सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले २१ बुँदे निर्देशन जारी (निर्देशनसहित)

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

स्थानीय प्रशासनलाई प्रचलित कानुनले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्न तथासुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सकारात्मक सोचका साथप्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन,नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमासक्रिय भूमिका निर्वाह गरीसरकार प्रति नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नदेहायबमोजिम कार्य सम्पादनगर्नु गराउनुहुन मिति 2080/12/07 (माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तर) कोनिर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु।

1. शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण:

यसका लागिः-

1.1विधिको शासन स्थापित गर्न र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वार्ताकार र सम्झौताकारको रुपमा नभई एउटा कुशल प्रशासकको रुपमा सर्वसाधारणले चिन्ने गरी कार्य गर्ने। आफ्नो कार्य क्षेत्रमा घट्ने कुनै पनि घटनाको निरुपण, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको भरोसा वृद्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने, गराउने।

1.2 जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतिहरु सतहमा आउनु पूर्व नै पहिचान एवं विश्लेषण गर्ने। त्यसका लागि सूचना संकलन, विश्लेषणर उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सूचना संकलन तथा विश्लेषण इकाईलाई सक्रिय बनाउने।

1.3 देहायका व्यक्ति तथा समूह र संस्थाहरुको पहिचान गरी क्षेत्रगत (व्यवसायिक, भौगोलिक) रुपमा अलग अलग सूची तयार गर्ने। त्यस्ता व्यक्ति/समूह/संस्थाका गैरकानूनी गतिविधिहरुलाई पूर्णतया निस्तेज गर्न 3 (तीन) महिनाको अल्पकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र यसै अनुरुप गर्न आफ्नो मातहत इकाईहरुलाई समेत निर्देशन गर्ने।

– जातीय,क्षेत्रीय, धार्मिकतथा साँस्कृतिक सद्‍भाव खल्बलाउने किसिमका गतिविधि गर्ने र कुनै धर्म संस्कृतिप्रति घृणाभाव व्यक्त गर्ने,

– राजनीतिक आवरणमा संविधान विपरीतका र मौजुदा कानूनले निषेध गरेका गतिविधि गर्ने,

– राज्य संयन्त्रप्रति नकारात्मक भावना फैलाई नागरिकमा निराशा फैलाउने कार्य गर्ने,

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको भरोसा टुट्‍ने गरी नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने,

– गुण्डागर्दी, तस्करी, कमिशनखोरी तथा यसै प्रकृतिका अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भई शान्ति सुरक्षामा समेत खलल् पुर्‍याउने,

– गैरकानुनी रुपमा विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु,

1.4 देहायकाअवैध कारोवार तथा गैर कानुनी गतिविधिहरुमा निगरानी बढाउने र प्रचलित कानून अनुरुप कारवाही गर्ने गराउने।

– लागूपदार्थको कारोवार, जुवातास, अवैध मुद्रा, हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, संरक्षित वनजन्यवस्तुहरुको अवैध ओसारपसार, अनधिकृत वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी कार्यहरु, नेटवर्किङ्गव्यवसाय आदि।

– फरक विजक जारी गरेर भन्सार पार गरी ल्याएका वा भित्री नाकाहरुबाट नेपाल भित्र्याइने खाद्यवस्तुहरु खास गरी माछा, कुखुरा, कुखुराका चल्ला, विषादीयुक्त तरकारी आयात, पाउडर दुध, गाइ भैसी, खसीबोकाहरु आदी।

– मानव बेचविखन, बालश्रम, बालविवाह, छुवाछुततथा अन्य भेद्‍भाव, बोक्सी जस्ता सामाजिक दुस्कृतिहरु।

1.5 कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने, कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै दण्डहिनताको अन्त्य गरी नागरिकमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायप्रतिको भरोसा बढाई सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने।

1.6 राजनैतिक, सामाजिक-साँस्कृतिक वा धार्मिक आवरणमा हुने अतिवाद र अपराधीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गर्दै यस प्रकृतिका अपराधहरुको नियन्त्रणमा सक्रियतासाथ अगाडी आउने सुरक्षा कार्य (ProactivePolicing), प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान(Evidence and Research Based Investigation) गरी घटना घट्नु पूर्व नै सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने। सुरक्षा सम्बन्धीकाम कारवाहीमा प्रचलित कानून बमोजिम सबै सुरक्षा निकायहरु समन्वयात्मक रुपमा परिचालन हुने र सो को जस-अपजस पनि सामूहिक रुपमा लिने पद्धति बसाल्ने।

1.7अधिकांश अपराधहरुमा साना हातहतियार प्रयोग हुने गरेको र यसले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने कार्यमा चुनौति सिर्जना गरेको पाइएकोले अपराध नियन्त्रणका लागि साना हातहतियारकोअवैध ओसार पसार, भण्डारण, बिक्री वितरण रहित जिल्ला बनाउन गर्नुपर्ने कार्य पहिचान गरी सो अनुसार आवश्यक कार्य गर्ने।

1.8प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्न र कानूनसम्मत उपयोगको व्यवस्था मिलाउनप्रभावकारी अनुगमन र अनुचित तथा गैरकानूनी दोहन वा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध छानविन तथा अनुसन्धान गरी गराई आवश्यक कानूनी कारवाहीको प्रकृया अगाडी बढाउने। यस कार्यमा सम्बन्धित निकायहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।

1.9 जिल्लाभित्र बढी अपराध हुने क्षेत्रहरु (Crime Prone Area) को पहिचान गर्ने।त्यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तथा आकस्मिक चेकजाँच, गस्ती, पट्रोलिङ बढाउने।

1.10 बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणा कार्यान्वयन गर्न र सीमान्तकृत वर्गको राज्यप्रतिको भरोसा बढाउन समाजमा सुरक्षा जोखिममा रहेका वर्गहरु (खास गरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदाय)को खाद्य सुरक्षा, आवास सुरक्षा तथा आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि आवश्यक सहजकर्ता र नियामकको रुपमा काम गर्ने।

1.11 पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको र त्यसरी आत्महत्या गर्नेमा युवा अवस्थाका महिला तथा पुरुषहरु अधिक रहेको पाइएको छ। आर्थिक, सामाजिकर पारिवारिक कारणहरुबाट हुने यस्ता घटना रोक्न, सरोकारवाला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा जनचेतना जगाउन र मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने घटनाको निराकरणका लागि आवश्यक नियन्त्रणमूलक कार्य समेत गर्ने।

2. सामाजिक संजालको मर्यादितप्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण:

यसका लागिः-

2.1 OnlineNews portal, Facebook, Twitter लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अर्नगल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्‍ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठार सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्‍लिलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्‍चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरी सोको सार्वजनिकरण गर्ने ।

2.2 सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाईट तथा सफ्टवेयरहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउने।

2.3 साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला स्तरमा अपराध अनुसन्धानको क्षमता विकास गर्दै लैजाने। जिल्लास्तरबाट समाधान हुन नसक्ने अपराधका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने।

3. आर्थिक अपराध नियन्त्रण:

यसका लागि:

3.1 हाल देखिएका अनुचित लेनदेन, लघुवित्त, सहकारी संस्थासँग सम्वन्धित वित्तीय/गैर वित्तीय प्रकृतिका ठगी सम्बन्धी अपराधको सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्ने। त्यस्ता घटनाको छानविन, अनुसन्धान गराई यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्ति, समूह उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने।

3.2 मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय रमिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच मिति 2080फागुन २७ गते भएको सहमती कार्यान्वयन तथा पुराना उजुरी फर्छ्यौट सम्बन्धमा निम्नानुसार गर्ने।

– अब गठन हुने अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोगले अघिल्लो आयोगको कार्यकालमा दर्ता भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधिन रहेका उजुरीहरु जाँचबुझ प्रयोजनका लागि हेर्न चाहेमा उपलब्ध गराउने।

– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था बमोजिम पिडितले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गराउन चाहेमा कानुन बमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने।

3.3 वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले भिजिट भिसामा कामदार विदेश पठाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न त्यस्ता कम्पनीहरुको तर्फबाट जिल्लामा खटाइने प्रतिनिधि (एजेन्ट) हरु माथि उच्च निगरानी गर्ने, गराउने। विदेश पठाइदिने नाममा हुने गैरकानूनी (विना रसिदका) लेनदेनका कार्य नगर्न सरोकारवालाहरुलाई सुसूचित गर्ने र गैरकानूनी लेनदेन गरेको पाइएमा कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने गराउने।

4. सडक सुरक्षार सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण:

यसका लागिः-

4.1 ट्राफिकव्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा सडक सुरक्षाका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।

4.2 लामो दुरीका बसमा २ जना चालक राख्‍ने, सवारी साधनको नियमित परीक्षण गराउने, मादक पदार्थ तथा लागु औषध प्रयोग गरेर सवारी नचलाउनेलगायतका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने/गराउने।

4.3 सडक अनुशासन पालना गराउन सडकमा गुडने सवारीका सवारी चालक रपैदल यात्रुहरुलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने।

5. राजश्व चुहावट नियन्त्रण:

यसका लागिः-

5.1 सीमा क्षेत्रमा अवैध तस्करी गर्ने र राजश्व हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा समूह र स्थान उपर विशेष निगरानी गर्ने। सूचना संकलन र शंकास्पद क्षेत्रमा सुरक्षा परिचालन गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा समूहका गतिविधि निस्तेज गर्ने।

5.2 राजश्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धमा जिल्ला भित्र राजश्व संकलन गर्ने निकायका प्रमुख एवं जिल्ला भित्रका उद्योगी व्यापारीहरु र राजनीतिक दलसंग आवधिक रुपमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी/गराई जिल्ला भित्र राजश्व चुहावट नियन्त्रका लागि सहकार्य गर्ने, गराउने।

5.3 राजश्व छली भित्र्याइएका सामानहरु राख्‍ने गोदामघरहरुका बारेमा सूचना संकलन गरीसम्बन्धित निकायहरुसंगको सहकार्यमा खानतलासी लिने।

6. प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि कार्यालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको प्रयोग:

यसका लागिः-

6.1 जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवा प्रवाहका हिसाबलेनमूना कार्यालयको रुपमाविकास गर्न उपलब्ध भौतिक स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने। सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने।अन्य कार्यालयहरुलाई समेत सोही बमोजिम गर्न प्रेरित गर्ने, गराउने।

6.2 अनलाईन सेवा प्रवाह सुरु भएका कार्यालयमा सेवाग्राहीले कार्यालयमा उपस्थित भई अनलाईन आवेदन गर्न चाहेमा सो समेत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्यूटर, इन्टरनेट र सो कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउने। सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै आफै सेवा लिन नसक्ने कमजोर वर्गको लागि आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने।

6.3 कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका लागि आवश्यक पर्ने फाराम लगायत अन्य सामग्रीहरु कार्यालय परिसरभित्रनि:शुल्क वा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने। यस्ता सामग्रीमासेवाग्राही ठगिने अवस्था आउन नदिने।कार्यालय परिसरमा विचौलियाहरुको प्रवेशलाई पूर्णतया निषेध गर्ने।

6.4 सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना, जानकारीहरुर कार्यविधिगत विषयहरु, कार्यालयको वेब साइट तथा सामाजिक सञ्जालहरु (Facebook, Twitter) वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमितरुपमा सम्प्रेषण गर्ने। कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गर्ने।

7. गुनासो व्यवस्थापन र सूचनाको हक कार्यान्वयन:

यसका लागिः-

7.1 प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने भएकोले प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिका प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी पूर्ण सक्रियताका साथ कार्यसम्पादन गर्ने । नागरिक सरोकारका विषय एवं सेवा प्रवाहका कार्यमा अग्रसरता लिई समयमा नै कार्य फर्छ्यौट गर्ने,गराउने। नागरिकका गुनासाहरु जिल्लास्तरमा नै सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाई मन्त्रालयसम्म आउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।

7.2 सूचनाको हक सुशासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण औजार भएकोले यसको निकायगत कार्यान्वयनको अवस्था नियमित अनुगमन गर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सूचनाहरु नियमित रुपमा सम्प्रेषण हुने व्यवस्था मिलाउने। कानून बमोजिम गोप्य राख्‍नुपर्ने विषयको गोपनीयता कायम गर्ने।

8. पुराना जिन्सी सामानको व्यवस्थापन, बेरुजु फर्छ्यौट:

यसका लागिः-

8.1 कार्यालयका पुराना जिन्सी सामानहरु मिनाहा, लिलाम विक्री, हस्तान्तरण आदि जे गर्नुपर्ने हो सो गरी कार्यालय परिसर पूर्ण रुपले सफा सुग्घर राख्‍ने।

8.2 प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी चौकीहरुमा बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री गर्नेलगायतका आवश्यक कार्य गर्ने।

8.3 बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने। पुराना बेरुजुहरु पनि यस आ.व. भित्रै फर्छ्यौट गर्ने गरी कार्ययोजना बनाई काम गर्ने र त्यसरी बनाइएको कार्ययोजना मन्त्रालयमा पठाउने। फर्छ्यौट गर्न नसकिने पुराना बेरुजुहरु भए गर्न नसक्नुको कारण र फर्छ्यौट गर्ने उपायसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने।

9. कर्मचारी आचरण र अनुशासन:

यसका लागिः-

9.1 कर्मचारीहरुको उपस्थिति, आचरण र अनुशासनमा ध्यान दिने।विद्युतीय हाजिरीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।कर्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल लगायतका सञ्‍चार माध्यमहरुमा पदीय आचरण विपरीतशेयर, कमेन्ट नगर्ने र त्यस्ता कार्य हुन नदिने।

10. नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण:

यसका लागिः-

10.1 नागरिकता सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापनका लागि साविकमा प्रयोगमा रहेको नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CIMS) लाई स्तरोन्‍नति गरी विकास गरिएको केन्द्रीय नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CCIMS) अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका ईलाका/सीमा प्रशासन कार्यालयहरुमा CIMS सफ्टवेयर तत्काल अद्यावधिक (Upgradation) गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

10.2 केन्द्रीय नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (CCIMS) को प्रयोग गरी नागरिकताका लागि स्थानीय तहले गर्ने सिफारिसलाई अनलाईन प्रणालीबाट Networking गर्ने कार्यका लागि प्राविधिक तयारी पूरा भएकोले सो प्रणाली लागु गरी स्थानीय तहले गर्ने नागरिकताको सिफारिस कार्यलाई अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवश्यक पूर्व तयारी र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने।सोही अनुसार अन्य सेवाहरुमा समेतOffice Automation, Networking, E-service, Application Based Service को क्रमशः पूर्वाधारहरु तयार गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सेवा क्षेत्र पहिचान गर्ने।

10.3 राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकका विवरण संकलन गर्ने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

11. सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण :

यसका लागिः-

11.1 सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगततयार गर्ने, सोको अभिलेख मन्त्रालयमा पठाउनेर जिल्लामा तथा स्थानीय तहमा समेत राख्‍ने व्यवस्था मिलाउने।

11.2 नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेकार नेपाल सरकारको स्वीकृतिले कुनै सार्वजनिक संस्था (प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, विकास समिति, विश्वविद्यालय,विद्यालय,स्वास्थ्य संस्था,कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक वा गैरसरकारी संस्था)लाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारीर सार्वजनिक जग्गाहरु गैरकानूनी वा अनधिकृत रुपमा दर्ता वा दाखिल खारेज गरी अतिक्रमण वा कब्जा गरेको एवं तोकिएको उद्देश्य भन्दा फरक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइएमा सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने र त्यस्तो कार्य गर्ने उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न र अतिक्रमण भएका जग्गाहरु साविककै अवस्थामा फर्काउने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने।

11.3 मुआब्जा/क्षतिपूर्ति वितरण गरिएका जग्गा/संरचनाको विवरण तयार गरी मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउने र सोको विवरण कार्यालयको वेभसाइटमा अद्यावधिक गर्ने। मुआब्जा वितरण भैसकेका जग्गाहरुको अनिवार्य रुपमा मालपोत कार्यालयहरुबाट दाखिला खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

12. विकास निर्माणका कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण:

यसका लागिः-

12.1 आफ्नो क्षेत्र भित्रका निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरु (राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, प्राथमिकताप्राप्त राष्ट्रिय आयोजनाहरु, प्रादेशिक वा स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु) को निर्माणको अवस्था, निर्माणकार्यमा अनावश्यक ढिलाई भएको भए सो को कारण र त्यसमा भएको कारवाही र सम्वन्धित फर्म, कम्पनी वा व्यवसायीहरुको नाम, ठेगाना, कारोवार वा अन्य सान्दर्भिक विवरण अद्यावधिक तयार गरी आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि निकायगत समन्वय गर्ने र सो को विवरण नियमितरुपमा पठाउने ।

12.2 सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास आयोजनाका सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले देखाएका चासो र गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्न सहजकर्ताको रुपमा सक्रियतापूर्वक कार्य गर्ने।

12.3 प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनार सेवा प्रवाहका हकमा माथि उल्लिखित कार्य गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रमका कारण सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुने अवस्था भएमा समयमै मन्त्रालयमा जानकारी गराउने ।

13. लागुऔषध नियन्त्रणर सुधारगृहहरुको नियमन:

यसका लागिः-

13.1 लागुऔषध दुर्व्यसन अन्त्य गर्नप्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विशेषकार्यक्रम तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागुऔषध विरुद्धको कम्तिमा तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्ने।

13.2 दुर्व्यसनमा परेकाहरुको पुनर्स्थापनाका लागि सञ्चालनमा रहेकासुधार गृहहरुलाई स्वीकृत मापदण्ड पालना गर्न लगाउने । सुधार गृह नभएका स्थानमानयाँ स्थापना गर्नप्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने । सञ्चालित सुधार गृहहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेको र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेको सुनिश्चित गराउन नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने।

13.3 लागु औषध दुर्व्यसन र यसको अवैध कारोबार रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई हरेक महिनाको जिल्ला सुरक्षा समितिर कार्यालय प्रमुख बैठकको एजेण्डा बनाईसो सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान र रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्य गर्ने, गराउने।

14. उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाकोसहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण:

यसका लागिः-

14.1 अत्यावश्यक सेवाहरु(सडक, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, रक्त सञ्चार सेवा, सार्वजनिक यातायात,दमकल, एम्बुलेन्स आदि) मा कहिल्यै सेवा अवरुद्ध नहुने सुनिश्चित गर्न निरन्तर समन्वय गर्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने विरुद्ध तत्काल कडा कारवाही गर्ने।

14.2 जिल्लाभित्र वस्तु तथा सेवाकोअभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणाली, भण्डारणको अवस्थाको लेखाजोखा गर्ने । आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । सहज तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, जम्माखोरी, कालोबजारी रोक्न र उपभोक्ता ठगिने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने, गराउने। गैरकानूनी कार्यलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।

15. विपद् पूर्वतयारी, उद्धार,राहत र पुनर्स्थापना:

15.1 विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्ने। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल बनाउने।

15.2 विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न मानवीय कारणले आउने विपद् सकेसम्म आउन नदिनेगरी र प्राकृतिक रुपले आउने विपद्मा जनधनको क्षति हुन नदिने गरी विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यका कार्य गर्ने गराउने।

15.3 विपद् प्रभावितहरुको तत्काल उद्दारको व्यवस्था मिलाउने तथा कानून बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत सहयोग यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने। विपद्‍बाट प्रभावित परिवारहरु भोकै खुला आकास मुनि बस्न नपर्ने गरी आवश्यक राहत सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

15.4 जिल्लामा विपद्को समयमा तत्काल उद्दार तथा राहतका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध छन्/छैनन् एकिन गर्ने। त्यस्ता सामग्रीको अभाव हुन नदिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थासँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

16. सीमा तथा सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा हुने र सीमापार अपराध नियन्त्रण:

16.1 छिमेकी मुलुकहरुसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुले सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रका गतिविधि नियमित रुपमा निगरानी गर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिको तर्फबाट सीमा निरीक्षण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरुबाट एकल तथा संयुक्त गस्ती पट्रोलिङ गर्नेरआवश्यकता अनुसार समकक्षी बैठकहरु समेत आयोजना गर्ने।

16.2 समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनु पूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषयहरु स्पष्टसंग उठाउने।मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक लिखित सहमति नगर्ने।

17. विदेशी नागरिकहरुको आगमन, उपस्थितिको नियमन:

17.1 विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक नियमित रुपमा आयोजना गर्ने।

17.2 जिल्ला भित्र विदेशी नागरिकहरुको गैर कानुनी उपस्थिति नभएको र गैर कानुनी गतिविधि नगरेको सुनिश्चित हुने सूचना संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन गर्ने।

17.3 जिल्लाभित्र ६ महिना भन्दा बढी अवधिसम्म बस्ने विदेशी नागरिकको तथ्याङ्क संकलन गरीतिनकागतिविधि माथि नियमित निगरानी राख्ने तथा नियमन गर्ने, गराउने।

17.4 तेस्रो मुलुकका नागरिकहरु खुला सीमानाको प्रयोग गरेर गैर कानुनी रुपमा नेपाल भित्रिननदिने।

18. प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट हुने अनुगमन तथा प्रतिवेदन:

18.1 जिल्लाभित्रका आफ्नो अधिकार क्षेत्रका सबै कार्यालयको नियमित अनुगमन गर्ने। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका र स्थानीय तहका कार्यालयको तत् तत् निकायको समन्वयमा अनुगमन गर्ने। अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह मातहतका कार्यालय भएमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहमा समेत पठाउने।

18.2 जिल्लाबाट शान्ति सुरक्षा, विपद् लगायतका विषयमा गर्नुपर्ने दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयको दैनिक प्रतिवेदन प्रणाली (Daily Reporting System) बाट गर्ने। प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेख्य विषय नभए पनि जानकारी गराउने । महत्वपूर्ण घटनाको (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामागम्भीर असर पुर्‍याउने आदि) लिखित रुपमा नै मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षको इमेल mohacontrolroom@gmail.comवा control@moha.gov.npमा पठाउने।

18.3 जिल्लाभित्रका गतिविधिहरुको सम्बन्धमा नियमित प्रतिवेदन र जाहेरी गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहने भएकोले घटनाको प्रकृति र संवेदनशीलता विश्लेषण गरी यथाशिघ्र जानकारी गराउने र मन्त्रालयबाट आवश्यक छानविन र कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका विषयहरु प्राथमिकताका साथ फर्छ्‍यौट गर्ने।

18.4 गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित कारागार कार्यालय, ईलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन कार्यालयहरु आदिमा समेत नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउने। कारागार कार्यालयको भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यहरु अनुगमन र निरीक्षण गरी तोकिएको समयभित्रै कार्य सम्पन्न गर्ने/गराउने, समस्या देखिएमा समाधानका उपायहरु सहित मन्त्रालयमा लेखि पठाउने।

18.5 जिल्लास्थित सबै कार्यालयहरु, संघ/संस्था एवं विकास निर्माण कार्यहरुको आफू र मातहतका सुरक्षा निकायहरुबाट सुक्ष्म रुपले निगरानी राखी अनियमितताको जानकारी मन्त्रालयलाई तुरुन्त गराउने। कारवाहीको अधिकार क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभएका क्षेत्रको पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार आदिका सूचना संकलन गरी नियमित रुपमा मन्त्रालयमा पठाउने।

19. कारागारमा व्यावस्थापन:

19.1 कारागार कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गरी कारागारको सुरक्षा प्रवन्ध, आन्तरिक नियन्त्रण, एवं कैदीबन्दीहरुको मानवोचित व्यवस्था र न्यूनतम मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने, गराउने।

19.2 कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न कैदी बन्दीहरुको सीप विकास र विद्यमान सीपको प्रयोग गरेर कारागारभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने। यस कार्यमा प्रदेश सरकारसँग समेत आवश्यक समन्वय गर्ने।

20. कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरुको व्यवस्थापन

20.1 अनुसन्धान अधिकारीबाट रोक्‍का तथा नियन्त्रणमा लिइएका कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरुको केन्द्रीय अभिलेखन प्रणालीका लागि विभागमा प्रतिवेदन पठाउने।

20.2 अदालतको अन्तिम फैसला बमोजिम जफत हुने ठहर भएकातथा दशी प्रमाणका रुपमा अदालतमा पेश भएका कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनहरु अदालतबाट लिलाम बिक्रीका लागि आदेश भएमा लिलाम बिक्री गरी धरौटी खाता वा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्‍मा गर्ने।

21. विविध:

21.1 उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतबाट भएका निरीक्षणका क्रममा दिइएका निर्देशनहरु पालना गर्ने, प्रचलित कानून बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने मुद्दाहरु कानूनले तोकेको म्याद भित्रै फैसला गर्ने र भएका फैसलाहरु अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने । सो को प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय र अनुगमन गर्ने निकायमा पठाउने।

21.2 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत नियमनकारी निकायबाट भएका पत्राचारहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गर्ने। जवाफ माग भएकोमा तोकिएको समयभित्रै जवाफ पठाउने। काबु बाहिरको परिस्थिति भएमा तोकिएको समयमा जवाफ पठाउन नसक्ने भएमा सो समेत खुलाई पठाउने।