अघि बढेन ‘इम्बोस्ड नम्बरप्लेट’को काम

काठमाडौं,फागुन ६ – सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको बाटो खोलेको २ महीना बितिसक्दा पनि यातायात व्यवस्था विभागले काम अघि बढाउन सकेको छैन । नम्बर प्लेटमा कुन भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय नै स्पष्ट नभएपछि यो काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग विरुद्धको रिट खारेज गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई नम्बरप्लेट जडानको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, हालसम्म विभागले उक्त काम अघि बढाएको छैन ।

विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सर्वोच्चको निर्णयको पूर्णपाठ आइनसकेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कुन भाषा प्रयोग गर्ने स्पष्ट नभएको तथा सबै प्रदेशको नामकरण पनि नभइसकेकाले नम्बरप्लेट जडानको काम अघि नबढेको हो,’ हमालले भने । उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि कम्पनीसँग छलफल भने भइरहेको छ । विभागले नम्बरप्लेट छाप्न स्वीकृति दिएलगत्तै कम्पनी नम्बरप्लेट छाप्न तयार रहेको उनले बताए । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएलगत्तै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट छपाइको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

विभागले २०७४ जेठमा बंगलादेशी र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग रू।४ अर्व ७९ करोडमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७४ भदौ पहिलो सातादेखि नम्बरप्लेट जडानको काम अघि बढाएको थियो । तर, नेपालको संविधानमा सरकारी कामकाजमा देवनागरी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी अक्षर र अंक प्रयोग गरिएको भन्दै अधिवक्ताद्वय भरतकुमार बस्नेत र राजन बुर्लाकोटीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०७४ फागुन दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उक्त रिटको प्रथम सुनुवाइ गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको काम रोक्न निर्देशन दिएका थिए । गत पुस २७ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले २ वर्षदेखि रोकिएको नम्बरप्लेट जडानको बाटो खोलेको थियो ।

विभाग र कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्झौता भएको मितिदेखि ५ वर्षभित्र २५ लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । सो समययावधिभित्र काम पूरा नभए सम्झौता भएको रकमको ९५ प्रतिशत रकम कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त उक्त सम्झौतामा छ । आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।