आवश्यक परे ‘लकडाउन’

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको सम्भावनालाई ध्यान दिंदै सरकारले आवश्यक परे ‘लकडाउन’ समेत गर्नका लागि चारवटै सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित मोडालिटीको गृहकार्य गरेको छ ।संक्रमण फैलन नदिन र संक्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न निश्चित अवधिसम्म ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’ को व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आँकलन गर्दै गृहमन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य गरेको हो ।

त्यसअनुसार संक्रमणका विरामी भेटिए आवश्यकता अनुसार सम्वन्धित शहर वा निश्चित भूभागमा लकडाउन गर्न सकिने गरी खाका बनाउन लागिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा लकडाउन मोडालिटी बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। बैठकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीले सम्भावित संकटको सामना गर्न सबैखाले तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सहभागी स्रोतका अनुसार, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी शरद गिरीले नेपालमा कोरोना संक्रमण नदेखिएपनि सरकारी तयारी मजबुत र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि लकडाउनसम्मकै कार्ययोजना बन्नुपर्ने बताएका थिए। उनले संक्रमण भित्रिन नदिन ‘नागरिकलाई सेल्टर एट होम’को रणनीति लागू गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी अधिकांशले सेनाको उक्त प्रस्ताव जायज रहेको र त्यसअनुसार नै तयारी गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले कोरोनाविरुद्ध सरकारी तयारी प्रभावकारी र मजबुत रहेको तर आवश्यक परे लकडाउन नै गर्ने गरी प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको बताए।
‘अहिलेसम्म नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सुखद हो, तर हामीले तयारी पूर्ण रुपमा गरेका छौं। संक्रमण देखियो भने त्यसविरुद्ध जुध्न लकडाउनदेखि सडकमा सरकारी स्वीकृतिबेगर आवतजावत निषेध गर्नेसम्मको खाका बनाउँदैछौं।’
बैठकमा सार्वजनिक यातायातमाथि अस्थायी रोक लगाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो। संक्रमणविरुद्ध जुधिरहेका चीन, इटालीलगायत देशले अवलम्वन गरेका विधिलाई आधार मानेर योजना बनाउने क्रममा रहेको उनले बताए।
‘प्राधिकरणको बैठकमा लकडाउन गर्नेसम्मका छलफल भयो, त्यसअनुसार नै प्रतिकार्य योजना बन्छ। देशभरका प्रशासन कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नोतर्फबाट सोही अनुसार योजना बनाइरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘यदि लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था आए निश्चित भूभाग वा कतिसम्म त्यसको दायरा कायम गर्ने भन्नेमा मोडालिटी बनाएर अघि बढ्छौं।’ यसका लागि गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरण अन्तर्गत नै विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरिने उनले उल्लेख गरे।
बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले नेपाल–भारत बस सेवामाथि सञ्चालन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्ने, नेपालभित्र पनि उच्च जोखिम रहेका स्थानमा सार्बजनिक सबारी साधनलाई अस्थायी रोक लगाउनेसम्मका तयारी आवश्यक रहेको बताएका थिए।
बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो तयारीको खाका पनि पेश गरेका छन्। सेनाले मूख्यालयदेखि गुल्म तहसम्म नै प्रतिकार्य तयारीका लागि जनशक्तिलाई तैनाथ गराइसकेको छ। सशस्त्र प्रहरीले कार्य विभागका एआइजीको नेतृत्वमा करिव १८ हजार जनशक्तिलाई सामेल गरेर ‘क्राइसिस रेस्पोन्स टिम’ खडा गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले टिमअन्तर्गत रहेर हेडक्वार्टरदेखि गुल्म तहसम्म जनशक्तिलाई तयारी हालतमा राखिएको बताए। नियमित र प्रशासनिक काममा खटिने बाहेकका जनशक्तिलाई सम्भावित कोरोना प्रकोपविरुद्ध खटिन हाई अलर्टमा राखिएको उनले बताए। सशस्त्र प्रहरीले एपीएफ अस्पताल र त्यस अन्तर्गत रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई प्राथमिकताका आधारमा १, २ र ३ समूहमा बाँडेर तयारी अवस्थामा राखेको छ।
सशस्त्र मूख्यालयले देशभर रहेका आफ्ना युनिटलाई क्वारेन्टाइन सेल्टर बनाउन पनि निर्देशन दिइसकेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिव १३ हजार जनशक्तिलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीसहित कोरोना विरुद्ध तैनाथ हुने गरी आन्तरिक प्रशिक्षण दिइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीको प्रवक्ता समेत रहेका डीआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीको कमाण्डमा प्रहरीले प्रकोपविरुद्ध जनशक्ति तयारी हालतमा राखेको छ। प्रहरीले पनि केन्द्रदेखि तलका युनिटसम्मलाई साधनस्रोतले भ्याएसम्म क्वारेन्टाइन सेल्टर बनाउन निर्देशन दिएको छ। क्षेत्रीले हेडक्वार्टरसहित देशभर रहेका प्रहरी युनिटमा कोरोना विरुद्धको प्रतिकार्य योजना अन्तर्गत आवश्यक मात्रामा जनशक्ति ‘हाई अलर्ट’ मा राखिएको बताए।
यसैबीच सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित मानवीय सहायता एजेन्सीहरुले कोरोनाविरुद्ध एकीकृत प्रतिकार्ययोजना बनाएका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयलाई विभिन्न ११ वटा क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाउँदै त्यसको नेपाल सरकारका सम्वन्धित कार्यालयले नेतृत्व गर्ने र राष्ट्रसंघका निकाय त्यसको सह–नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने गरी खाका तयार भएको हो। मानवीय सहायता सम्वन्धि ‘कन्टिनजेन्सी प्लान’ निर्माणलाई आगामी सोमबार राष्ट्रिय बिपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बिहीबार गृहमन्त्रालयमा विभिन्न ९ वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रसंघका नेपालस्थित डव्लूएचओ, युनिसेफ, डव्लूएफपी, आइसीआरसी, आइओएम, युएनएचसीआरलगायत एजेन्सीबीच कोरोना विरुद्ध कन्टिनजेन्सी प्लान बनाउने सम्वन्धमा बैठक बसेको थियो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले सोमबार त्यसको खाका आइपुग्ने गरी काम गर्न दिइएको बताए।

–कान्तिपुर