बैठकमा गरिएका निर्णयको नतिजा व्यवहारमा हेर्न सक्ने बनाउनु पर्छ : उपप्रमुख डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौंको पूर्वाधार विकासमा समन्वय गर्न ‘अन्तर निकाय समन्वय कार्यविधि’ तर्जुमा हुने भएको छ ।

आज बिहीबार महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको ‘पूर्वाधार समन्वय बैठक’ कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा महानगरपालिका, सडक विभाग, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रतिनिधि रहने छन् ।

पूर्वाधार निर्माणका काममा आपसी समन्वय गरेर सडकलगायत संरचनामा गर्नु पर्ने काम एकै पटक गर्न विकास साझेदार कार्यालयका बिचमा बैठक बस्ने गरेको छ । यसलाई दीगो बनाउन कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले, विभिन्न कार्यालयहरूको प्रतिनिधित्व गरेर आउने अधिकारीहरू फेरिने, कार्यालयकै प्रमुखहरू पनि फेरिने हुँदा अघिल्लो बैठकमा भएका निर्णय तथा सूचना पछिल्लो अधिकारीलाई नहुने भएपछि समन्वयन गर्न डाकिएको बैठक सुरु बिन्दुमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको बताइन् । ‘यो समस्या समाधान गर्न विधिको आवश्यकता छ । जसले दिगो संयन्त्र निर्माण गर्न सकियोस् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरेर उदाहरण दिन मिल्ने नतिजा ल्याउनु पर्छ । अघिल्लो बैठकका निर्णयको पछिल्लो बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘अन्तर निकाय सम्बन्वय गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, विकास व्यवस्थापन तथा वितरणको दायित्व प्राप्त कार्यालय सबै समेट्नु पर्छ । यसमा वहुपक्षीय सहभागिता र प्रतिनिधित्व चाहिन्छ । यसका लागि काम गरौँ ।’ कार्यविधि तर्जुमा गर्नेसहित आजको बैठकमा ११ वटा छलफलका विषय थिए ।

बैठकले ८ मिटरभन्दा कम चौडाइ भएका सडक निर्माण वा मर्मत गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहमति तथा स्वीकृति लिनुपर्ने, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत पैदल मार्गमा काम गर्नु पर्ने निकायले खन्नु अघि महानगरपालिकासँग सहमति लिनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सडक विभाग र महानगरपालिकाको समन्वयमा खाल्टाखुल्टी पुर्नु पर्ने, वडा नं. ६ कपनमा रहेको चकुञ्चा खोलामा काठे पुल र पर्खाल बनाउने, खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खनेका सडक तत्काल निर्माण गर्ने, महानगरपालिकाभित्रका पोखरीमा खानेपानी लिमिटेड, कार्यान्वयन निर्देशनालयले पानी उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै नदी किनाराका पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन र नदीको सीमाङ्कनका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँगको महानगरपालिकाको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो । हनुमान ढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम क्षेत्रभित्र नेपाली ढुङ्गा विछ््याउन पुरातत्व विभागको सहमतिका विषयमा पनि बैठकले छलफल गरेको थियो ।