ऐन परिमार्जन गरेर महिला, बालबालिकाको अधिकार स्थापित गर्छौँः मन्त्री चौधरी

इलाम । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गरिने बताएकी छन् ।

इलाम जिल्लामा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा क्रियाशील महिला प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । ‘हामीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पक्षमा काम गर्न केही ऐन, नियमावली परिमार्जन गरेर काम गर्ने तयारी गरेका छौ’, उनले भनिन् ।

आफू महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै उनले संवेदनशील विषयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताइन्। चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी नीति ल्याउन लागेको उनले बताइन् ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था निरन्तर वितरण गरिँदै आएको भन्दै उनले अब छोराछोरीको दायित्वलाई जोडिने बताइन्। ‘छोराछोरीको पनि दायित्व आउनुपर्छ किनभने भोली त्यो सन्तान पनि त ज्येष्ठ हुन्छ । आजभोलि बुवा आमा बिर्सिने चलन बढेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर छोराछोरी जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने भएपनि उसको देखिएको आम्दानीको १० प्रतिशत आफ्नो बाबाआमालाई दिनुपर्छ भनेर ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको कार्यविधि बनाउन बाँकी छ ।’