बजेटको विरोध र समर्थनमा निजी क्षेत्र

कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा स्वदेशी उद्योग चल्न सक्दैनन् : चामल तेल उद्योग संघ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विरोध र समर्थनमा निजी क्षेत्र बाँडिएका छन् ।

केही निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत र समर्थन गरेका छन् भने केहीले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अझसम्म पनि बजेट सम्बन्धमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बजेट भाषणको दिन महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रको मागहरू सुनुवाई भएको भन्दै बजेटको स्वागत गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रकै अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी बजेटलाई सन्तुलित भने पनि यो बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसक्ने टिप्पणी गरेको छ । बजेटले विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने देखिँदैन भन्दै परिसंघले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बजेटको घोषणालाई राम्रो भनेकोे छ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको अर्को संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको बताएको छ । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरले बताएको छ ।

यसैबीच, नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित र संयमित भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले आर्थिक वृद्धिको ६ प्रतिशतको लक्ष्य सकारात्मक भए पनि १२ खर्ब राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । व्यवसायीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र आशा जगाउने बजेटमा उल्लेख गरेर पनि व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी रहेको बताए ।

उनीहरूले कृषि, पर्यटनलगायतमा बजेटले राम्रा कार्यक्रम ल्याउनु सकरात्मक पक्ष भएको भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

आईटी क्षेत्रबाट स्वागत

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र उत्साहित भएका भन्दै स्वागत गरेको छ । बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले बताएको हो । क्यान महासंघ अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरंग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’

यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिनु भनेको यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पोदारले बताए । लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसन निःशुल्क स्थापना गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन सके स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास महासंघले लिएको छ । काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना पनि बजेटले ल्याएको छ ।

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोले थप उत्साह सृजना गरेको बताए । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’

बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्कलगायतलाई समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवर्द्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको पनि भनेको छ । ‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वदेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने ।

आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यानलगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयन तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशीप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह बढ्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । क्यानले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिललगायतका ई–कमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने बताएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भए पनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघ अध्यक्ष पोदारको भनाइ छ । उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क राखिएकामा भने असन्तोष व्यक्त गरे ।

पर्यटन क्षेत्रमा सरकार अनुदार

होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकार अनुदार रहेको बताएका छन् । अहिले वार्षिक ३५ लाख पर्यटकलाई आतिथ्यता प्रदान गर्न सक्ने क्षमतामा रहे पनि सरकारले भने १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य समय सान्दर्भिक नभएको उनले बताएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न एसोसिएसनले देशभरका व्यवसायीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेकोमा उनले जोड दिए । सरकारले निर्धारण गरेको विकासका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये छिटो आर्थिक समृद्धि दिन सक्ने पर्यटन क्षेत्रलाई पहिचान गरेकोमा संघले स्वागत गरेको छ । व्यापक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको भारत र चीनसँगको क्रस बोर्डर पर्यटन विकासका लागि घोषित बुद्ध, शिव, रामायण परिपथ र सीमाबाट नेपालका प्रमुख तीर्थ स्थलसम्म सीधा बस सेवा, सीमा क्षेत्रमा पर्यटकलाई एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने घोषणा उपयुक्त रहेको हानले भनेको छ ।

नेपाल एशोसिएसन टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई टिकटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएको छ । व्यवसायीले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउन सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि नहटाउँदा पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रुलाई समस्या परेको उल्लेख छ । ‘गत वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेपछि पर्यटन व्यवसायी र हवाई यात्रु मर्कामा परेका छन्, जसका कारण नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको सङ्ख्यासमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन,’ नाट्टाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हवाई क्षेत्रको विकासका रूपमा सम्पन्न भइसकेका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा भ्याट बढाउँदा आगामी आवमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने नाट्टाले बताएको छ ।

अग्रिम आयकरको विरोध

बजेटले भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्रीबितरण गर्ने गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको नेपाल चामल तेल उद्योग संघले विरोध गरेको छ । कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा आयातित तयारी दाल गेडागुडी र खुला सीमानाबाट आयात हुने दाल गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योग बन्द हुनेमा संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

कच्चा दाल आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिदा स्वदेशी उद्योग चल्न नसक्नेमा संघले जोड दिएको छ । हाल मिलको कच्चा दाल र गेडागुडी आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागिरहेको छ । योसँगै अतिरिक्त १० प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सारमै बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी करमाथी कर थपिंदा दाल गेडागुडी महँगो हुने बताएको छ ।

नेपालमा करिब ३५ वटा दाल उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । दाल उद्योगमा करिब ३५ अर्बको लगानी छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी पाँच हजारले रोजगारी पाइरहेको संघले बताएको छ । कच्चा दालमा १० प्रतिशत अग्रिम करको नीति उपयुक्त नहुने ठहर संघले गरेको छ ।