काठमाडौं,फागुन ६ – राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधारका आयोजनामा पूँजीगत खर्च कम हुने समस्या काठमाडौं–तराईलाई जोड्ने ‘काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना’मा पनि देखिएको छ । वार्षिक रूपमा उक्त आयोजनाका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गर्दै आएको भए पनि खर्च भने सोहीअनुसार हुन सकेको छैन ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा शुरू भएको ७२ दशमलव ५ किलोमीटर (किमी) उक्त दु्रतमार्ग निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रू. १५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । तर, चालू आवको ५ महीना बितिसक्दा पनि आयोजनामा रू.५३ करोड मात्रै खर्च भएको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा पनि उक्त आयोजनाका लागि रू. १५ अर्ब ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, सो वर्ष पनि उल्लेख्य मात्रामा बजेट खर्च हुन नसक्दा कुल विनियोजित बजेटलाई संशोधन गरी रू. ५ अर्ब ९७ करोडमा सीमित गरिएको थियो । सो वर्ष सेनाले यो आयोजनामा रू। ५ अर्ब ७३ करोड बजेट खर्च गरेको थियो । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७४/७५ मा पनि कुल रू. १० अर्ब १३ करोड विनियोजित बजेटलाई संशोधन गरी रू. ८ अर्ब ६ करोडमा झारिएको थियो र सो वर्ष रू.७ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो ।
सेनाका बलाधिकृत तथा आयोजना समितिका निर्देशक शरद गिरीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० स्वीकृतिमा ढिलाइ, मुआब्जा विवाद र पछिल्लो चरणमा सूचना चुहिँदा परामर्शदातासँगको सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा जाँदा आयोजनाको खर्चमा कमी आएको जानकारी दिए । सोमवार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा द्रुतमार्गको कार्यप्रगति र आगामी योजनाका विषयमा भएको छलफलमा उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।
द्रुतमार्गको अनुमानित लागतमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च सुरुङमार्ग र पुलमा हुन्छ ।
यही काम नै शुरू नहुँदा खर्च कम देखिएको सेनाको भनाइ छ । द्रुतमार्गमा सामान्य र जटिल गरी ८७ ओटा पुल र तीनओटा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । द्रुतमार्गमा धेरै काम भए पनि यी काम हुन नसक्दा खर्च कम देखिएको सेनाले बताएको छ । सेनाले यो आयोजनाको विनियोजित आजको आर्थिक अभियानमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS