भूकम्पपीडितलाई आवासीय कर्जा दिँदा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाइने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितलाई आवासीय कर्जा दिँदा बैंकहरूले दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यस प्रयोजनका लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।