निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : दिलीप नै दोषी

काठमाडौं, माघ २७ — प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो ।

पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्या आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह बिष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–२ (कञ्चनपुर) स्थित खोल्टीकी पन्तको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ स्थित निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते बिष्ट पक्राउ परेका थिए । तर स्थानीय भीड र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिवेदनले बिष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रहरी अनुसन्धानले भने बिष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्न्यातको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले बिष्टलाई निर्दोष भनेका थिए । दुवै प्रतिवेदन र कञ्चनपुर प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाझिएपछि घटनाका अभियुक्त कानुनी दायरामा आउन सकेका छैनन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले एआईजी बस्न्यातको संयोजकत्वमा २०७५ भदौ ३१ मा आन्तरिक अनुसन्धान समिति गठन गरेका थिए । त्यही समितिले आरोपित बिष्टलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । तर पछिल्लो समितिले बस्न्यात समितिले प्रहरी र सरकारविरोधी धारणाबाट प्रभावित भएर सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बस्न्यात र मैनाली नेतृत्व समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले बलात्कार र हत्या आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सघाएको भन्दै एसपी दिल्लीराज बिष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट गएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी अंगुर जीसी, कञ्चनपुरकै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सईद्वय रामसिंह धामी र हरसिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गरियो । आईजीपी खनालको सिफारिसमा उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन् ।

घटनाको डेढ वर्षपछि माघ १९ मा खनालले दुवै प्रतिवेदनका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै डीआईजी केसीको संयोजकत्वमा एसएसपी दीपक थापा, एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, डीएसपीद्वय अवदेश बिष्ट र गणेशबहादुर श्रेष्ठ, इन्स्पेक्टर वीरेन्द्र घिमिरे र सई गोविन्द थापा सम्मिलित ७ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेका थिए । समितिले २२ गते आईजीपी खनाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सीआईबी र कञ्चनपुर प्रहरीले सुरुमा गरेको अनुसन्धान नै सही भएको जनाएको छ र उतैबाट थप अनुसन्धान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

‘निर्मला पन्तको जबर्जस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी घटना छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन निष्पक्ष र तथ्यपरक हुन नसकेको देखिन्छ,’ पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ, ‘एआईजी धिरु बस्न्यातको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, हालसम्म भएका प्रगतिलाई एकीकृत गरी अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र सो क्रममा शंकास्पद जोकोही पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ पुनरावलोकन समितिले स्थानीय प्रहरीको कार्य क्षेत्रभित्र रहने अनुसन्धानलाई सीआईबीका अधिकृत तथा उपलब्ध विज्ञतासमेतलाई उपयोग गर्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सुझाएको छ ।

“अफवाहमा भर पर्दा गम्भीर त्रुटि”

बस्न्यात समितिको प्रतिवेदन बयानमा मात्रै आधारित भएको, अफवाहका आधारमा धारणा बनाएका व्यक्तिको भर परेको, अनुसन्धानलाई दिग्भ्रमित पारेको र त्यसलाई नस्वीकारिएको कारणले समितिको प्रतिवेदन यथार्थपरक हुन नसकेको पछिल्लो समितिको ठहर छ । अनुसन्धान टुंगोमा नपुग्दा देशभर प्रहरी र सरकारविरोधी नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको पुनरावलोकन समितिको निष्कर्ष छ । स्थानीय भीड तथा दबाब, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिवेदनका आधारमा एआईजीको प्रतिवेदन तयार भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ ।

‘घटना सम्बन्धमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी अधिकृतहरूसमेत सम्मिलित जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको समूहले गरको अनुसन्धान अफवाह, प्रहरीको अनुसन्धानविरुद्ध चलाइएका प्रायोजित हल्ला, चर्चा र सामाजिक सञ्जालद्वारा प्रेरित जनमानसमा सनसनी फैलाउने गैरजिम्मेवार समाचारको शृंखला तथा यिनै अफवाह र आधारहीन समाचारबाट निर्देशित भएको देखिन्छ,’ पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । स्थानीय जनताबाट भएका जनप्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमका कारणले पनि अनुसन्धान स्वाभाविक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ ।

पुनरावलोकन समितिले भनेको छ, ‘कञ्चनपुर भीमदत्त नपा वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४१ का दिलीपसिंह बिष्टलाई अभियुक्तका रूपमा अनुसन्धान समूहले २०७५ भदौ ४ गते सार्वजनिक गरेपश्चात् स्थानीय बासिन्दाले दिलीप मानसिक रोगी भएको र निजले घटना गराउनै नसक्ने भनी आन्दोलन गरेपश्चात् प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो ।’ त्यसको परिणामस्वरूप स्थानीयले आक्रामक, उत्तेजित र अराजक भीडका रूपमा सरकार र प्रहरीविरुद्ध प्रस्तुत भएर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने तथा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गरेको पछिल्लो निष्कर्ष छ ।

बस्न्यात समितिले प्रहरीबाट भइरहेको अनुसन्धान तथा त्यसको प्रगतिलाई पनि नजरअन्दाज गरेको निष्कर्ष पुनरावलोकन समितिले निकालेको छ । छानबिन समितिले घटना अनुसन्धानका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण पहल गरेको र तथ्य उजागर गरेको भए पनि समग्रमा प्रहरीले घटना अनुसन्धानमा गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई अमान्य घोषित गरेको भन्दै त्यसलाई गम्भीर त्रुटिका रूपमा औंल्याइएको छ । सम्भावित आरोपितलाई यातना दिई साविती बयान गराएको, प्रमाण नष्ट गरेको, नक्कली प्रमाण खडा गरेको भन्ने पूर्वमान्यताबाट निर्देशित रही अनुसन्धान गरेको, प्राविधिक र वैज्ञानिक पुष्टि नभई केवल प्रहरी कर्मचारीको बयान, आन्दोलनकारीको भनाइ तथा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबाट बस्न्यात समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पुनरावेदन समितिको ठहर छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।