स्थानीय तहले बुझ्ने हो भने बीमाले डिपार्चर गरिहाल्छ, पटक–पटक कागज माग्ने कम्पनी कारबाहीमा पर्छन् (भिडिओ अन्तर्वार्ता)

‘बीमालाई हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन’

नेपालमा अझै पनि ५७ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरा भन्दा बाहिर छन् । जति मानिस बीमाको पहुँचमा छन् त्यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदानको हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । तर, बीमितले भुक्तानी लिँदा व्यहोर्नुपर्ने अनेकन झन्झटका कारण उनीहरू पनि निष्कलङ्क छैनन् । नेपालमा सवारी, वैदेशि रोजगारी र अन्य केहीबाहेक अरु क्षेत्रमा बीमा अनिवार्य छैन । स्वेच्छिकरूपमा आफ्नो जीवन र घरसम्पत्तिको बीमा गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या निकै सानो छ । त्यसैले पनि प्राकृतिक विपत्ति र भवितव्य घटना तथा दुर्घटनाहरूमा नेपाल र नेपालीले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्न परिरहेको छ ।

बीमा बुझ्न गाह्रो विषय पनि छैन । तै पनि हाम्रो सरकार र आम नागरिकलाई भने किन गाह्रो परिरहेको छ ? के हामीसँग बीमा बुझ्ने र आर्थिक सुरक्षा गर्ने सोच अझै विकास भएको छैन ? यदि छैन भने को–कसको कमजोरी कति रह्यो ? यदि बीमा आवश्यक वस्तु हो भने नेपालले आवश्यक ठाउँमा किन अनिवार्य लागू गर्न सकिरहेको छैन ? बीमासम्बन्धी चेतना जगाउने सन्दर्भमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिका के कस्तो रहँदै आएको छ ? यी र यस्ता कैयन प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयासस्वरूप कर्पोरेट खबरले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कर्पोरेट खबरका कार्यकारी सम्पादक ज्योति जीसीले अध्यक्ष सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

साविकको बीमा समितिमा १९ माघ २०७७ मा अध्यक्षको नियुक्ति पाएर कार्यभार सम्हाल्नुभएपछि तपाइँले गर्नुभएका मुख्य–मुख्य कामहरू के–के हुन् ?

मैले मूलभूत रूपमा चार वटा विषयलाई गन्तव्यसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भनेर काम अगाडि बढाएको थिएँ । बीमा प्राधिकरणको पहिलो उद्देश्य सबै मानिसहरूले बीमामा आवद्ध हुन पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यसका लागि हामीसँग जनचेतानको अभाव थियो । सर्वसाधारणको तहमा त जनचेतनाको अभाव भयो भयो सरकारी तहमा समेत जनचेतना कम भइरहेको अवस्था थियो । त्यसकारण हामीले सर्वप्रथम त बीमा सबैले बुझ्नुपर्‍यो भनेर लविङ थाल्यौँ । नेपालमा भएका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जस्तै बीमा कम्पनी पनि एउटा पार्ट हो । बीमा बैंकलाई पनि चाहिन्छ र अन्य संस्थालाई पनि । बीमालाई हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित नगरेसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यही मिसनको बेसमा रहेर हामीले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउनुपर्‍यो भनेर पहल गर्‍यौँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पारित गरिसकेको छ । यो खुसीको कुरा पनि हो ।

त्यतिमात्र होइन हाम्रा नागरिकरू देशका विभिन्न भूगोलमा बस्नुभएको छ । उहाँहरूलाई बीमा बुझाउन उहाँहरूकै जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य भूमिका र सहज पनि हुन्छ भनेर स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा हामीले अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएका छौँ । अहिलेसम्म करिब ३०० वटा पालिकासँग यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । ती कार्यक्रमहरूका लागि बीमा प्राधिकरणबाटै हामी खटिने गरेका छौँ । प्राधिकरणले त्यहाँको प्रदेश सरकार, महानगरपालिका, गाउँपालिका र वडाअध्यक्षहरूसँग समेत कुराकानी गरेर काम गर्ने गरेको छ ।

मेरो बुझाईमा यो सबै गतिविधिबाट दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले बीमाको बुझाई धेरै नै बढेको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरूले गर्ने विभिन्न खालका बदमासीमाथि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि विकास भएको छ । त्यसले गर्दा पछिल्लो समय उजुरीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सँगै प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो कार्यालय र शाखा कार्यालय रहेका ठाउँहरूमा प्रत्येक महिना एउटा जनचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौँ, त्यस अनुसार कार्यक्रमहरू भइरहेको रिपोर्टिङ हामीलाई छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयबाट मात्रै सेवा दिँदा अपुग र असहज भएको महसुस गरी ६ वटा प्रदेशमा बीमा प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छौँ ।

यसैगरी, बीमा कम्पनीको सङ्ख्या धेरै र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सृजना हुँदै गएकाले मर्जरको नीतिलाई अघि सारियो । फलस्वरूप अहिले बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्या ४० बाट २४ मा झरेको छ । साना–साना र गरिबको बीमा भएन भन्ने गुनासो सम्बोधन गर्दै अहिले सातवटै प्रदेशमा एउटा एउटा लघु बीमा कम्पनीहरू पनि स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने हामीले नीतिमा सफलतापूर्कक काम गरेका छौँ, जनचेतनामा काम गरेका छौँ । आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा करिब ४४ प्रतिशत नागरिकको पहुँच बीमामा रहेको देखिन्छ । यसलाई अझ बढाएर कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पर्‍याउनेगरी अझै गृहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असर हामीलाई पनि परेको छ । यदि यस्तो अवस्था नहुँदो हो भने यो आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने नै थियौँ । यद्यपि, बीमा घट्ने विषय होइन, बढ्दै जान्छ । यसमा म ढुक्क छु

बीमा नीति पारित भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । खासमा यसका फाइदाहरू के–कस्ता हुन्छन् ?

कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउनका लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ, त्यसैका लागि बीमा नीति हो । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ सूचना, सञ्चार, आईटी, भूमी, बैंकिङ, वित्त र अरु धेरै नीतिहरू छन् । तर, अहिलेसम्म बीमा नीति छैन । मन्त्रिपरिषद्ले बल्ल त्यसलाई पारित गरेको छ । यसले अब बीमाको बजार बढाउन ठूलो मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समय सरकार र सर्वसाधारण दुबैमा बीमाबारे चेतना राम्रै बढेको छ, तर बीमा नीतिले बीमामा किन आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुराको बढी नै महसुस गराउँछ । यो नीतिमा टेकेर सरकारले आफ्नो योजनाहरू बनाउन सक्छ । सरकार भनेको राज्यको सबैखाले जोखिमको दायित्व बहन गर्ने निकाय हो, तर पनि उसले सबै जोखिम बहन गर्न कुनै पनि हालतमा सक्दैन । संसारभरकै कुरा त्यही हो । तर, अरुले बीमालाई फलो गरे, हामीले बुझ्नै चाहेनौँ यत्ति फरक हो । हाम्रोमा कतिपय दायित्व सरकारले आफ्नो विभागहरूको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमाको माध्यमबाट त्यो जोखिमलाई ट्रान्सफर गर्ने हो । त्यसकारण यो राष्ट्रिय बीमा नीतिले हामीलाई हरेक कुरामा मार्गदर्शन गर्छ । अब भने थोरै भन्दा थोरै पैसाले जोखिमलाई पूर्णरूपमा कसरी बहन गर्ने भन्ने कुराको बाटो पनि खुलेको छ । रिसोर्सको जहिले पनि अभाव र डिमाण्ड ठूलो हुन्छ । सबै कुरालाई सरकारले बहन गर्न सक्दैन । त्यसकारण जति अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने चिज बैंकमा राखेर गर्ने र अरु जोखिम बीमाबाट बहन गरे भैगयो त कनि टाउको दुखाउनु ? सरकारलाई हामी यही कुरा बारम्बार भनिरहेका छौँ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा प्राधिकरणले एकैपटक साविकको चुक्ता पुँजी निर्जीवनतर्फ एक र जीवनतर्फ दुई अर्बबाट बढाएर साढे दुई र पाँच अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्‍यो । जसले गर्दा धेरै कम्पनीले मर्जरको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । तर, पुँजी बढे पनि पर्फमेन्स अपेक्षाकृत बढ्न सकेको देखिँदैन नि ?

यो विषयमा यति चाँडो मूल्याङ्कन गर्ने बेलै भएको छैन । कम्पनीहरू भर्खरै मर्जर भएका छन् । बेग्लाबेग्लै मेन्टालिटीबाट आएका कर्मचारी, सिस्टम र रणनीति मिलेर एउटै बन्न केही समय लाग्न सक्छ । उसले आफ्नो ब्राण्डिङ गर्नुपर्‍यो, नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउनुपर्‍यो, प्रडक्ट ल्याउँदा बढी भन्दा बढी मानिसलाई बीमाको पहुँच दिन थोरै भन्दा थोरै पैसामा अधिकतम सुविधाहरू भएको ल्याउनुपर्‍यो । यो सबै कुरा भइसकेपछि मात्रै गति लिने कुरा हो । यो कुरामा हामीले दबाब पनि बढाइरहेका छौँ । त्यसमाथि हामीले हेर्दा कसैको पनि पर्फमेन्स घटेको छैन । बरु मर्जर भएका कम्पनीको सूचकहरू माथि आउन थालेका छन् । यो आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा निकै राम्रो भएर जाने छ ।

जतिबेला प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय लियो त्यतिबेला देश कोरोना सङ्कटबाट गुज्रिरहेको थियो । तरलताको अभावका साथै मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएका बेला चुक्तापुँजी दोब्बरले वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय उपयुक्त थियो र ?

हेर्नुस्, मान्छेहरूका आ–आफ्नै विश्लेषण हुन्छन् । कसैलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । हामीले पुँजी बढाउनका लागि मर्जरमै जाउ भनेर कतै पनि भनेका थिएनौँ । जति कम्पनीहरू मर्जरमा गए ती सबै खुसीसाथ गएको मेरो बुझाइ छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हामीसँग भएका बीमा कम्पनीको सङ्ख्या र उनीहरूसँग भएको चुक्ता पुँजीले यहाँको रिस्कलाई धान्न सक्दैन भनेर पुँजी वृद्धिको रणनीति अघि सारिएको हो । बीमितको सबै रिस्क पुनर्वीमा कम्पनीले मात्र कभर नगर्ने र कम्पनीले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूसँग बढी चुक्ता पुँजी हुनु आवश्यक थियो । जति पुँजी उनीहरूसँग थियो त्यसले धान्ने अवस्था पक्कै थिएन । जब बढी रिस्क कभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्पनीलाई पनि बढी पुँजी चाहिन्छ । अहिले रिसर्च, डेभलपमेन्ट र इन्नोभेसनमा लगानी गर्ने बेला हो । यस्तो समयमा खुद्राखाद्री पैसा लिएर बसेर म सबै बेहोर्न सक्छु भन्दा पत्याउनेचाहिँ कसले हो ?

अहिलेका लागि वृद्धि भएको यो पुँजी पर्याप्त छ । तर, एक पटक होइन समय अनुसार पटक–पटक वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । कम्पनीको क्षमता वृद्धिसँगै जोखिम बहनको क्षमता पनि बढ्छ । अब पुँजी उपयोगिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने कम्पनीहरूले योजना बनाउने कुरा हो । हिँजोसम्म दुई अर्ब रूपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीसँग आज पाँच अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । यसको रिटर्नका लागि योजना बनाउने काम उहाँहरूको हो । अब तपाइँ इन्नोभेसनमा जानुभएन भने पोलिसी बिक्री हुँदैन, थोरै पैसामा धेरै सर्भिस दिनुभएन भने पनि पोलिसी बिक्री हुँदैन । तपाइँ अब नयाँ आइडियामा जानुपर्‍यो । कुन भूगोलमा कस्तो पोलिसी बिक्री हुन्छ रिसर्च गरेर त्यस्तै पोलिसी जारी गर्नुपर्‍यो ।

यसअघि १९ वटाको सङ्ख्यामा रहेका जीवन बीमा कम्पनी मर्जरपश्चात १४ वटामा झरेका छन् । तै पनि नेपाल लाईफ, हिमालयन लाइफ र नेशनल लाइफबाहेक अन्य ११ वटा कम्पनीले अझै तोकिएको पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । कतिले त मर्ज गरेर पनि पुँजी पुर्‍याउन सकेनन् । यता तपाइँहरूले दिनुभएको समयसीमा पनि गएको चैतमै सकिइसकेको छ । अब तिनका हकमा के हुन्छ ?

मर्जरका साथै आफ्ना सम्पत्तिहरू बेचबिखनबाट पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन नसकेका कम्पनीहरूले अब हकप्रद (राइट शेयर) बाट पुर्‍याउन सक्छन् । त्यसका लागि अनुमति माग्न आए हामी दिन्छौँ । २० देखि २५ प्रतिशत हकप्रदको अनुमति दिन बीमा प्राधिकरण तयार छ । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी दुवैका लागि यही योजना लागू हुन्छ ।

नेपालमा केही विदेशी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू पनि सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूमध्ये केहीको त अहिलेसम्म चुक्ता पुँजी समेत स्पष्ट नभएको पाइन्छ । उनीहरूले प्राधिकरणको निर्देशन मान्न पर्दैन ?

नेपालमा भएका विदेशी इन्स्योरेन्सहरू कम्पनी नभइ कम्पनीका शाखा हुन् । उनीहरूको हेडक्वार्टर अन्तै छ । ती कम्पनीका माउ कम्पनीले हामीलाई एउटा चिठी दिए पुग्छ, त्यसको क्रेडिबिलिटी र गुणस्तर हेरेर । हेडक्वार्टरले हामीलाई तिमीले भनेको पुँजीको ग्यारेन्टी हामी छौँ भनेपछि अरु के चाहियो ? उनीहरूले त्यो ग्यारेन्टीको पत्र हामीलाई दिइसकेका छन् । पैसा नै यहाँ आउनुपर्छ भन्ने छैन । त्यसमाथि उनीहरूको जति पनि कोषहरू छन् ती सबै हाम्रै नियन्त्रणमा छन् । त्यसले गर्दा पनि असुरक्षित बन्ने अवस्था रहँदैन ।

नेपालमा बीमाको बजार पर्याप्त विस्तार भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी फोर्सफुल्ली वृद्धि गर्दा बीमितले पाउने प्रतिफलमा के–कस्तो प्रभाव पर्छ ?

सबै कुरा सकारात्मकताका लागि गर्ने हो । हाम्रो उद्देश्य नै बीमितलाई बढी फाइदा पुर्‍याउनु हो, उहाँहरूको हित र रक्षा गर्नु हो । त्यसकारण बीमितलाई बेफाइदा हुने कुरा कतै छैन र हुँदैन पनि । अब झन् बोनसमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । तर, कम्पनीहरूले प्रडक्ट कसरी डिजाइन गर्छन् र कस्ता–कस्ता प्रडक्ट ल्याउँछन् भन्ने कुरामा अवश्य निर्भर रहन्छ । जस्तो पायो त्यस्तै अर्थात् क्षमता भन्दा बढी बोनस दिन्छौँ भनेर ल्याइएका पोलिसीहरूलाई हामी स्वीकृति दिन सक्दैनौँ । उसले दिने बोनसको क्यापासिटी र रिस्क कति छ भन्ने कुरालाई हेरेर पोलिसी स्वीकृत गर्ने हो । अहिले प्रतिस्पर्धाको बजारमा सबैभन्दा पहिला कम्पनीहरूले रिझाउनुपर्ने नै पब्लिकलाई हो ।

अहिले पनि सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । जहाँ अनिवार्य छ त्यहाँ मात्रै बीमा गर्ने सोच आम मानिसमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली बीमा बजार कसरी वृद्धि गर्न सकिएला ? प्राधिकरणले केही योजना बनाएको छ कि ?

सबै भन्दा पहिला बीमा के हो र किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतना आम नागरिकलाई दिनुपर्छ । यही कुरालाई मुल मिसशन बनाएर बीमा प्राधिकरण अघि बढिरहेको छ । बीमा बुझिसकेपछि पनि गर्न सक्ने र नसक्नेगरी दुई खालका मान्छे हामीसँग हुने छन् । जो गरिब छ, उसैलाई धेरै बीमाको आवश्यकता परेको हुन्छ तर, गर्न सकिरहेको हुँदैन । आपत् पनि उसैलाई आउँछ । किनभने त्यही गरिब मान्छे खोला किनारतिर, पहाडतिर वा भनौँ अधिकतम जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गरिरहेको हुन्छ, त्यो उसको बाध्यता हो । त्यस्तै, बल्लतल्ल जोडेको हल गोरु, दुहुनो भैँसी वा अरु चौपायाहरू मर्न सक्छन् वा आगलागीले सम्पत्ति ध्वस्त हुन सक्छ । यसरी कुनै पनि बेला आउने प्राकृतिक प्रकोपले गरिब मान्छेलाई नै धेरै पीडा दिएर जान्छ वा उसैको ठूलो क्षति गरिरहेको हुन्छ अर्थात् आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि उसैको हुँदैन ।

त्यसैले यी र यस्ता साना–साना बीमा गर्न भनेर हामीले माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापना गरेका छौँ । यस्तो बीमा सरकारले गर्नुपर्छ । अब स्थानीय सरकारको पालो आएको छ । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा अहिले पनि पुरानै सोच छ । बैंक खातामा भएको पैसाले भवितव्य पन्छाउँला भनेर बसेको छन् जुन कुरा सम्भवै छैन । किनभने स्थानीय सरकारले दिने १०–२० हजारले कोही पनि जनताको घर र सम्पत्तिको पूर्ण सुरक्षा हुनेवाला छैन । २० हजार रूपैयाँमा मलाई लाग्छ १० देखि २० वटासम्म घरको बीमा हुनसक्छ । त्यो पैसाले बीमा गरिदिने हो भने त्यस्तो भवितव्यमा बीमा कम्पनीले सम्पूर्ण जोखिम बहन गर्छ सरकारले किन टाउको दुखाइरहनपर्‍यो ? त्यसकारण सरकारले आफ्नो सोच र पोलिसीमा परिवर्तन गर्नुपर्‍यो कि अब म कोही पनि नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन्नँ, आर्थिक सहायताका लागि छुट्टयाएको पैसाले सबै नागरिकको सम्पत्ति र दुर्घटना बीमा गरिदिन्छु भन्नुपर्‍यो र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्‍यो ।

एदाहरण हेर्नुहुन्छ भने, कुनै एउटा पुल निर्माण गर्नुअघि बीमा गरिन्छ, जब पुल निर्माण सम्पन्न हुन्छ बीमा नवीकरण गरिएको हुँदैन । त्यो पुलमा निर्माणका बखत मात्रै जोखिम छ र त्यसपछि छैन भन्ने सोच हामीलाई कहाँबाट आयो ? त्यसकारण सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्ना सम्पत्तिहरूको बीमा अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्दछ । यसो गरियो भने जुनसुकै बेला हुनसक्ने घटना वा दुर्घटनाबाट सृजित समस्याको सम्पूर्ण समाधान बीमा कम्पनीहरूले गर्नेछन् । राज्यलाई पनि सजिलो पर्न जान्छ । राज्यले सरकारी सेवा लिन आउनेहरूलाई अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्छ भनेर बीमाको कागज अनिवार्य गरिदिने हो भने सबै नागरिक बीमाको पहुँचभित्र आउँछन् । धनीको बीमा आफै गर्छन् गरिबलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो राज्यको धर्म पनि हो ।

नियामक निकाय स्वयम् र बीमा कम्पनीहरूले समेत बीमाको बजार र पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न कार्यक्रम बारम्बार गरिरहेको देखिन्छ । तर, तीनको प्रभावकारिका खासै देखिँदैन । किन होला ?

टुँडीखेलमा बसेर मान्छे जम्मा गरेर भाषण गर्ने हामी कुनै पोलिटिकल फिगर होइनौँ । हाम्रो टार्जेट भनेको स्थानीय तहका जनताले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई बीमा बुझाउनु र सक्रिय गराउनु हो । स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउँछन्, आफ्नो बजेट आफैं बनाउँछन् । आफ्ना मतदाता तथा नागरिकको समृद्धि र सहजताका लागि उहाँहरूले जति अरुले गर्न सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो फोकस त्यहाँ छ । स्थानीय तहले राम्रोसँग बुझिदिने हो भने बीमाले डिपार्चर गर्छ । जसले कानुन र बजेट बनाउँछन् उसले बुझ्नैपर्छ । त्यसकारण अहिले जनचेतनाका लागि जे–जति कार्यक्रम भएका छन् त्यसको प्रभाव अत्यन्तै राम्रो छ ।

बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा अन्यन्तै धेरै झन्झट दिने भएका कारण पनि मानिसहरू बीमामा आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । यसलाई नियामकीय निकायले केही सहजीकरण गर्न सक्दैन ?

यो विषय हामी जिल्ला–जिल्ला जाँदाखेरि पनि सुनिने गरेको छ । तर, हामीले हेर्ने भनेको तथ्याङ्क हो । तथ्याङ्कले दाबी भुक्तानीमा तपाईंले चित्रण गर्नुभएजस्तो अवस्था देखाउँदैन । दुवै प्रकृतिका बीमाबापत वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ । भुक्तानी पाइएन भनेर उजुरी गर्नेको सङ्ख्या वार्षिक साढे दुई सयको हाराहारी मात्रै छन् ।

दाबी भुक्तानी नपाउनुको दुईवटा कारण हुन सक्दछ । पहिलो, बीमा सर्भेयरले राम्रो भूमिका नखेल्नु र दोस्रो, आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुनु नै हो । त्यसकारण कम्पनीले मागेको सबै कागजात दिएको छु, तर पनि भुक्तानी पाइएन भनेर हामीकहाँ आउने मान्छेलाई दुई घण्टाभित्र भुक्तानी दिलाउँछौँ । अहिलेको अवस्थामा ७० प्रतिशत भन्दा बढी भुक्तानी भइरहेको देखिन्छ । अर्को कुरा कम्पनीहरूले समयमै भुक्तानी दिनु भनेको उसले आफ्नो विज्ञापन गर्नु पनि हो, त्यस्तै एउटा भुक्तानी रोकिनु भनेको १०० जना ग्राहक भड्काउनु पनि हो । त्यसकारण भुक्तानीमा ग्राहकलाई नझुलाउन आग्रह पनि गर्न चाहान्छु । तपाइँहरूले जति छिटो भुक्तानी दिनुहुन्छ त्यतिनै धेरै तपाइँकहाँ बीमा गर्ने मान्छेहरू आउँछन् ।

अर्को कुरा, कम्पनीहरू दाबी भुक्तानीमा उदासिन छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसकारण हामीले प्रत्येक तीन महिनामा बीमा कम्पनीका सञ्चालक, दाबी भुक्तानी समिति, सीईओ र दाबी भुक्तानी गर्ने डिपार्टमेन्टलाई प्राधिकरणमा बोलाउँछौँ । हामीसँग भएका तथ्याङ्कहरू देखाएर किन फर्स्योट भएन भनेर दबाब सृजना गराउँदै प्रतिबद्धता पनि गराउने गरेका छौँ । अर्कोपटक उसले राम्रै गरेर यहाँ आइरहेको हुन्छ । त्यस्तै, कम्पनीलाई हामीले के भनेका हुन्छौँ भने ग्राहकसँग जे–जे कागज माग्नुपर्ने हो एकैपटक माग, पटक–पटक कागज मागेर झुलाउन खोज्यौ भने कारबाही हुन्छ ।

अहिले पनि ५७ प्रतिशत भन्दा धेरै नेपाली बीमाको पहुँचबाहिरै छन् । बीमा कम्पनीहरू जत्रो र जति भए पनि तिनलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउन बीमा अभिकर्ताहरूको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । तर, बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ता बन्नका लागि परीक्षा प्रणाली लागू गरेर झन्झट थोपर्‍यो भनिन्छ नि ?

पहिलाका धेरै अभिकर्तालाई बीमा भनेकै थाहा थिएन । उसलाई पोलिसी बेच्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ, तर किन र कसरी बेच्ने भन्ने नै थाहा थिएन । जब आफैले बीमा बुझेको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिले क्लाइन्टलाई के बुझाउँछ ? त्यसकारण अहिले परीक्षा प्रणाली सुरू गरिएको हो । हाम्रो परीक्षामा १०० जनाको परीक्षा लिँदा ६८ जना उत्तीर्ण हुन्छन् । यसले के देखाउँछ भने बाँकी ३२ जनाले बीमा नबुझेको देखाउँछ । उसले हाम्रो जाँच पास गर्दैन भने क्लाइन्टले लिने जाँच कसरी पास गर्न सक्छ ? अब जानेका र बुझेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अभिकर्ता बनाउँदा उसले राम्रोसँग पोलिसीबारे क्लाइन्टलाई जानकारी दिन सक्छ । अहिले हामीले प्रत्येक दिन जुममार्फत परीक्षा लिइरहेका छौँ । यसबाट पनि बीमाको पहुँच वृद्धिमा मद्दत् मिल्ने विश्वास गरेका छौँ । अब कसैले यसलाई झन्झटका रूपमा लिन्छ भने सुधारचाहिँ कसरी गर्ने हो ?

हेर्नुहोस् भिडिओ–