महसुल तिर्न हम्बल रिक्वेस्ट गर्दै कुलमानले भने– उद्योगहरूले खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित छ

चरम लोडसेडिङमा पनि २० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका ६१ उपभोक्ताले तिरेनन् महसुल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूलाई त्यसबापतको महसुल तत्काल तिर्न हम्बल रिक्वेस्ट गरेका छन् ।

पछिल्लो समय महसुल नबुझाएकै कारण प्राधिकरणले घोराही र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा जगदम्बा स्टिललगायत नौ वटा उद्योगको विद्युत् कटौटी गरेपछि उद्योगीहरू र प्राधिकरणबीच विवाद सृजना भएको छ । यही विवाद बढ्दै जाँदा आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् महसुलबापतको बक्यौदा रकम तत्काल तिर्न उद्योगीहरूलाई अनुरोध गरेका हुन् ।

उनले उद्योगीहरूलाई बक्यौदा महसुल भुक्तानीका लागि दुईवटा विकल्प समेत दिएका छन् । किस्तावन्दीमा महसुल बुझाउने र जारी भएका बिलउपर चित्त नबुझे पुनरवलोकन गराउन सक्ने विकल्प उनले प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गरिएको विद्युत् खपतको बक्यौदा महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही सुविधा लिई बिल भुक्तानी गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त उक्त अवधिमा जारी भएका बिलउपर सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताहरूले विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पनरवलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ ।’

सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त हुने निर्देशनप्रति प्रतिबद्ध रही आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउँदै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउँदै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा प्राधिकरण दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यस्तै, उद्योगीहरूबाट खपत भएको विद्युत्को तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग् सुरक्षित रहेको र सोही आधारमा बिलिङ, ताकेता र पत्राचारका साथै विद्युत् कटौतीसम्मको अवस्थामा पुगिएको निर्देशक घिसिङले प्रष्ट पारे । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ । सोही आधारमा नै उद्योगहरूलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

१७८ उपभोक्ताले समयमै तिरे महसुल

पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले डेडिकटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन लिएका १७८ उपभोक्ताले समयमै महसुल भुक्तानी गरेको जानकारी दिएको छ । २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । त्यसमध्ये १७८ उपभोक्ताले समयमै भुक्तानी गरिसकेको प्राधिकरणको भनाइ थियो ।

ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिए पनि महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेदेखि विद्युत् लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको पनि प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन भनेको के हो र किन सुरू गरियो ?

प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने प्रणाली डेडिकेटेड फिडर तथा एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने प्राणाली ट्रङ्क लाइन हो । विगतमा लोडसेडिङको चरम अवस्थामा औद्योगिक, व्यापारिक र गैव्यापारिक वर्गका ग्राहकरूले प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेर यस्तो सुविधा लिएका थिए । त्यस्तो सुविधा लिनेको संख्या २३९ थियो । उनीहरूले आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहँदा पनि डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेका थिए ।

कति छ बक्यौदा ?

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको गत मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश: विच्छेद गर्दै जाने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।

यसअघि पनि काटिएको थियो लाइन

विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका यी उपभोक्ताहरूले पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरू गरेको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय भएपछि लाइन पुन: जोडिएको र थप काटिन पाएको थिएन ।

प्राधिकरणलाई लाइन काट्ने आँट कहाँबाट आयो ?

अहिले नौ वटा ग्राहकको मात्र विद्युत् लाइन काटेको प्राधिकरणले महसुल बक्यौदा रहेका सबैको लाइन काट्ने रणनीति तयार गरेको छ । यो रणनीतिमा अगाडि बढ्न प्राधिकरणलाई विभिन्न डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्था, ऊर्जासचिव नेतृत्वमा गठन भएको समितिले गरेको विभिन्न सिफारिस, त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त निर्देशनलगायतले सघाउ पुर्‍याएको देखिन्छ । यस्तै, प्राधिकरणविरुद्ध परेका अधिकांश मुद्दा खारेज हुनु वा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला हुनु, विद्युत् महसुल मिनाहाका लागि उद्योगी–व्यवसायी जहाँ–जहाँ पुग्छन् त्यहाँ–त्यहाँबाट महसुल असुल गर्न निर्देशन आएका कारण पनि आफूहरू पछि नहट्ने भनाइ कार्यकारी निर्देशक घिसिङको थियो ।

के गर्‍यो भने महसुल मिनाहा हुन्छ ?

प्राधिकरणका अध्यक्ष कुलमान घिसिङका अनुसार अहिलेसम्म सरकारका सबै तह र अङ्गहरूले बक्यौदा चाँडो उठाउन दबाब सृजना गरेका कारण बाध्य भएर लाइन काटिएको हो । तर, उद्योगी–व्यवसायीहरूले चाहेजस्तो महसुल छुट वा मिनाहा हुन त्यति सहज नभएको उनले सुनाए । तर, नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले केही नीतिगत निर्णय गर्‍यो र प्राधिकरणलाई निर्देशन प्राप्त भयो भने केही सोच्न सकिने उनको भनाइ थियो । अन्यथा कुनै पनि हालतमा महसुल बुझाउनुको विकल्प छैन ।

‘व्यवसायी साथीहरूले हाम्रो (प्राधिकरणको) टाउकोमा मात्रै सबै समस्या खन्याएर समाधान निस्कदैन, हामीलाई देखाएर कोही बच्ने ठाउँ पनि छैन,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण पनि सरकार हो । सरकारले रेभिन्यु उठाउन पाएन भने सबैलाई समस्या हुन्छ । महसुल उठाउने सन्दर्भमा हामी चुप बस्न सक्दैनौँ ।’

विद्युत् अभावमा उद्योग बन्द हुन पुग्यो भने हजारौँको रोजगारी गुम्नाका साथै रेभिन्युको स्रोत नै टाट पल्टिने खतरातर्फ भने प्राधिकरण उदासिन देखिएको छ ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिन्छः प्राधिकरण

किस्तामा विद्युत महशुल तिर्नु नभए पुनरावेदनमा आउनुः कुलमान

लोडसेडिङमा २० घण्टा हैन १५ घण्टा चलाएपनि पैसा तिर्नपर्छ, फर्जी बिल जारी भएको छैनः कुलमान

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बिल नतिर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टसहित चार उद्योगको बिजुली काटियो

‘डेडिकेडेट लाइन जोडेर बिजुली दिएको छैन भने केको पैसा तिर्ने ?’