विद्युतीय गाडीमा सरकारको बक्रदृष्टि, कसको इसारामा बढाइयो ईभी पिकअपमा दशगुणा भन्सार ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विभिन्न व्यापारिक समूहको प्रभावमा परेका प्रमाणहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेका छन् ।

संसारभरिनै विद्युतीय (ईभी) कारहरूको व्यापार प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग पुर्याइरहेको भए पनि नेपालमा भने नियोजित ढङ्गले भन्सार बढाएर निरुत्साहित गर्ने काम भएको छ । स्वदेशमै उत्पादित विजुलीको खपत बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले ईभीमा अव्यावहारिक भन्सार लगाएर ईभीलाई निरुत्साहित गरेका हुन् ।

साविकमा ईभी पिकअप भ्यान (साना) को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना कमर्सियल ईभी गाडीहरूले नेपालमा भाडाका गाडीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् । सरकारले कमर्सियल ईभी गाडीको प्रवर्द्धनका लागि फोकस गर्ने नीति लिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो नीति लिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले साना ईभी पिकअपको भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएका हुन् । सरकारको यस्तो कदमबाट अब नेपालमा कमर्सियल ईभी गाडीहरूको विस्तार रोकिने सम्भावना छ ।

‘साना कमर्सियल ईभी खरीद गरेर यसलाई भाडाका यातायात सवारीका रूपमा प्रयोग गरी युवाहरू स्वरोजगार बन्नेतर्फ लागेका थिए,’ काठमाडौंका एक यातायात व्यवसायीले भने, ‘तर, केही व्यापारिक घरानाको इसारामा सरकारले हामीजस्ता स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई थप समस्या दिने काम गर्यो । स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय गाडीमा सहुलियत बढाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नुभयो ।’

उनले सरकारले अध्ययन नै नगरी कुनै व्यापारिक समूहसँग मिलेर कमर्सियल ईभी गाडीमा ट्याक्स बढाउने काम गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘यो कदम औचित्यहीन छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकातिर युवा स्वरोजगारको कुरा गर्ने, अनि अर्कोतिर यसरी कमर्सियल ईभी गाडीमा भन्सार दर ह्वात्तै १० गुणाले बढाउनु विरोधाभासपूर्ण काम भयो ।’

कमर्सियल ईभीमा भन्सार दर बढाउँदा कति बढ्छ राजस्व ?

हाल नेपालमा कमर्सियल ईभी गाडी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिसकेका छैनन् । तसर्थ, भन्सार दर बढाउँदा यसबाट सरकारलाई बढ्ने राजसव नगण्य नै हुन्छ । तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ । ‘सरकारी ढुकुटीमा नगण्य योगदान हुने काम सरकारबाट हुनु भनेकै कसैको इसारामा यो काम भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ,’ भक्तपुरका अर्का एक व्यवसायीले भने ।

उनले पनि कतिपय युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने साना आकारका विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको भन्सार दर तत्काल हटाउन माग गरेका छन् ।