सम्भव होला दुईथरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको व्यवस्था ?

काठमाडौं । सार्वजनिक र निजी सवारी साधन चलाउनका लागि अबदेखि छुट्टाछुट्टै सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव प्राप्त भएको छ ।

सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै र निजी अन्य सवारी चालक चलाउनका लागि अर्को लाइसेन्सको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्राप्त भएको हो । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले हालै सरकारलाई बुझाएको लामो प्रतिवेदनमा नेपालमा सवारी साधान चलाउनका लागि दुईथरी लाइसेन्सको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजजिनक यातायात चलाउनका लागि व्यावसायिक र अन्य सवारी चलाउनका लागि साधरण अर्थात् गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न २०७९ माघ ११ गते पूर्वसचिव शरचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको सात सदस्यीय कार्यदलले एक वर्षपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई गत बिहीबार (माघ १८) गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी र निजी सवारी चलाउन छुट्टाछुट्टै चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । दुवै सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि फरक–फरक परीक्षा प्रणली र नवीकरण प्रणलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साधारण सवारी चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि १० वर्ष हुने तर चालकको स्वास्थ तथा मानसिक अवस्थाको आवधिक परीक्षण सुनिश्चित गर्न व्यावसायकि चालक अनुमतिपत्रको बहाल अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

साथै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा गैरव्यावसायिक र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था तथा ती अनुमतिपत्रको जारी र नवीकरण गर्न अलग–अलग प्रणाली व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएको छ ।

सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार छ । सो विधेयकको ड्राफ्ट तयार भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाले बताउँदै आएका छन् । यो सन्दर्भमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय यातायात नीति र सार्वजनिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐनलाई समयअनुकूल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

कार्यदलले सरकारलाई दिएको सुझाव र प्रस्ताव सैद्धान्तिकरूपमा सुन्दर भए पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ । एउटै लाइसेन्स बनाउन र नवीकरण गर्न समेत सहज व्यवस्था गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा छुट्टाछुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था प्रयोगमा ल्याउन थप जटिल देखिन्छ ।

अहिले एकैखाले लाइसेन्स वितरण गर्न पनि आवेदन दिएर एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्ने सरकारको निर्णय अहिलेसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । इम्बोस्ड नम्बरको नाममा जनताले थप सास्ती व्यहोर्न परिरहेको छ ।

कुनै स्वार्थका कारण कार्यदलको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा ल्यायो र दुईथरी ड्राइभिङ लाइसेन्सको व्यवस्था गर्‍यो भने जनताले थप हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन–