अस्मिता थापा
11:38 am, सोमबार, जेठ १४, २०८१
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३.८७ प्रतिशत रहने देखिएको छ । सुस्त अर्थतन्त्र, गुमेको रोजगारीलगायत कारण सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा आधा बढी मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने देखिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले बताएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ४५ अमेरिकी डलरमात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा एक हजार ३ सय ८९ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष ४५ अमेरिकी डलरले बढेर एक हजार ४ सय ३४ पुग्ने अनुमान गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति आयलाई नेपाली रूपैयाँमा हेर्दा यो वर्ष १० हजार ३ सय १९ रूपैयाँले बढ्ने अनुमान छ । सर्वेक्षणमा एक आर्थिक वर्षमा ४५ डलरमात्र प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आवको फागुनसम्म उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित रहेर यस्तो अनुमान गरेको हो ।
सर्वेक्षणका अनुसार गत आवमा प्रतिव्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय एक हजार ७ सय ५५ अमेरिकी डलर थियो । यो वर्ष बढेर एक हजार ८ सय ४३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ । आय असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.३०३ र मानव विकास सूचकांक ०.६०१ पुगेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । नेपालको भने ३.८७ प्रतिशत पुग्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ । नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यो सुधार निकै कम हो ।
सर्वेक्षणका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९५ हजार छ भने कुल बीमित सङ्ख्या ७७ लाख २७ हजार छ । ३६ लाख २१ हजार व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षणअनुसार कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२.० प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेवको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । यस्तै सेवा क्षेवको योगदान बढ्दै गएको छ ।
जीडीपीमा कुल उपभोगको अंश उच्च आएको छ । चालु वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य बचत ७.४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यो वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धनका कारण वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ । गत फागुनमा प्रति शाखा जनसङ्ख्या २५१५ पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख ८३ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार छन् । फागुनसम्म १ लाख ३० हजार ८ सय ४४ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड कर्जा लगानीमा छ ।
गत असारसम्म लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका उद्योगको ५० खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्तै फागुनसम्म ४ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट ३ लाख २२ हजार २ सय ६६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ पुगेको छ । यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएकोमा फागुनसम्म ५६ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको दिगो विकास प्रगतिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १६६ मुलुकमध्ये नेपाल ६६.५ प्रतिशत अंकसहित ९९औं स्थानमा छ ।
निरपेक्ष गरिबी १.४ प्रतिशत मात्रै घट्यो
विगत २ वर्षमा निरपेक्ष गरिबी १.४ प्रतिशत मात्र घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो आव २०७९/०८० अनुसार निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत पुगेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको दरलाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कोभिड–१९ महामारी र विश्व परिघटनाबाट आपूर्ति श्रृखलामा परेको प्रभावको कारण निरपेक्ष गरिबीको दर उच्च रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशतबाट पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म ११.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त दर १७.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । ग्रामीण जनसङ्ख्याको तुलनामा सहरी जनसङ्ख्यामा बहुआयामिक गरिबी कम देखिएको छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० मा जनताको जीवनस्तरको मापन गर्न घरपरिवारको समृद्धिसँग सम्बन्धित घरपरिवारको उपभोग, आय, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका चरहरू समावेश गरिएको बहुआयामिक तथा बहुविषययुक्त सर्वेक्षण नै जीवनस्तर सर्वेक्षण हो ।
जीवनस्तर सर्वेक्षणको उद्देश्य घरपरिवारले गरेको खाद्य तथा गैरखाद्य खर्चको आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या र जनताको जीवनस्तरमा परेको प्रभावसम्बन्धी तथ्यांकीय जानकारी उपलब्ध गराउनु रहेको छ । साथै, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु तथा दिगो विकासका लक्ष्यको मापनका लागि वस्तुगत आधार प्रदान गर्नु यस सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।
सर्वेक्षणले सातै प्रदेशको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्र गरी १५ विश्लेषणात्मक क्षेत्रसम्मको नतिजा प्राप्त हुने गरी नमूना छनोट विधि अवलम्बन गरेको थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) का प्रमुख नतिजामा नेपालमा गरिबीको रेखा प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ७२ हजार ९ सय ८ निर्धारण गरिएको छ । जसमध्ये खाद्य गरिबीको रेखा ३५ हजार २९ रूपैयाँ र गैरखाद्य गरिबीको रेखा ३७.८७ रूपैयाँ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आन्तरिक रोजगारी क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा गरिबी न्यूनिकरण चुनौतिपुर्ण रहेको छ । जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र महामारीका कारण आवधिक योजनाले लिएको गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यचुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणको सूचक
प्रतिव्यक्ति आय १३८९ डलर
प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय १७५५ डलर
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी २०.२७ प्रतिशत
विद्युत पहुँच ९७.७ प्रतिशत
कुल जडित विद्युत क्षमता ३०६० मेगावाट
इन्टरनेट घनत्व १४३.८ प्रतिशत
आधारभूत खानेपानी पहुँच ९६.७५ प्रतिशत
सरकारी स्वास्थ्य संस्था ७८५८
स्वास्थ्य बीमा गर्ने परिवार २३ लाख ९५ हजार
कुल बीमित सङ्ख्या ७७ लाख २७ हजार
कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत
औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत
प्रतिबैंक शाखा जनसङ्ख्या २५१५
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख ८३ हजार
इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह १ खर्ब ४९ अर्ब
विदेशी लगानी स्वीकृत ४ खर्ब ७८ अर्ब
पर्यटक आगमन १० लाख १४ हजार
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने ३७ लाख ६ हजार
१८ किलोमिटर सडक कालोपत्र
सरकारले १८.२४१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ । २०८० फागुनसम्म १८.२४१ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरेको हो । ७.६९७ किलोमिटर खण्डस्मित र ८.३२९ किलोमिटर कच्ची सडक गरी हालसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको छ । कुल सडकमध्ये कालोपत्रे ५३.२ प्रतिशत, खण्डस्मित २२.५ प्रतिशत र कच्ची सडक २४.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असारसम्म सडकको कुल लम्बाइ ३४.२३९ किलोमिटर रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा र १९० किलोमिटर सडक खण्डस्मित स्तरमा स्तरोन्नति भएको छ । २८ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको छ । साथै, ७ हजार ८२१ किलोमिटर सडकको नियमित तथा पटके मर्मत भएको छ भने ९९ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा ६७ सडक पुल निर्माण भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८२० किलोमिटर सडक कालोपत्रे स्तरमा र ६२८ किलोमिटर सडक खण्डस्मित स्तरमा स्तरोन्नति भएको थियो भने २४३ किलोमिटर थप नयाँ सडक निर्माण भएको थियो । त्यसैगरी, ७ हजार ८२१ किलोमिटर सडकको नियमित र पटके मर्मत भएको थियो भने ५३८ किलोमिटर सडकको आवधिक मर्मत भएको थियो । सो अवधिमा २२२ सडक पुल निर्माण भएको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
९७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पुग्यो
९६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत पुगेको छ । २०८० असारसम्म ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको थियो । ऊर्जा नेपालको कुल जडित क्षमता तीन ६० मेगावाट पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले पछिल्ला वर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण यस क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको देखाएको छ ।
२०८० फागुनसम्म कुल जलविद्युत जडित क्षमता २ हजार ८१८ मेगावाट रहेको छ । यस बाहेक, सौर्य ऊर्जा ९७.०४ मेगावाट र तापीय (थर्मल प्लान्ट) ऊर्जा ५३.४१ मेगावाट उत्पादन भएको छ । त्यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युत ८४.७४ मेगावाट र चिनी मिलबाट सह–उत्पादन प्रविधिमार्फत उत्पादित विद्युत ६ मेगावाट समेत गरी कुल जडित विद्युत क्षमता तीन हजार ६० मेगावाट पुगेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्युतमध्ये ४८.२३ मेगावाट सोलार प्लान्टबाट उत्पादन भएको छ । कुल जडित विद्युत क्षमतामध्ये जलविद्युत ९२.१ प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट ७.९ प्रतिशत रहेको छ । सौर्य प्लान्टबाट भएको उत्पादन ४.७ प्रतिशत रहेको छ । २०८० फागुनसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता २०८० असारको तुलनामा १४.७ प्रतिशतले वृद्धि भइ तीन हजार ६० मेगावाट पुगेको छ । २०८० असारसम्म कुल जडित विद्युत क्षमता दुई हजार ६६७ मेगावाट रहेको थियो ।
नेपाल क्रमशः सहरीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ । आवास तथा वस्ती विकास, भवन निर्माण, ग्रामीण पूर्वाधार र स्थानीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढ्दै गएको छ । यसका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम, एकीकृत वस्ती विकास, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, झोलुंगे पुल कार्यक्रम, स्थानीयस्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजनालगायतमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
FACEBOOK COMMENTS