आन्तरिक ऋण र राजस्वमा चुकेको बजेट

आन्तरिक ऋणको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चने र यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेटले आन्तरिक ऋणको दायित्व वृद्धिसँगै भविष्यमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र ऋणमात्रै बढ्दै जान सक्ने देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । चालु बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा हुन सकेन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ ले आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने बताएको छ ।

सुस्त अर्थतन्त्र, कमजोर नीजि क्षेत्र र बेरोजगारी बढेका बेला सरकारले राखेको यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आफैमा चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ । यो सरकारले लिएको लक्ष्यभन्दा आधा बढी मात्रै आर्थिक वृद्धि हो । यस्तो अवस्थामा आगामी बर्षको बजेटले पुनः ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने बताएको छ । यसले अहिलेको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पुरा हुन सक्ने सम्भावान देखिदैन ।

अस्थिर राजनीति, शिथिल अर्थतन्त्र, निराश निजी क्षेत्र र तथा सरकारप्रति विश्वास गुमाइसकेका आमजनतालाई यो बजेटले पनि राहत दिन सकेन् । राजनीतिक अस्थिरताले विकास र समृद्धिका एजेण्डा ओझलमा परेको छ । उद्योग, व्यवसायहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय र पुँजी बजारा सुधार आउन सकेको छैन । यी कुरालाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिदैन ।

अहिले देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रा कम हुनुको सट्टा दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवामा पनि अन्य देशको भर पर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा फेरि बजेटले हासिल हुन नसक्ने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु एउटा भुलभुलैया मात्रै हो ।

चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व ठाउने लक्ष्य लिइएकोमा आगामी बर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिएको दिन जेठ १५ गतेसम्म आठ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ६० दशमलव ७१ प्रतिशत हो । बाँकीको डेढ महिना सहितलाई लिँदा चालु वर्षमा अधिकतम साढे १० खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी राजस्व असुली हुन सक्ने देखिदैन् । तर सरकारले फेरि १४ खर्ब १९ अर्वको राजस्व असुलीको लक्ष्य बजेटमा राखेको छ । यो वास्तविक राजस्व असुली भन्दा साढे तीन खर्ब रूपैयाँ बढी हुन आउँछ । यसले आगामी वर्ष पनि बजेट खर्चमा समस्या आउने देखिएको छ ।

चालु बजेटले लिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकेपछि अहिले सरकारको सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा अहिले ४२.०२ प्रतिशत पुगिसेको छ । सरकारी खर्च र सामाजिक दायित्व अनुसार आम्दानी नहुँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही अवस्थालाई हेर्न हो भने आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने दखिएको छ ।

चालु आवको लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ०७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ४१ दशमलव ४१ प्रतिशत हो । आगामी बजेटमा पुँजीगत बजेट केही बढाएर ३ खर्ब ५२ अर्ब पुर्याइएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनु राम्रो हो । तर विनियोजित रकम खर्च गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था भने बजेटले निर्माण गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले ३ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यो चालु आवको भन्दा साढे ३७ प्रतिशतले बढी हो । चालु बजेटमा भन्दा ९० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण बढेको छ । चालु बजेटले २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । आन्तरिक ऋण सँगै बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ । आन्तरिक ऋण रकम धेरै राख्दा उद्योगी–व्यवसायीले ऋण नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ । सरकारले बजारबाट बढी ऋण लियो भने निजी क्षेत्रले ऋण नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

आन्तरिक ऋणको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चने र यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेटले आन्तरिक ऋणको दायित्व वृद्धिसँगै भविष्यमा पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र ऋणमात्रै बढ्दै जान सक्ने देखाएको छ । आन्तरिक ऋण बढाएको कारण आगामी दिनमा ब्याजदर उच्च हुने र बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता)मा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

आन्तरिक ऋणको कारण निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चने र यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ठूलो आकारको बजेटले आन्तरिक ऋणको दायित्व वृद्धिसँगै भविष्यमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने र ऋणमात्रै बढ्दै जान सक्ने देखाएको छ ।

यो भन्दा अघिका बजेटहरूमा आन्तरिक ऋण थोरै रकमले मात्र बढाउँदै ल्याएको देखिन्छ । चालु बजेटमा आन्तरिक ऋण १६ अर्ब रूपैयाँले घटाएइको थियो । बजेटको आकार बढाएपछि स्रोतको व्यवस्था गर्न सजिलो औजारको रूपमा आन्तरिक ऋणलाई लिएको यो बजेटले देखाएको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाइने मान्यतालाई पनि यो बजेटले अन्त्य गरेको छ । चालु वर्ष जीडीपीको आकार ५७ खर्ब रूपैयाँ पुग्ने आँकलन छ ।

सरकारले बजेटको आकार पनि बढाएको छ । बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको बेला ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदैमा राम्रो हुने होइन् । चालु वर्षकोभन्दा आगामी वर्षको बजेटको आकार एक खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँले बढी छ । अहिले राजस्वको वृद्धिदर राम्रो नभएको र बजेट खर्च पनि बढन नसकेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनुलाई पनि राम्रो मान्न सकिदैन् । राजस्व उठन नसकेको बेला सरकारले आन्तरिक भन्दा वैदेशिक ऋणलाई बढाउनु पर्ने थियो । तर यसमा सरकार सम्वेदनशील बन्न सकेको देखिदैन् । चालु आवमा पनि वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

वैदेशिक ऋणलाई बढाएको भए बजारमा तरलता थप बढने थियो । तरलता थप बढ्दा आर्थिक गतिविधि बढ्न गई आर्थिक चलायमान हुन सक्ने अवस्था आउने थियो । तरलता बढी हुँदा बैंक ब्याज कम हुन गई उद्योग धन्दामा सहज कर्जा विस्तारको वातावरण निर्माण हुने थियो । योसँगै पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबार पनि अहिलेको भन्दा बढी चलायमान हुन सक्थ्यो । तर आन्तरिक ऋण धेरै बढाएको कारण फेरी तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना हावी भएको छ । तरलता अभाव हुनु भनेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुनु हो ।

निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएपछि लगानी बढ्दैन । अहिले नै यस्तो कर्जा प्रवाह निकै सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुरा गर्न नसक्ने राजस्व लक्ष्य राख्नुभन्दा पनि कार्यान्वयन हुने सक्ने गरी राजस्व रकम राख्नुपथ्र्यो । विकास निर्माणको कार्य बढाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था गरी आन्तरिक ऋण ९० अर्ब बढाउनुको साटो बैदेशिक ऋणलाई बढाएको भए उपयुक्त हुने थियो । किनकी सरकारका लागि बाह्य भन्दा आन्तरिक ऋण महँगो पर्छ । अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण ३.४१ प्रतिशत ब्याजमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याज औसतमा ०.६८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।