अहिले खर्च कटौती नभइ बढाउने समय हो, पुँजीगत खर्चका लागि पूरै संरचना फेर्नुपर्छ (भिडिओ)

सन् १९९२ देखि उद्योग क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक राजेश कुमार अग्रवाल पछिल्लो समय विशुद्ध उद्योगीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष छन् । नेपाली उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका उनी डेढ दशकदेखि परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजस्व समिति सभापति एवम् विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका छन् । रोजगारदाता परिषद् संयोजक भई २०७४ सालदेखि परिसंघको उपाध्यक्ष रहेका उनी गत असारमा स्वत: अध्यक्ष बनेका हुन् ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको लामो अनुभव तथा विज्ञताले परिसंघलाई थप गतिशील बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनी कार्यकारी निर्देशक रहेको आरएमसी ग्रुप, सिमेन्ट, स्टिल र खाद्यलगायत क्षेत्रमा आवद्ध छ । तर, पछिल्लो समय देश अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । विद्यमान परिस्थितिमा उद्योग र उद्योगीहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् र अब समाधान कसरी खोज्न सकिन्छलगायत विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरी कर्पोरेट खबरले अग्रवालसँग विशेष कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालसँग कर्पोरेट खबरका कार्यकारी सम्पादक ज्योति जीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै संघसंगठनहरू छन् । यो नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कस्तो संस्था हो र यसले के–के गर्छ ?

नेपाल उद्योग परिसंघ विशुद्ध उद्योगीहरूको छाता संस्था हो । तपाइँले भन्नुभएजस्तो उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाहरू पनि छन् । त्यहाँ उद्योग गर्ने, टे«डिङ गर्ने र आयात गर्नेलगायत सबै व्यवसायीहरू जोडिएका हुन्छन् । तर, सीएनआईमा विशुद्ध उद्योगीहरू मात्रै समावेश हुनुहुन्छ । उद्योगीहरूको समस्या ओझेलमा पर्दै गएको महसुस गरी हामीले यो संस्था निर्माण गरेका हौँ । परिसंघका सदस्यहरू सेवा र उत्पादनलगायत सबै प्रकारका उद्योगीमात्रै हुनुहुन्छ ।

सीएनआईले कामचाहिँ के–के गर्दै आएको छ ?

परिसंघले खासगरी नेपालमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेको छ । त्यसकारण हाम्रा उद्योगका इस्युहरू नेपालमा उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र म्यानुफेस्टिङ उद्योगहरूको ग्रोथ कसरी हुनसक्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग लविङ गरेर काम गरिरहेको छ ।

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । यसलाई सुधार गर्न सीएनआईले के–कस्ता पहल गरिरहेको छ ?

अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेपछि उद्योगीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा समस्यामा छन् । अर्थतन्त्रको समस्याबाट उद्योगीहरू मात्र नभइ अरु कुनै पनि क्षेत्र अछुतो रहन सकेको छैन । अर्थात् उद्योगी–व्यवसायी मात्र नभइ आम सर्वसाधारण नागरिकमा समेत यसको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ र उहाँहरू पनि समस्यामा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामी उद्योगीहरूको मूल समस्या भनेको उत्पादित वस्तु तथा सेवाको माग घट्नु हो । माग घटेपछि अहिले उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलिरहेका छन् । तर, खर्च र ऋणको ब्याज भने बढिरहेका छन् । यसले हामी उद्योगीहरूलाई अत्यन्तै समस्यामा पारेको छ ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण रुस–युक्रेन युद्ध र कोभिड–१९ बाट गुज्रनु, विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि कतिपय आयात प्रतिबन्ध गरिनु, जग्गाको कित्ताकाट रोकिनुलगायतलाई मानिएको छ । उद्योगीहरूको नजरमाचाहिँ कुन कारणले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्‍यो ?

विश्वव्यापीकरणको आजको दुनियाँमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रभाव हामीकहाँ पनि पर्नु स्वाभाविक कुरा हो । कोभिड–१९ को समय अनपेक्षित थियो र त्यसलाई ह्याण्डल गर्न संसारको कुनै पनि देश र कोही पनि नागरिकले योजना बनाउन पाएका थिएनन् । फलस्वरूप संसारले नै त्यसको प्रभावको सामना गर्नुपर्‍यो र नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिडपछि बजारको माग उच्च हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै लजिष्टिकको इस्यु आएको थियो । त्यसपछि रुस–युक्रेन युद्धले पनि मुद्रास्फिति बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असर परेकै हो । अर्थात् यो सब कुराहरूबाट हामी अछुतो रहन सकेनौँ । मुद्रास्फिति बढ्दाखेरि कन्जुमर प्रडक्ट्सको मूल्य एकदमै उच्च हुँदा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि चाप पर्‍यो । किनभने खाद्यान्न समेत हामी आयात गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुनै प्रडक्ट्समा ३०–४० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भयो भने हाम्रोमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अत्यन्तै ठूलो चाप पर्न जान्छ । अहिलेको समस्या यी सबै कारणहरूका उपजहरू हुन्, जुन कुरा सरकार र हामी निजी क्षेत्रले पनि भन्दै आएकै विषय हो ।

जब हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्‍यो तव त सरकारले आयात निरुत्साहित गर्दै विभिन्न वस्तु तथा सेवाको आयातमा प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो । तर, पनि समस्या समाधान त के न्यूनीकरण समेत हुन सकेन नि ?

विदेशी मुद्रामा चाप पर्दा आयात निरुत्साहित गर्नु राज्यको आवश्यकता थियो होला, तर उपयुक्त थिएन । हामीले त्यसबेला पनि आयात प्रतिबन्ध भन्दा अरु कुनै कदम चाल्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थियौँ । सरकारले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कसरी काम गर्ने भनेर केही योजना बनाएको भए राम्रो हुने थियो । तर, हामीले एउटातिर मात्रै फोसक गर्‍यौँ । जसका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउँदा त्यसको असरचाहिँ चौतर्फी रूपमा पर्‍यो । जसको कारण सरकारको राजस्व असुली घट्यो, राजस्व घट्दा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा मन्दीको स्थिति आएको हो । अझ भन्ने हो भने एउटा मात्र समस्यालाई हेरेर निर्णय लिने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि आजको समस्या निम्तिएको हो ।

त्यसकारण आफूले गर्ने निर्णयबाट कुन्–कुन् सेक्टरमा कति असर पर्छ भन्नेबारे जानकारी राखेर मात्रै निर्णयहरू लिँदा राम्रो हुने मेरो धारणा छ । जस्तो: अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरू हाम्रो पकडबाहिर थिए । तर, मुद्रास्फिति बढ्यो भन्दैमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ब्याज बढाउने र माग घटाउने नीति लियो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसै गर्ने गरिएको छ । तर, हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा त्यो उपयुक्त थियो कि थिएन भन्नेबारे हामीले कुनै बहस र छलफल नै गरेनौँ । जबकी सबै कुरा आयात गरिरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा ब्याज वृद्धिले मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भनेर हामीले भनेका थियौँ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदा नै हाम्रो अर्थतन्त्र बढी चापमा परेको मेरो बुझाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको समस्यालाई प्रश्रय दिन मनोवैज्ञानिक कारण कत्तिको हाबी भएको पाउनुहुन्छ ? राजनीतिक दोषारोपणले त अर्थतन्त्रको चित्र अलि भिन्न रहेको पनि देखाउँछ होइन र ?

यो राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय हुँदैहोइन । किनभने तथ्याङ्कहरूले नै देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने कुरा बोलिसकेको छ । त्यसकारण यसलाई हामीले सत्ता वा प्रतिपक्षको मसला हो भनेर बुझ्न हुँदैन । आयात घटेको छ, राजस्व घटेको छ, बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ लगानी हुन सकिरहेको छैन, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पनि हामी नकारात्मक छौँ । त्यसकारण यी सबै डाटाले अर्थतन्त्र समस्यामै छ भन्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । २०७८/०७९, २०७९/०८० र २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासमा पनि उत्पादन र मागमा धेरै भिन्नता अर्थात् घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । हामीले एउटा सर्भे पनि गरेर डाटाहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यो रियलटाइम डाटा पनि हो ।

अब अर्थतन्त्रको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसमा सीएनआईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सीएनआईले सरकारलाई बारम्बार आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गरिरहेकै छ । त्यसको प्रभावस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंकको ब्याजदरहरू घटाउने नीति अघि सारेको छ । समस्यामा परेको उद्योगका ऋणमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधालगायत विभिन्न सकारात्मक कदम चालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि अहिले हामी कम्फर्टेबल अवस्थामा आइसकेको भएर मुद्रास्फिति पनि कन्ट्रोलमा आइसकेको छ । त्यसै कारण राष्ट्र बैंकले खुलापनको कदम चालेको आभाष हामीलाई भइरहेको छ ।

तर, विडम्बना के हो भने सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन । खर्च बढाएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुनाका साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने थियो । किनभने सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चबाटै कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो, तर हामी भने राजस्व घट्यो भनेर खर्च कटौती गरिरहेका छौँ । हामीले भनिरहेका छौँ कि यो समय खर्च कटौती होइन खर्च बढाउने बेला हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि समेत ऋण लिइरहेको छ भने थप ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गरिदिने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनलाई थप सहयोग पुग्छ । अरु केही नसके पनि बजेटमा तोएिको पुँजीगत खर्च नै पर्पर गरियो भने पनि अर्थतन्त्रलाई धेरै नै सहयोग मिल्ने थियो । डाटा हेर्दा सरकारले जम्मा १६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ । जब खर्च नै कम छ भने अर्थतन्त्र चलायमान कसरी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले खर्च बढाउन आवश्यक छ ।

पुँजीगत खर्चको समस्या पुरानै हो, यसलाई बढाउन के गर्नुपर्ला ?

मेरो विचारमा पुँजीगत खर्च बढाउन अहिले भएको संरचना नै फेर्नुपर्छ । हामीकहाँ कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिला टेण्डर आह्वान गरिन्छ । टेण्डरमा जसले कम मूल्यमा बनाउँछु भन्छ उसैलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइन्छ । यसबाट के हुन्छ भने कि उसले त्यो प्रोजेक्ट बनाउन सक्दैन, बनाइहाल्यो भने गुणस्तर दिन सक्दैन । किनभने कुनै प्रोजेक्टको लागत १०० रूपैयाँ छ भने ७० रूपैयाँमा बनाउ भनेर दिनु नै गलत हो भन्ने बुझाइ मेरो छ । यसले प्रोजेक्ट ढिला हुन्छ, लागत बढ्छ । जसका कारण भुक्तानीमा समस्या हुन्छ र पछिल्लो समय त्यस्तो समस्या पनि हामीकहाँ देखिएकै छ । अहिले पनि कयौँ निर्माण कम्पनीको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । यो त मैले एउटा उदाहरण दिएँ । यस्ता धेरै समस्या छन् जसले हाम्रो पुँजीगत खर्च बढाउन बाधा पुर्‍याइरहेको छ ।

आन्तरिक स्रोतमा कमी आइसकेपछि सरकारले अन्य कुनै विकल्पमार्फत पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

आन्तरिक स्रोतको विकल्पमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूसँग ऋण र अनुदान लिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ, जुन कुराको चर्चा हामीले अगाडि पनि गरिसक्यौँ । अर्को विकल्प भनेको करको दर बढाउन र बजेट घोषणाको प्रणाली संशोधन गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । यद्यपि, यी कुराहरूमा सरकारको रिअलाइजेसन आएको र पोजेटिभ बाटोतर्फ अघि बढेको हामीले पाएका छौँ ।

पछिल्लो समय सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको पनि बताएको छ । सरकारको दाबीमा तपाईहरूले पनि केही सुधारको अनुभूति गर्नुभएको छ त ?

हाम्रो फिलिङ्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने आत्तिइहाल्ने विषय कहिल्यै पनि थिएन । जुन बेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्दा श्रीलंकाजस्तो हुन्छ भनेर हल्ला गरेर कडा एक्सनमा गयो र आयात रोक्ने काम भयो त्यतिबेला पनि हामी आत्तिएका थिएनौँ र आत्तिन पर्दैन पनि भनेका थियौँ । सीएनआईले पनि हल्ला भएजस्तो खराब स्थिति आएको छैन र आत्तिन पर्दैन भनेकै थियो । अहिले पनि म भन्छु आत्तिन पर्ने स्थिति छैन । यद्यपि, अर्थतन्त्र समस्यामा थियो र छ । सुधारका लागि केही कदमहरू पनि चालिएका छन् । राम्रो होस् या नराम्रो त्यो अवस्था सधैं रहिरहँदैन उतारचढाव त चलि नै रहन्छ । बितेको एक–डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा समस्या आइरहेको छ, मेरो विचारमा अब अर्थतन्त्रको समस्या यो भन्दा तल जाँदैन र जाने ठाउँनै छैन । त्यसकारण अब माथितिर नै जाने हो । केही सुधारका सङ्केतहरू पनि देखिन थालेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम र अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने पहल गरेकोलगायत पहलले अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

– सहकारीमा जनताको ठूलो पैसा फसेको छ, त्यो समस्या समाधान जरुरी छ ।
– विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउँदा त्यसको असरचाहिँ चौतर्फी रूपमा पर्‍यो ।
– ब्याज बढाएर मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
– यो समय खर्च कटौती होइन बढाउने बेला हो ।
– पुँजीगत खर्च बढाउन अहिले भएको संरचना नै फेर्नुपर्छ ।
– अर्थतन्त्रको समस्या यो भन्दा तल जाँदैन र जाने ठाउँनै छैन ।
– नेपाल उद्योग परिसंघमा ‘बजेट वाच’ भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
– भारत र चीनबाट फाइदा लिन निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले तपाइँहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ कि छैन ?

सरकारसँग हाम्रो दोहोरो सहकार्य चलिरहेको छ । कमसेकम नेपाल उद्योग परिसंघसँग त झन् धेरै सहकार्यका छ । किनभने हामीले दिने सुझावहरू हचुवाको भरका हुँदैनन् । रिसर्च गरेर प्राप्त तथ्याङ्कहरूको आधारमा सुझाव दिने गरेका छौँ । जस्तो: गएको बजेटमा हामीले दिएको सुझावहरूमध्ये करिब ४५ प्रतिशत समेटिएका थिए । साथै बजेट कार्यान्वयनमा आउने समस्या झेलिरहेका हामीले नेपाल उद्योग परिसंघमा ‘बजेट वाच’ भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ । त्यसअन्तर्गत बजेटबारे विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग छलफल चलाउने गरेका छौँ । अघिल्लो वर्ष पनि हामीले यस्तो कार्यक्रम चलाएर रिपोर्ट कार्ड बनाएका थियौँ । जसमा बजेटमा घोषणा भएका कति कार्यक्रम लागू भए वा कति भएनन् भन्ने कुराको विवरण उल्लेख छ ।

बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि ऋण प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । सरकारले हरेक हिसाबबाट अर्थतन्त्र चलायमान गराउने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । बैंकको पैसा लगानीयोग्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न कस्तो वातावरण चाहिन्छ ?

जब हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा पर्‍यो तब नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न गाइडलाइनहरू ल्यायो । ती गाइडलाइनहरूले उद्यमीहरूलाई ऋण लिन असहज भइरहेको छ । यद्यपि, बजार चलायमान बनाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय शेयर र घर कर्जामा केही खुकुलोपनको नीति लिएको छ । जसले केही चलायमानको स्थिति बनेको हो कि भन्ने आभाष भइरहेको छ । तर, सहकारीको ठूलो समस्या पनि हामीले फेस गरिरहेका छौँ । त्यहाँ पनि जनताको ठूलो पैसा फसेको छ । त्यसकारण सहकारीको समस्या पनि समाधान गरिनु जरुरी छ । सकारात्मक मुभमेन्ट आउनासाथ बैंकको पैसा चलायमान हुन थाल्छ । त्यसका लागि सरकारले नै खर्च बढाउनुपर्छ ।

ठूलो अर्थतन्त्र भएको दुई देशको बीचमा नेपाल छ । त्यसमा पनि नेपालको खुला सीमाना रहेको भारतसँगको व्यापारबाट अधिकतम् लाभ लिन नेपालले के गर्नुपर्छ । त्यो उचित वा अनुचित के हुन्छ ?

लाभ लिनु उचित नै हुन्छ । नेपाल र भारतको बीचमा भएको सन्धी अनुसार हामीले ‘ड्युटी फ्रि’ निर्यात गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो आयात र निर्यातको सहयात्री भारत नै हो तर, त्यहाँबाट चाहेजति लाभ हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ । भारतबाट हामीले लाभ लिनका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ र निर्यातको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाउँदा मात्रै हामीले भारतसँग लाभ लिन सक्छौँ । विद्युत् निर्यातमा लाभ लिइरहेकै छौँ, भविष्यमा पनि सकिन्छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन पर्छ । चीनले दिएको भन्सार सुविधा पनि हामीले लिनुपर्दछ त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउन पर्छ ।