डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद : कुलमानका कारण प्रधानमन्त्री दाहाल तनावमा !

लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडिदिनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल जसरी पनि उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अडान र प्रमाण दिए मात्रै तिर्ने नत्र नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूबीचको विवादले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीव्र दबाबमा पर्न थालेका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगले समेत विद्युत् खपत गरेको प्रमाणका आधारमा उद्योगीहरूले २०७७ सालसम्मकै बक्यौदा महसुल जसरी पनि तिर्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीव्र दबाबमा परेका हुन् । आयोगले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धमा नियमन गर्ने गर्दछ ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणले उठाउन सक्ने र बिल दिएको खण्डमा व्यवसायीले पनि पैसा तिर्नैपर्ने ब्रिफिङ गरेका छन् । उद्यपि, अध्यक्ष सिंहले विद्युत् प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डेटा दिएर मात्रै उद्योगीहरूसँग बक्यौदा महसुल उठाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेका छन् ।

‘बिल काटेपछि प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आयोगले २०७८ भदौ, २०८० भदौ र यही पुस १६ गते सोमबार गरेको निर्णयमा पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको विषयबारे अध्यक्ष सिंहले भने, ‘नत्र त मैले बैंकमा पैसा राखेको थिएँ । तर तिम्रो खाता हरायो भनेर बैंकले पैसा खाइदिन मिल्छ भन्ने जस्तै तर्क भयो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको छु ।’

यस्तै, बिल काटिसकेपछि प्राधिकरणले पनि टीओडीको डेटा उपलब्ध गराउनैपर्ने भनाइ अध्यक्ष सिंहको छ । ‘प्राधिकरणले टीओडीको प्रमाण नदिएर सुख पाउँदैन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘प्राधिकरणले प्रमाण दिएपछि उद्योगीहरूले पनि पैसा नतिरेर सुख पाउँदैनन् ।’

टीओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैत मसान्तमा प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्ने र त्यो सबस्टेसन, क्षेत्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमा हुने विषय पनि आफूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएको अध्यक्ष सिंहले बताएका छन् । ‘त्यो तथ्याङ्क छैन भन्न पाइँदै पाइँदैन,’ उनले भने ।

नियामक निकायले प्रष्ट पारेको कानुनी विषय र अध्यक्ष सिंहको ब्रिफिङबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने दुईतर्फी दबाब बढेको छ । कानुनले प्रमाणका आधारमा बक्यौदा उठाउनैपर्ने तथा व्यवहारमा बक्यौ उठाउन अनेक जटिलतारू थपिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ जस्तो भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुल मिनाहाका साथै अन्य सहुलियतको प्याकेज ल्याए मुखैमा आएको लगानी सम्मेलनका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री छन् भने अर्कोतिर विद्युत् महसुल उठाउँदा वा उठाउनका लागि जबरजस्ती विद्युत् कटौटी गर्दा उद्योगहरू नै बन्द हुन सक्ने जोखिम छ । यस्तै, बलपूर्वक महसुल उठाउँदा सरकार र सरकारको नेतृत्वले उद्योगप्रति गलत व्यवहार गरेको बिल्ला लाग्ने डर समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ ।

अझ यस्ता विषयलाई मोहोडा बनाएर राजनीति गर्ने परिपाटी आफैले बन्द गर्दा भोलि सत्ताबाहिर हुँदा टिक्न नसकिने चिन्ता पनि उनमा स्पष्ट देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, अहिलेको सरकारले कुलमान घिसिङलाई ‘रोलमोडल’का रूपमा पनि प्रयोग गर्दै आएको छ । यसकारण घिसिङको निर्णयविरुद्ध जाने आँट समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा अध्यक्ष सिंहले विद्यमान विवादलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्णय गरेर समाधान गर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण त्यसो गर्न तयार नभएको अवस्थामा सरकारले न्यायिक समिति बनाएर समस्या समाधान गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘त्यस्तो समितिमा कर्मचारीलाई नराख्नुस् भनेको छु । किनभने कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो समितिमा विषय विज्ञ, वित्तीय विश्लेषक, इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयर, अर्थशास्त्रीलगायतलाई राख्नुस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु ।’

आयोगले काम सुरू गरेपछि विवादको निर्क्योल नहुञ्जेलसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडिदिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि उनले कर्पोरेट खबरलाई बताए । ‘यस्तो आयोगले दुवै झगडियाहरू– प्राधिकरण र ग्राहकलाई बोलाएर अध्ययन गर्न सक्छ । प्रमाण हेरी निर्णय गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ गरेका थिए । घिसिङले प्रधानमन्त्रीसँग नियमन आयोगले सबै पैसा उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए । यद्यपि, घिसिङकै ब्रिफिङजस्तो निर्णय आयोगले नगरेको अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘विद्युत् नियमन आयोगले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपछिको महसुल पनि उठाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरिदियो, हामीलाई गाह्रो पर्‍यो भनेर कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुलमानको त्यो ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले बक्यौता उठाउन तपाईंले तथ्याङ्कसहितको बिल त दिनुपर्‍यो नि । बिलको प्रमाण नै नदिइ त्यसै उठाउन मिल्छ र ? भनेर समेत कुलमान घिसिङलाई हप्काएका थिए ।’

त्यसपछि गत साता काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युत् खपतको प्रमाण टीओडी मिटरको डेटा सुरक्षित रहेको भन्दै बक्यौदा तिर्न उद्योगीहरूलाई ‘हम्बल रिक्वेष्ट’ गरेका थिए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ । सोही आधारमा नै उद्योगहरूलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको हो,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण र व्यवसायीबीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेका थिए । डेडिकटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन लिएका १७८ उपभोक्ताले समयमै महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको गत मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ रहेको छ ।