निजी क्षेत्रको एउटै आवाज : बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले हिजो आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेटमा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले हरेक वर्ष बजेटमार्फत सरकारले नीतिहरू परिमार्जन गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मार पर्ने गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री स्थिर नीति बनाए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि स्थिर नीतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले बजेट आउँदा एक राजनीतिक पार्टीले अघि सारेका नीतिहरू अर्काे पार्टीको सरकार आउँदा परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र निरास रहेको भन्दै यस्तो पद्धतिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रको एजेण्डालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका कारण बजेटमा निजी क्षेत्रका केही सुझावहरू समेटिएको बताउँदै सरकारले नीतिहरूमा स्थायित्व कायम नगरेकै कारण धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई माथि उकास्न सरकारले बजेटमार्फत निश्चित कोष बनाउन जरुरी रहेको पनि बताए ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले व्यवसायीको मनोबललाई गिराएर राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुन नसक्ने बताए । उनले सरकारले हरेक वर्ष करका दर हेरफेर गर्ने भन्दा पनि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हरेक वर्ष नीतिहरू परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले अस्थिर नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकालो लाग्न नसक्ने उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय सरकारले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य ठूलो लिए पनि सोही अनुसार व्यवसायीको आत्मबलमा ठेस पुग्ने काम गरिरहेको बताए । उनले व्यवसायीहरूको मनोबल राज्यले बनाउँदा राज्यलाई नै राजस्व सङ्कलनमा असर परेको बताउँदै आलु प्याजमा लागेको भ्याटका कारण व्यवसायीले नेपाली र विदेशी प्याज छुट्याउन मुस्किल भएको अवस्थामा सरकारले भ्याट हटाउन स्वागतयोग्य काम गरेको बताए ।

अध्यक्ष अग्रवालले बजेटले मुलुकमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउने नीति लिन सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नक्कली भ्याट विल जारी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै उद्योगसँग सम्बन्धित सबैलाई यसमा जोड्न नहुने स्पष्ट गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योग तथा व्यवसायमैत्री कानुनहरू समयानुकुल परिवर्तन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बजेटले नयाँ सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बताउँदै यो कार्यक्रमबाट पर्यटन उद्यमशीलता बढाई मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू बजेटका समेटिनु सकारात्मक भएको बताए ।

उनले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीमा समायनुकुल परिवर्तन गर्ने कुरालाई बजेटले समेटेकाले स्वागत गरिएको समेत बताए । अध्यक्ष अग्रवालले बजेटमा भनिएका नयाँ र सुधारात्मक कानूनहरू तत्काल ल्याउनुपर्ने भन्दै सूचना प्रविधिलाई जोड दिएर गरिएको घोषणाका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उल्लेख गरे ।

उनले पछिल्लो समय उद्योगीको मनोबल गिरेको बताउँदै बजारमा मन्दी छाएको र यही बेलामा सरकारले बजेटमार्फत केही वस्तुको कर बढाइदिँदा झन् समस्या थपिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेगरी बेलैमा नसोचे बजेटमा घोषणा गरिएअनुरूपको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अफ्ठ्यारो हुनसक्ने आँकलन उनले गरेका छन् ।