एनसेललाई कारबाही गर्न छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कता हरायो ?

८५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकम छली गरेको आशङ्का

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणबारे छानविन गर्न गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन गायब पारिएको छ ।

‘आजियाटा ग्रुप बहार्ड मलेसिया र स्प्रेक्ट्रलाइट यूके’बीच भएको भनिएको शेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) नेपालको कानुनसम्मत नभएको भन्दै दुवै पक्ष कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने सुझावसहित सरकारलाई समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरी गायब पारेको हो ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विद्यमान अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिदबिक्री कारोबार स्विकारयोग्य नभएको र सम्बन्धित नियामक निकायले थप छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, सरकारले सो प्रतिवेदन बुझे पनि त्यसमाथि कुनै प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छैन । समितिले सो प्रतिवेद नगत माघ १५ गते सरकारलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझेको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसमाथि कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । तर, सरकार स्वयम् एनसेलको तीव्र प्रभावमा परी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नलगेको आम आरोप छ । त्यतिमात्र होइन, सामान्य विषयमा समेत संसद अवरोध गर्ने राजनीति दल र संसदमा चर्को भाषण गर्ने नेताहरूले समेत यो विषयमा कुनै कुरा नउठाउनु आश्चर्यजनक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सहकारी प्रकरणदेखि विभिन्न भ्रष्टाचारका विषयमा संसदमा कडारूपमा प्रस्तुत हुने युवा सांसदहरू समेत यो प्रकरणमा मौन रहनुलाई रहस्यमयी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समितिले शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, कारोबारपछि पनि ती निकायमा जानकारी नदिएको, कर छली भएको, व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्तअनुसार नभएकोलगायत कारणले उक्त कारोबार यथास्थितिमै स्वीकार गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको थियो ।

प्रतिवेदनले भनेको थियो– ‘एनसेलको खरिद–बिक्रीकर्ता दुवै पक्षले निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएको, शेयर खरिदबिक्री गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको र प्राप्त शेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्त विश्लेषण गर्दा आम्स लेन्थ प्रिन्सिपलअनुसार नभएको, विभिन्न दृष्टिबाट खरिदकर्ताको क्षमता विश्लेषण गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागज पेस नगरेको देखिँदा शेयर बिक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्विकार्न उपयुक्त हुने देखिएन ।’ संयोजक शर्माका अनुसार एनसेल शेयर खरिद बिक्रीमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले थप छानबिन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताएका थिए ।

उनले एनसेलको पटकपटक शेयर खरिद बिक्री हुँदा राज्यका कतिपय निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको देखिएकाले थप छानबिन गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने देखिएको बताएका थिए । यस्तै उनले पटक–पटक शेयर खरिद बिक्रीका क्रममा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोग भएको आशङ्का गरिएको पनि बताएका थिए ।

एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर गरी ८५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर छली गरेको अध्ययनले औंल्याएको भए पनि यसको खोजीमा सरकार मौन रहँदै आएको छ । संयोजक शर्माले आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेबीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको भनिएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिदबिक्री स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न नसकिने देखिएको, एनसेलको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोर्सरूपमा भएको देखिएको र कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको बताएका थिए ।

एनसेल आजियाटाको अधिकांश शेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिएको नदेखिएको तथा हालसम्म आजियाटा गु्रप बहार्ड मलेसिया र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीचमा भएको भनिएको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृतिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रियासम्मत रूपमा निवेदन पेश भएको नदेखिँदा खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक क्षमता, लगानीको श्रोत र कम्पनीका सञ्चालकको व्यावसायिक पृष्ठभूमिका विषयमा अदालतका आदेशहरू समेतलाई अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ को उपदफा ९१० बमोजिम अनुमति पत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने भएकाले सोको सुनिश्चितता हुनेगरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएकाले पनि एनसेल नेपालीहरूको पैसामा चल्खेल गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

एनसेलको सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि सकिन करिब ६ वर्ष बाँकी छ, विदेशी लगानी भएकाले त्यसपछि यो राज्यलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अहिले किनिएका भनिएका सतिशलाल आचार्य नेपाली मुलका विदेशी नागरिक हुन् । तर, उनकी श्रीमती भावना भने नेपाली नै हुन् । सतिश हुँदै श्रीमतीका नाममा ल्याएर नेपाली कम्पनी बनाई राज्यलाई सुम्पनुपर्ने धेरै कुरा बचाउने चलखेलअन्तर्गत अत्यन्तै न्यून मूल्यङ्कनमा यो खरिदबिक्री गरिएको अनुमान छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर नेपाली मूलका सिंगापुरवासी सतिशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीले किनेको भनिएको छ । यसको शेयर मूल्य ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ छ । जब कि यही शेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले यसअघि टेलियासोनेरासँग एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा किनेको थियो । एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत शेयर सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिका नाममा छ । यसको सञ्चालक सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ हुन् ।