् । अधिकांश आदेश असम्बन्धित विषयमा जारी भएको समितिको निष्कर्ष छ । ६९ आदेशको अध्ययनमा १६ वटा मात्र विकास योजना र कार्यसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास योजना र विकास कार्य मानिँदा अध्ययन गरिएका ६९ वटा गठन आदेशमध्ये १६ वटा मात्र विकास योजना र विकास कार्यसँग सम्बन्धित रहेको पाइयो बाँकी अन्य क्षेत्रजस्तै अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक र विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर जारी भएको देखियो ।”

सिद्धान्त अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । तर समितिको अध्ययनमा धेरै आदेशमा सैद्धान्तिक सीमा मिचिएको निष्कर्ष छ । अध्ययन भएका ६९ मध्ये ६३ वटामा अधिकार प्रत्यायोजन व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संवैधानिक आयोग र निकायले मूल ऐनकै औचित्यमा प्रश्न उठाए पनि त्यसले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले भने गठन आदेश जारीको व्रmम नरोकेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई संसदीय निगरानीबाट छल्ने ऐनका रूपमा विकास समिति ऐनमाथि टिप्पणी लेखेका छन् । ऐन खारेज गर्न विभिन्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०५७ मा गठित समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको छ । प्रभावकारी नभएका समितिको पुनरवलोकन गर्न समितिले सुझाएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।