सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि करिब १३ अर्ब राजस्व सरकारी खातामा जम्मा

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले गरेको करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व सरकारी खातामा जम्मा भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो चार वर्षदेखि कर असुली गर्नुपर्ने भन्दै औँल्याइरहेको विषयलाई अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकार र अर्थमन्त्री डा महतको उक्त निर्णयका कारण लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको यो विषयले निकाससमेत पाएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा सरकारले ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायबाट कर असुली गर्ने र यस्तो कर मङ्सिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने’ उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक ऐनको दफा २७ मा संस्थाहरु एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) हुँदा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त हुने लाभ (बार्गेन पर्चेच गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल गर्न लगाउने निर्णय व्यवस्था सरकारले राखेको थियो । यसरी निर्धारण भएको कर पनि मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा करिब रु १३ अर्ब बराबर राजस्व उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ को व्यवस्थाअनुसार शनिबार सम्ममा रु १२ अर्ब ८१ करोड हाराहारी कर असुली भएको बताउनुभयो । “५०/६० वटा संस्थाबाट यस्तो कर उठाउनुपर्ने देखिन्छ । कुन संस्थाले कति कर तिर्नुपर्ने हो ? र सरकारले दिएको समयसीमाभित्र उनीहरुले तिरेर छुट सुविधा लिए/लिएनन् ? भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट विवरण सङ्कलन भइरहेको छ”, मैनाली रासससँग भने, “अहिलेसम्म रु १२ अर्ब ८१ करोड बराबर कर उठिसकेको भनेर प्रारम्भिक विवरण आएको छ । यसलाई हामी थप विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।”

आर्थिक ऐनमा के छ ?

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । “कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरका रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० साल मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ”, आर्थिक ऐनको दफा २६ मा भनिएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक ऐन २०८० को दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । “निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेच गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ”, आर्थिक ऐनमा भनिएको छ ।

सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

अर्थमन्त्री डा महतले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत एफपिओ र बार्गेन पर्चेच गेनसँग सम्बन्धित कर असुली गर्ने व्यवस्था ल्याएपछि विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमाहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट गत बिहीबारको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मी रहनुभएको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि सरकारलाई कर असुल्न थप बाटो खुलेको थियो । यस्तो कर मङ्सिर मसान्तसम्ममा तिरेमा थप शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणाका कारण अधिकांश संस्थाहरुले शुक्रबार र शनिबार नै कर तिरेका छन् ।

कर उठाउनुपर्ने महालेखाको ठहर

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकारले यस्तो कर उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आएको छ । महालेखापरीक्षकको २०७७ सालको ५७औँ प्रतिवेदनमा एफपिओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेच गेन’ मार्फतको कर असुली गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछिका आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा महालेखाले यो विषय उठाइरहेको छ । विभिन्न कम्पनीले मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गरेकामा त्यसबाट सिर्जित राजस्व छुट हुन गएको महालेखाले औँल्याएको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यस्तो कर उठाउने र करदातालाई सुविधाका रुपमा ब्याज छुट दिने व्यवस्था ल्याउनुभएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको पनि कर तिर्नुपर्ने विषयलाई पनि औँल्याउँदै आएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थामा बाहेकका निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारी सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ । यो विषयलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायका रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण तथा कर दाखिल गर्न बाँकी रहेको भए आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी आयकर ऐनबमोजिम लाग्ने करको ५० प्रतिशत आगामी चैत मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरेको छ ।