विकास र समृद्विमा आर्थिक मन्दी

नेपाली राजनीतिमा सधैजसो चर्चामा आइरहने विषय नै विकास र समृद्धि हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा राष्ट्रिय हितको आधारभूत विषय बनाइएको छ ।तर, राजनीतिक दलहरु यसतर्फ सम्बेदनशिल बनेको देखिदैन । विगतमा पनि सस्तो लोकप्रियता हाबी रहेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै क्रम देखिएको छ । सरकारको बजेट तथा योजनाहरुमा आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरालाई सधैजसो प्राथमिकता दिने कार्य अहिले पनि कायमै छ । तर, आम नागरिकले वास्तविक समुन्नति र समृद्धिको अनुभव गर्ने कार्य आकासको फल जस्तो भएको छ । नीतिगत तहमा देखिएको कमजोरीको कारण उद्योगधन्दाको विकास, गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । मुलुक समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने कुरा राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति भई संविधानमा निर्दिष्ट गरिए पनि अर्थतन्त्रमा यस्को प्रभाव परेको देखिदैन् ।

हामीकहाँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय कागजमा मात्रै सिमित रहेको छ । गणतन्त्र स्थापनायता आर्थिक विकास र समृद्धिले मुलुकको कायापलट गर्ने राजनीतिक घोषणा हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र कुन कुन क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ र कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्नेतर्फका योजनाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्ने क्रम जारी छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रामा तत्कालै ब्रेक लाग्ने सम्भावना देखिदैन् । सुशासन प्रभावकारी हुँदा भ्रष्टाचार घट्छ । सुशासन फितलो हुँदा भ्रष्टाचार बढ्ने सर्वमान्य सिदान्त हो । भ्रष्टाचारले कालोबजारी र अवैध मुद्राको प्रसार बढाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछर । यसको प्रभाव राज्यले बनाउने नीतिमा पर्ने हुँदा नीतिगत विसंगति बढाउन यसले भरपुर सहयोग पुर्‍याउँछ ।

आर्थिक समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । योसँगै राज्यको स्पष्ट नीति, योजना र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि त्यतिकै आवश्यक छ । हाम्रो अर्थ प्रणाली आयात मुखी रहेको छ । विकास खर्च गर्न सक्ने अवस्था कम रहेकोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ । उत्पादन संयन्त्र कमजोर हुँदा वस्तु तथा सेवाको लागि पनि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सधै अस्थिरता र जोखिमको मात्रा बढाइरहेको छ ।

उच्च दरको मुद्रास्फीति भएका देशहरूमा सधैजसो व्यापक उतार–चढाव भएको पाइन्छ । हाम्रो देशमा पनि उच्च र अस्थिर मुद्रास्फीति दरले समृद्धिलाई दुर्बल बनाउँदै ल्याइरहेको छ । जब मूल्यहरू बढ्ने क्रम जारी रहन्छ । तब व्यक्ति तथा व्यवसायीले व्यवहारिक दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्दैनन् । यस्तो अनिश्चितताले पुँजीगत लगानीका परियोजनाहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई जोखिमपूर्ण र कम आकर्षक बनाउँछ । मुद्रास्फीति दरमा आउने अनपेक्षित परिवर्तनले नाफामुखी परियोजनालाई पनि एकाएक घाटामा लैजान सक्छन् । धेरै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू यी अनिश्चिततालाई सम्हाल्नुभन्दा पुँजीगत लगानी वा दीर्घकालीन प्रतिवद्धता आवश्यक पर्ने अन्य कारोबारहरू गर्दै नगर्ने निर्णयमा पुग्छन् । कति व्यवसाय र लगानीका गतिविधिहरूलाई स्थिर वातावरण भएका अन्य देशमा व्यापार, व्यावसायिक गतिविधि तथा पुँजी निर्माणबाट हुने सम्भावित अवसर पनि गुम्न पुग्छ ।

युवाहरू देशभित्र बसिरहेकोमा बेरोजगारीले चरम रुप लिन सक्छ । त्यसबाट निस्कने छालको तरंग राजनीतिक दलसम्म पुग्न सक्छ । उनीहरु राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन वा विद्रोहमा जान सक्छन । त्यसैले राज्य नेत्रृत्व गरिहेको दल होस वा प्रतिपक्षमा रहेको अन्य राजनीतिक दल उनीहरुले वैदेशिक पलायनलाई रोक्नेतर्फ काम गरेको देखिदैन् । सरकार सञ्चालनमा युवाशक्ति बाहिरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिइने गरिन्छ । त्यसैको प्रभाव हामीकहाँ पनि परेको छ । मुलुकमा अहिले परिश्रम गर्छुभन्दा पनि काम गर्न पाउने अवस्था छैन । महँगीले अधिकांश व्यक्तिको गुजारा चल्न धौं धौं हुन थालेको छ । अहिले मुलुक गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । अहिले आम नागरिकसँग बाच्नको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । भोकको अनूभुति अघाएका पेटहरूले गर्न सक्दैनन् । भोक मेट्नकै लागि जीवन भर संघर्ष गर्नुपर्छ । देशमा केही वर्षयता भोक आतंक चलेको छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । काम गरेर खाने वातावरण छैन । देशभित्र बसेर भोकको सामना गर्न नसकिने भएपछि नागरिकहरू विदेश जान लामबद्ध छन् । नेपाली युवा कति आतकिंत छन् भन्ने कुरा राहदानी विभाग, दूतावास र विमानस्थलमा दिनहुँ देखिने लाइन हेर्दा पनि पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विश्वका एक सय ४४ देशमा नेपाली युवा पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार नेपाली संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा ती देशमा पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्ता श्रमशक्तिमध्ये ६ लाख ९९ हजार पुरुष र ७२ हजार महिला छन्र ।

नेपाली श्रमशक्ति द्वन्द्वग्रस्त रुस, युक्रेनदेखि आन्तरिक युद्धले ग्रसित सिरिया, सोमालिया, सुडानलगायत देशमा समेत रहेका छन् । सरकारले श्रम स्वीकृतिका लागि रोक लगाएका देशमा समेत नेपाली युवा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवामध्ये ६५ प्रतिशत युवा खाडीका विभिन्न मुलुक र मलेसियामा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको विगत १० वर्षको तथ्यांकअनुसार खाडी र मलेसियामा मात्रै ३५ लाख नेपाली युवा गएको देखिन्छ । खाडीमध्ये कतारमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक पुगेका छन् । खाडीको घाममा पसिना बगाउनु युवाहरुको रहर नभएर बाध्यता हो । अर्थसास्त्रीहरुले अर्थतन्त्रको सञ्चालनलाई मूल्याकंन गर्दा मानकको रुपमा आर्थिक कुशलतालाई प्रयोग गर्छन । स्रोतहरु कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिएको खण्डमा लागतभन्दा लाभ बढी हुने हुँदा देशले पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउन यस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनिए पनि आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने अवस्था मुलुकमा सिर्जना भइसकेको छ । कृषिलगायतका खाद्यान्नको समेत उच्च आयात भइरहेको छ । आर्थिक गतिविधिका अधिकांश क्षेत्रहरू विगत वर्षको तुलनामा निराशाजनक अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले स्थिर नीति लिन नसक्दा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सकेको छैन् । ठूला र फराकिलो बाटो, सडक, पुललगायतका गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणको कार्य कागजमै मात्रै सिमित रहेको छ ।

मागमा आएको संकूचनको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । उद्योग व्यवसायमा नयाँ परियोजनामा लगानी आउने क्रम सुस्त रहेको छ । नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिनेतर्फ आसावादी हुने ठाउँ अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन ।

अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्रबैंकले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आयो भनेको लामो समय भइसकेको छ । तर यर्थाथमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको देखिदैन् । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र सुस्ताएको हो । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ । उक्त कुरालाई बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको कर्जा प्रवाहले पनि पुष्टि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा निक्षेप १४.४ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा विस्तार ४.७ प्रतिशत मात्रै बढेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यो भनेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्नुलाई लिइने गरिन्छ । बजार माग नै नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । मागमा वृद्धि भएमात्रै कर्जा प्रवाह बढने हो । अहिले सबै क्षेत्र दबाबमा परेकाले कर्जाको विस्तार बढ्न नसकेको आकलन गरिएको छ । कोभिडपछि कर्जा आवश्यकभन्दा धेरै लिँदा अहिले वितरण चक्रमा नै समस्या देखिन थालेको छ ।

निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याज र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अझै बाँकी छ । पछिल्लो समय भइरहेको धरपकडदेखि पुँजी पर्याप्तताको दबाब, खराब कर्जाको वृद्धिजस्ता कारणले कर्जा विस्तारमा संकुचन आएको हो । खराब कर्जाको वृद्धिलगायतले सबैतिरबाट बैकिङ क्षेत्र पनि चापमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा विकास र समृद्धिको नारा कागजमै मात्र सिमित रहेको छ । भोको पेट भर्न, एकसरो आङ ढाक्न र घामपानीबाट जोगिन एउटा झुपडी बनाउन समेत नसकिरहेको अवस्थामा देशमा सर्पले काचुली फेरे जसरी आर्थिक विकास हुन सक्ने अवस्था अहिले देखिदैन् । खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना नभएको कारण युवाहरु भौतारिदै राहदानी विभाग, दूतावास र विमानस्थलमा छटपटिरहेका देख्छ सकिन्छ । यस्तो अवस्था रहेसम्म विकास र समृद्धिको नारा आर्थिक मन्दीको छायाँमा मात्रै रुमलिने छ ।