कर्जा खुकुलो गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, फागुन २०- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २ करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर तथा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि, पर्यटन एवं साना तथा मझौला पेसा, व्यवसायका लागि कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान र नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कर्जा लिन र नवीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २ करोड रुपैयाँ माथि ऋण लिन भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंक दरलाई यथावत् राख्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा वेबसाइटमा पनि सार्वजनिक गरे । गत वर्षदेखि यस्तो परम्परा बसालिएको हो । कार्यक्रम नै आयोजना गरेर समीक्षा गर्ने चलन थियो ।

केन्द्रीय बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र खरिद गरिने पहिलो घरका लागि प्रदान गरिने कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यावधि समीक्षामा गरेको छ ।

स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरिद गरिने पहिलो आवासीय घरका लागि राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिएको हो । यसअघि ५० प्रतिशत थियो । पहिलो घरका लागि आम्दानीको स्रोत पनि खुकुलो पारिएको छ ।

रियलस्टेट कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका परियोजनामा पनि ऋण सुविधा सहज बनाइएको छ । राजधानीभित्र ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत तोकिएको छ भने बाहिर ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने लाभांश (?नगद वा बोनस शेयर) वितरणसम्बन्धी विद्यमान
व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश ९नगद वा बोनस सेयर० वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतमाथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली नागरिक, फार्म तथा संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई भारतबाट १० करोड (भारतीय रुपैयाँ) सम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा तीन वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बिना ब्याजमा ऋण–सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी संस्थाहरू तथा गैरआवासीय नेपालीबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई यस्तो साधन परिचालनमा प्रोत्साहित गर्न परिचालित ऋणको शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तसम्ममा १६ वाणिज्य बैंकले ४२ अर्ब ९६ करोडको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति लिएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।