अदालतलाई सरोकारवालाहरूको चेतावनी : पत्रकारिता जगतको घाँटी निमोठ्ने नजीर स्वीकार्य छैन

‘राज्यका निकायहरूबाटै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गाह्रोतरा रहेको निष्कर्ष’

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले नेपाली पत्रकारिता जगतको घाँटी निमोठ्ने नजीर स्वीकार्य नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमाथि चेतावनीको भाषा बोलेका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंमा आयोजित विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरू अधिवक्ता स्वागत नेपाल, राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी, नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टलगायतले पछिल्लो समय राज्यकै निकायहरूबाट पत्रकारहरू सुरक्षित हुन नसक्ने गाह्रोतरा देगाह्रोेको भन्दै पत्रकारिता जगतको घाँटी निमोठ्ने नजीर स्वीकार्य नभएको बताएका हुन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको सो कार्यक्रममा क्लवमा सभापति एवम् प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष पत्रकार ऋषि धमलाले श्रमको सम्मान हुन नसकेको र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बाँच्न गाह्रो रहेको बताए । उनले आफू श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकअधिकारका लागि सधैं साथमा रहने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘पत्रकारहरू सुरक्षित रहनुपर्छ । निर्भिक भएर समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्छ । हामी सबै एक हुनुपर्छ । हाम्रो एकता नै आजको आवश्यकत्ता हो । कुशासनलाई हामीले निमिट्यान्न पार्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, अधिवक्ता स्वागत नेपालले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मानाइरहँदा अदालतबाटै प्रकाशित समाचार सामाग्रीमा रोक लगाउने काम भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । आफू आज पनि ‘सिधा कुरा’ टिमको बयानको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा गएर आएको बताउँदै उनले भने, ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको बेलामा अदालतबाटै सञ्चारकर्मीले तयार गरेको सञ्चार सामग्री, न्यायाधीश, वकिल वा अन्य कुनै व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता छ भन्ने पुष्टि हुन लागेपछि त्यो प्रमाणलाई नष्ट गर्ने आदेश दियो । अहिलेको संविधानमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हो । त्योमाथि अदालतबाटै आक्रमण भइरहेको छ ।’

यस्तो अवस्था आउनुमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूको पनि कमजोरी रहेको र चुकेको उनले बताए । अर्काको देशको स्वतन्त्रता दिवस र स्वाधीनता दिवसको विज्ञापन नेपाली पत्रपत्रिकाहरूले छापेर पैसा लिएको उनको आरोप छ । अहिले मुलधारका भनिएका सञ्चार माध्यमहरू ‘भ्वाइस अफ द भ्वाइसलेस’ बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । साथै, सिधा कुरा टिममाथि सर्वोच्च अदालतले चलाएको मानहानी मुद्दाबारे बोल्दै उनले आपत्ति जनाए । सञ्चारकर्मीहरूले समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन नपर्ने अधिकार विश्वब्यापी अधिकार भएपनि इजलासबाटै स्रोत गाह्रोुलाउन आदेश भएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे ।

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेतर्फ लक्षित गर्दै उनले सञ्चारकर्मी बनेर सत्ताको भर्याङ चढ्ने, जनताको विरुद्ध ठगी गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । पत्रकारिता समाजको ऐना हुनुपर्नेमा क्यामेरा बनेको उनको भनाइ छ । अहिलेको पत्रकारिताले ऐनाले झैं सत्यतथ्य नआएर क्यामेराले झैं लुकाउने, छिपाउने र आफूलाई मन लागेको मात्रै गिाह्रोच्ने काम गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय पत्रकारिता व्यवसायिक नभएर व्यापारिक हुँदै गएको उनको ठहर छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा उनले रिपोर्टर्स क्लबका सभापति धमलाको प्रशंसा गरे । उनले आफूले छोरीहरूलाई पत्रकार धमलाको उदाहरण दिएर श्रममा लाग्न प्रेरणा दिने गरेको स्मरण गराए । ‘मैले घरमा सानैदेगिाह्रो मेरी छोरीहरूलाई उदाहरण दिने गरेको नाम–ऋषि धमला हो । म जहिल्यैपनि मान्छेको परिश्रम, अर्जुनले चराको आँगाह्रोामात्रै देगाह्रोेजस्तो जीवन–दर्शन आफूले आफैंले बनाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘त्यो ऋषि धमलाको जस्तो हुनुपर्छ छोरी भनेर भनेको भन्ने गरेको छु । मैले उदाहरण दिएको श्रमजीवी हुनुपर्छ भनेर भनेको नाम ऋषि धमला नै हो ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले अहिले नेपाली पत्रकारितामा ठूलो चुनौती रहेको बताए । सञ्चार जगतलाई न्यायलयले संरक्षण दिनुपर्नेमा उल्टो हस्तक्षेप गरेको उनको बुझाइ छ । साथै, अहिले पत्रकारितमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी रहेको पनि उनले बताए । लोकतन्त्र अत्यन्तै प्यारो लागेपनि लोकतान्त्रिक आचरण र आचरणअनुसारको व्यवहार निर्माण भइनसकेको उनको बुझाइ छ । उनले मर्यादाक्रम, योग्ताक्रम, जवाफदेहिता र पारदर्शिता विकास हुन आवश्यक रहेको बताए ।

साथै, उनले सम्पादकहरू आजभोलि सम्पादकको रूपमा नरहेर कर्मचारीको रूपमा रहने स्थिति निर्माण भइरहेको टिप्पणी गरे । नेपाली पत्रकारिता चुनौतीको बीचमा रहेको उनको निश्कर्ष छ । साथै, अहिलेको सञ्चार जगतको मूल प्रवाह भनेको यूट्युब रहेको उनले बताए । यूट्युवलाई अब हेप्न नपाइने उनको चेतावनी छ ।

त्यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले आफूले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालेको धेरै अवधि भएपनि भन्ने कुरा एकै रहेको बताए । अझैपनि पत्रकारहरूको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको उनको ठहर छ । उनले न्यूनतम् पारिश्रमिक, श्रमको उचित मूल्य, अभ्यास र प्रेस स्वतन्त्रतालाई निर्वाध ढंगबाट उपभोग गर्ने वातावरण बनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू २०औं वर्षदेगिाह्रो उठ्दै आएको बताए ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा डेस्क स्थापना गरेर प्रेसको निगरानी गर्ने संरचनाको परिकल्पना गरेकोबारे उनले आपत्ति जनाए । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा त्यो सोच विकास भएकोमा आफूलाई आश्चार्य लागेकोे बताए । पञ्चायत कालमा पनि नभएको कार्य वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीले गर्ने कुचेष्टा गरेको उनले बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्राताको बारेमा उक्त घट्ना एकदमै दुःखलाग्दो रहेको बताए ।

साथै, पछिल्लो समय सिधा कुराले बाहिर ल्याएको सामग्रीमा प्रेस काउन्सिल र अदालतले हस्तक्षेप गरेको उनको भनाई छ । उनले अदालतले समाचार सामाग्री ल्याएकै भरमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउनुले सबै पत्रकारमाथि गाह्रोतराको घण्टी बजेको अनुभूति भएको बताए । नेपालको सञ्चार क्षेत्रले अब अदालत र सरकारको हस्तक्षेपको विरोध गर्ने उनको चेतावनी छ ।

उक्त अनलाइनले सार्वजनिक गरेको सामग्री संसारका कुनै पनि ठाउँमा लगेर परीक्षण गरेपनि आफूहरूको आपत्ति नरहेको बताउँदै उनले सिंगो पत्रकारिता जगतको घाँटी निमोठ्नेगरि बनाईएको नजीर स्वीकार्य नरहेको बताए ।