ग्लोबल आईएमई बैंकलाई आईएफसीले ५६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने, कहाँ–कहाँ गरिँदैछ लगानी ?

काठमाडौं । विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ ।

सो ऋणका लागि नेपाल, बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यान र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रत्नराज बज्राचार्यले आज एक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन तथा जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न उक्त ऋण परिचालन गर्नुपर्ने छ ।

यो ऋण लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आईएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

आईएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु–स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्‍याउनेछ ।

यस ऋणको पचास प्रतिशत ग्लोबल आईएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरुको लागि जलवायु तथा लैङ्गिक क्षेत्रको लगानीमा समानरुपमा विनियोजन गर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ । नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैङ्गिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तथापि, ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ । यो अन्तर झण्डै ३.६ विलियन डलरको रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर रहेको छ । महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सिमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्याङ्क छ ।

ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स (२०२१) मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको दशौं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व रहेको छ ।