टीआरसीमा दलहरू सहमतिनजिक

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टीआरसी) विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा प्रमुख दलका नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

टीआरसी विधेयकलाई संसद्बाट पारित गर्नुअघि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन चरणबद्ध छलफल गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।

शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन महत्वपूर्ण मानिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ ।

विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओली सहमत भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले जनाएका छन् । यसअघि टीआरसीको विषयमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच विभिन्न चरणमा छुट्टाछुट्टै एवं सामूहिक रूपमा छलफल हुँदै आएको छ । यसलाई नेताहरूले ‘बार्गेनिङ’को विषयसमेत बनाउँदै आएका छन् ।

आइतबार बसेको संघीय संसद्अन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट यो विधेयक पारित गर्ने तयारी पनि गरिएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको असहमतिपछि आइतबार पारित हुन सकेन । आइतबारको समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले टीआरसी विधेयक अझै पीडितमैत्री हुन नसकेको भन्दै असहमति जाहेर गरेको थियो । एमालेको असहमतिपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ आफैंले एक दिन समय मागेका थिए ।

समितिमा दलहरूबीच गम्भीर मानवअधिकार हननका घटना मेलमिलाप गर्ने या अन्य विकल्पमा जाने ? भन्ने विषयमा मत बाझिएको छ । नेकपा एमाले यस’दयगतको भाषा फेरबदल गरिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । एमालेले द्वन्द्वकालीन घटनामा भएका गम्भीर मानवअधिकार हननमा संलग्नलाई सजाय’दयगत आएको प्रस्तावमा पनि संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।