श्रमिकलाई युरोप पठाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले संस्थागत अर्थात् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीमार्फत नेपाली श्रमिकलाई युरोप पठाउनका लागि कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएसँगै संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियाको बाटो खुलेको हो ।

व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिमा मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मागपत्र प्रमाणीकरण समिति रहने उल्लेख छ ।

समितिमा संयोजकसहित परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव सदस्य रहने र रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिमा रोजगारदाताले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, श्रमिकको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे वा नपरेको विवरण, रोजगारदाताको वैधानिकता, रोजगारदाताले श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार र माग गर्न दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरण भएमा खाडी क्षेत्र र मलेसियाका रोजगारदाताले एक सय जनाभन्दा कम श्रमिक लैजान चाहेमा ४० हजार रुपियाँ, एक सय जनाभन्दा माथिका लागि ६० हजार रुपियाँ पेस गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पूर्वी एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायललगायतका देशमा एक सयभन्दा कमका लागि ५० हजार र एक सयभन्दा बढीका लागि ७५ हजार रुपियाँ पेस गर्नुपर्ने छ । युरोप तथा अरू देशमा एक सयभन्दा कमका लागि ३५० अमेरिकन डलर र एक सय जनाभन्दा बढीका लागि ५०० डलर राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले उक्त कार्यविधिमार्फत संस्थागत मागपत्र पेस भएको १५ दिनभित्र दूतावासले प्रमाणीकरण नगरेमा सिधै श्रम मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाले दूतावास भएका मुलुकबाट महिनौँसम्म माग प्रमाणीकरण नहुुने समस्या अन्त्य हुने र दूतावास नभएका युरोपेली मुलुकमा माग प्रमाणीकरण गर्ने दूतावास नहुँदा ती देशबाट आएको माग त्यतिकै खेर जाने समस्याको अन्त्य हुने पनि उनले जानकारी दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।