डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न महासंघको माग

‘उद्योगमा बिजुली काट्दा रोजगारी र राजस्वमा असर पर्छ, उद्योग बन्द हुन्छ’

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवाद समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएकोप्रति नेपाल ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको माग गरेको हो ।

आज सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको र त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको तर अहिले एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेकोप्रति आपत्ति समेत जनाएको छ । विद्युत् लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमीहरू विश्वस्त रहे पनि सरकार र सरकारका एजेन्सीहरूले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि विल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघले विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसमक्ष आग्रह समेत गरेको छ । ‘यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनाका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक

विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिएको प्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसंग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटि समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको उद्योगीहरुको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको वताउँदै आएका छन्।

यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि वाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ हो । सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।

यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गर्दछ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग वन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नेमा महासंघ विश्वस्त छ ।