छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनको प्रभाव : सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चार अनुमति खारेज

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई प्रदान गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ ।

सीजीले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निर्धारित समयमा प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै नवीकरण खारेज भएको हो ।

सीजीसँग ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र थियो । तर, जीएसएम प्रविधिमा मोबाइल सेवाको अनुमतिका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेको थिएन । सोही कारण ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र उसले नवीकरण नगरेका हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यो सेवामा अहिलेसम्म ग्राहक नै छैनन् । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन्स लिमिटेड आफैंले यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको पनि होइन । तत्कालिन एस.टि.एम. टेलिकम सञ्चार प्रालिले २१ नोभेम्बर, २००३ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको निमित्त यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । पछि सीजीले एसटीएमको सबै स्वामित्व खरीद गरेसँगै लाइसेन्स उसको नाउँमा आएको हो ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण दस्तुर सहित निवेदन पेस नगरेकोले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई प्रदान गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम सेवा प्रदायकले तोकिएको अवधिमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सीजीको लाइसेन्सको म्याद २०८० मंसिर १६ गते नै सकिएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले बारम्बार नवीकरणका लागि ताकेता गर्दा पनि सीजीले नवीकरण नगरेपछि स्वतः रद्द भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सीजी कम्युनिकेशन (तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चा प्रालि)ले २०६० मंसिर ०५ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । तर, तोकिएको अवधिमा सीजीले निवेदन नै दिएन । निवेदन नदिएपछि सूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५(५) अनुसार स्वतः खारेज भएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा २० वर्षको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र दिन नमिल्ने व्यवस्था ऐनमा छ । गत वर्ष २०८० मंसिरदेखि नै लागू हुनेगरी सीजीको लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सीजीले यसअघि लामो समयसम्म मोबाइल सेवाको एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स लिन पहल गर्दै आएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हरेक ६ महिनामा पत्राचार गर्दै प्राधिकरणले राख्दै आएका सबै शर्तहरू मान्न तयार भएको आसयसहित पत्राचार गरे पनि उसले लाइसेन्स पाएन । चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै उनको समूहले लाइसेन्स प्राप्ति प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको थियो ।

सत्ता समीकरण फेरिइरहँदा समूहलाई एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिन प्राधिकरणले प्रक्रिया नै अघि बढाएन । पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा २०६० सालदेखि एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिको नामबाट सीजी मोबाइल कम्पनीले सेवा दिइरहेको थियो। भिस्याट प्रविधिबाट सेवा दिँदै आएको चौधरी समूहको सीजी मोबाइल कम्पनीले पछिल्लो समय सो प्रविधिको उपादेयता समाप्तीसँगै यो सेवा दिन सकेको छैन । यो कम्पनीलाई ग्रामीण दुरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको थियो। पछि नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता कम्पनीका सेवा ती क्षेत्रमा पुगेसँगै कम्पनीले पनि एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो ।

२०६९ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित शर्तहरू पालनाका आधारमा प्राधिकरणले निर्धारित योग्यता पुगेपछि मात्रै यस्तो अनुमति दिन सकिने बताउँदै आएको थियो । तर, २०७५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुअगावै सरकार फेरबदल भएसँगै नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा संशोधनसहितको व्यवस्था आउन सकेन । जसका कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र बजार रहँदा तेस्रो अपरेटर ल्याउने प्रयास सफल हुन नसकेको हो ।