बजेट आम नागरिकको कि अरूको ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको एक दुई दिनमै बजेट आउने निश्चित छ । बजेट नियमित प्रक्रियाबाट आउँछ वा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट ल्याउँछ त्यो अहिले यकिन भइसकेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोही कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउनेमा कुनै सन्देह छैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । त्यसैको सेरोफेरोमा बजेट आउनु पर्छ । यतिखेर सिङो मुलुक बजेटको पखाईमा रहेको छ । तर, आम नागरिकले बजेटबाट के पाए र के पाउने छन् भन्ने कुरा अहिलेको चासोको विषय हो ।

हरेक वर्ष जस्तै यो पटक पनि सीमित वर्गसँग अर्थमन्त्रालय बजेट छलफल गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्रीदेखि बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रसँग अर्थमन्त्रालयले केही समयअघि नै बजेट छलफल गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तो कार्य हुने गरेको छ । यो पटक पनि भइसकेको छ । तर, छलफलमा व्यक्त गरेको कुराहरू बजेटमा कमै मात्रामा समेटिने गर्छन् । खासगरी विभागीय मन्त्री र बजेट लेखन समितिमा बस्नेहरूमै बजेट आधारित हुने गर्छ ।

त्यसैले राज्यले बजेट निर्माण गर्दा सबैको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने गरी ल्याउने कुरालाई बिर्सन हुँदैन । सरकारप्रति नागरिक तहमा थप विश्वास बढाउने वातावरण सत्ता पक्षले सृजना गर्नु पर्छ । देशको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको रूपान्तरणकारी बजेट अहिले आवश्यक देखिएको छ ।

अस्थिर राजनीति, शिथिल अर्थतन्त्र, निराश निजी क्षेत्र र तथा सरकारप्रति विश्वास गुमाइसकेका आमजनता नै अहिलेको वास्तविकता हो । सरकारले यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न सकेको देखिदैन् । राजनीतिक अस्थिरताले विकास र समृद्धिका एजेण्डा छायाँमा परेको छ । उद्यमी तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ । उद्योग, व्यवसायहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भई रहेका छन् । कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय र पुँजी बजारा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैले बजेटले मुलुकको यथार्थ अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ ।

चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । यही सिलिङ भित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउन सक्छ । अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५७ खर्ब पुगेको छ । त्यसैले जीडीपीको २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको मात्रै आकारको बजेट उपयुक्त हुने विज्ञहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । तर, मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेटको सिलिङ बनाउने हो भने साढे १९ खर्ब सम्मको बजेट आउन सक्छ ।

अहिले देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रा कम हुनुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवामा पनि अन्य देशको भर पर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा जेठ ११ गतेसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब ०६ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ६० दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

बाँकीको डेढ महिनामा ४० प्रतिशत राजस्व हासिल गर्न सम्भव हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ । चालु आवको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ०७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४० दशमलव ८८ प्रतिशत हो । डेढ महिनामा ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको कल्पना समेत गर्न सकिदैन् । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा राजस्व र खर्चको विद्यमान अवस्थालाई हेर्नु पर्छ ।

अस्थिर राजनीति, शिथिल अर्थतन्त्र, निराश निजी क्षेत्र रहेको अहिलेको अवस्थामा देशको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणको आधारमा आम नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको रूपान्तरणकारी बजेट आवश्यक छ ।

सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी स्वीकृति, कार्यालय र शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या वृद्धिका कारण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्थाहरू खोल्ने होडले चालु खर्च बढेको छ । खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालु खर्च घटाउनेतर्फ राज्य अझै संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।

केही वर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिदैं गएको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा देखिएको लचिलोपनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुंदै गएको अवस्थामा राजस्वले ठूलो भूमिका निभाउन सक्दैन । पुँजीगत बजेट पूर्णरूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुले सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कमजोर रहेको देखाउँछ । आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सृजना जस्ता पक्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा प्रभाव परेको छ ।

सरकारले जनतालाई खुसी पार्ने पपुलिस्ट बजेट भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने प्रगतिशील बजेट ल्याउनु पर्छ । बजेट निर्माण गर्दा गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने एजेन्डालाई सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बजेटमार्फत सृजना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बजेटको उद्देश्य रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेलगायतका क्षेत्रमा लक्ष्यित हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्ने अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तर उत्साहित भएर सधैं उच्च अंकको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृति अब आउने बजेटमा अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले बजेटको आकार बढाउने भन्दा पनि विनियोजित बजेटको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य विषय हो । यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ ।

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यस्ले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई अब आउने बजेटले आत्मसाथ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थभन्दा आमनागरिकको जीवन यापनलाई सहज बनाउने, कृषि उत्पादनलाई बढवा दिई परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई आयात मुखी अर्थव्यवस्थामा निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने खाँचो देखिएको छ । अहिले सबैले यही कुराको महसुस गरिरहेका छन् । विगत देखिनै बजेटमा सुरू भएको राजनीतिले मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ । त्यसलाई अब आउने बजेटले रोक्नुपर्छ । जीवन गुजारा गर्न नसक्ने व्यक्ति, परिवार र समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । भोक, रोग र शोकसँग संघर्ष गर्न नसक्ने वर्गलाई सम्बोधन गर्न सकेमात्र बजेट आम नागरिकको हुनेछ ।