काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजिकरणका लागि सहजीकरण र नियमन गर्न स्टाटप बोर्ड गठन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले उद्यम युवा सहभागिता बनाउन स्टर्टअप र नवप्रर्वतनका इको सिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको नेपाल स्टार्टप कोष खडा गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले युवाहरुको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्कोभेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बताए ।
उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जालाई स्टाटप लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने बताए । महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौंको चोभारमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने बताए ।
सरकारले महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घर स्थापना गर्ने भएको छ । उनले उद्योग र सीप सम्बन्धि कानूनलाई परिमार्जन गर्दै लगिने बर्ता । घरेलु मदिराको उत्पादन ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउने बताए ।
औद्योगिक विकास र प्रवर्द्धनका लागि ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।
FACEBOOK COMMENTS