झन्झटिला र अव्यावहारिक कानुन संशोधन गरिदिनु, समयसीमाभित्रै फाष्ट ट्रयाक पूरा हुन्छः प्रधानसेनापति शर्मा

काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौँ–तराईरमधेस द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेपाली सेना दृढ रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले नेपाली जनताले निकै आशा र भरोसा गरेको सामरिक महत्त्व बोकेको द्रुतमार्ग आगामी विसं २०८३ चैत मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरी काम भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रधानसेनापति शर्माले भने, “द्रुतमार्गको निर्माण नियम र कानुनको परिधिभित्र रही तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरुप नै पारदर्शी ढङ्गबाट काम भइरहेको छ । आर्थिक अनियमिता भएको छैन । झन्झटिला प्रक्रिया र कतिपय अव्यावहारिक कानुनले कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।”

द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन९डिपीआर० स्वीकृत र वातावरण अध्ययन मूल्याङ्कनमा भएको बिलम्वजस्ता कार्यले समयमा कार्यसम्पादन गर्न बाधा पुगेको घटना सुनाउँदै उनले सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वयनमा निर्धारित समयमै जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले भने, “प्रजातान्त्रिक मुलुकको सेनाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा छु । सेनालाई गलत देखाउने तत्त्वले अहिले पनि सक्रिय छ । सेनाले गलतलाई कहिल्यै ठीक भन्दैन । द्रुतमार्गकै कुरा गर्नुपर्दा अहिले करिब १२ अर्ब सस्तोमा काम लगाइएको छ ।”

विसं २०७४ वैशाख २१ गते सेनाले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो । सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गको लम्बाइ डिपीआरपछि ७० दशमलव ९७७ किमी कायम भएको छ । उक्त राजमार्गमा विशिष्ट प्रकारकासहित ८९ वटा पुला रहने छन् भने दोहोरो प्रवेश भएका छ वटा सुरुङमार्ग रहने छन् । करिब दुई खर्ब १३ अर्बको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति २९ दशमलव ४४ र भौतिक प्रगति ३२ दशमलव ६६ पुगेको छ । हालसम्म आयोजनामा करिब ५२ अर्ब खर्च भइसकेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र पूरा गर्न सेनाले १३ भागमा विभाजन गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकामा सात स्थानमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ भने पाँच स्थानको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । आयोजनाको प्रस्थान विन्दुका लागि छनोट भएको खोकना क्षेत्रमा जग्गा विवादसम्बन्धी समस्या कायमै रहेपछि छ विकल्पको अध्ययन भइरहेको सेनाले जानकारी दियो । करिब दुई सय ५५ मिटर अग्लासहित विशेष प्रकारकासहित ६२ वटा पुल निर्माणको ठेक्का भइसकेको जनाउँदै सेनाले बाँकीको प्रक्रिया पनि तदारुकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बैठकमा सदस्यले जनताले निकै विश्वास गरेको भरोसायोग्य संस्थाका रुपमा रहेका सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढेको द्रुतमार्ग निर्माण ढिलो हुने र लागत बढ्ने अवस्थाले सेनाप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नदिनेतर्फ सचेत र सजग रहन सुझाव दिए ।

सेनाको स्वभाव, आचार, गुणस्तरीय कार्य सम्पादन र समयको परिपालनालाई आँकलन गरी दिइएको जिम्मेवारीमा प्रश्न नआउने गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाव दिँदै सदस्यले गौरवमय सेनाको इतिहासलाई ध्यान दिई काम र व्यवहारले पुष्ट्याइ गर्न सुझाव दिए ।