रेमिटेन्समा रमाएर बस्ने कि युवा पलायन रोक्ने ?

विमानस्थलमा वृद्ध बुवाआमाले हात, ओंठ कपाउँदै बिदा गरेका र छोराछोरी एवं श्रीमतीको आँखाभरि आँसु बगेको दृष्य सरकारले रोजगारी दिन नसक्दा सिर्जना भएको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागकाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार चालु आवमा बिदेसिने युवाको सख्या करिब ८ लाख पुग्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चैत, वैशाख र जेठमा मात्र प्रति महिना ७० हजारभन्दा बढी युवा विदेसिएका छन । गत वर्ष पनि यही संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्तिले देश छाडेका थिए । यो हिसावले पनि यो वर्ष कामको खोजिमा विदेसिने युवाको संख्या ८ लाख आसपास पुग्ने देखिएको हो ।

अहिले प्रत्येक घरमा कोही न कोही बिदेसिने युवा रहेका छन् । यो रहर नभएर बाध्यता हो । श्रमबजारमा माग अनुरूपको रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने वातावरण नहुँदा धेरै शिक्षित जनशक्ति अहिले बेरोजगार बनिरहेका छन् । युवामा विद्यमान निराशा र देशप्रति भरोसा जगाउने वातावरणको कमीले गर्दा निश्चित शिक्षा र सीप हासिल गरिसकेका व्यक्तिमात्रै नभई, त्यस्तो शिक्षा र सीप हासिल गर्ने लक्ष्य र योजना बोकेका व्यक्ति पनि देश छोडी विदेसिन थालेका छन् ।

विमानस्थलमा वृद्ध बुवाआमाले हात, ओंठ कपाउँदै बिदा गरेका र छोराछोरी एवं श्रीमतीको आँखाभरि आँसु बगेको दृष्य सरकारले रोजगारी दिन नसक्दा सिर्जना भएको हो । यिनै युवा शक्तिले आर्जन गरेको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । रेमिटेन्स बढ्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक देखिने र घट्दा नकारात्मक देखिनुले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर छ भन्ने देखाउँछ । रेमिटेन्सको कारण सरकारसँगै घरपरिवार समेत आर्थिक रूपमा सुरक्षित भएको महसुस गरिएको छ । यसले उत्पादनभन्दा पनि आयातीत वस्तुमा रमाउने बानी हाम्रो सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो ।

रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चल्नु भनेको बेकिङ पाउडरले पाउरोटी फुलेजस्तो मात्रै हो । रेमिटेन्सले फुलेको अर्थतन्त्रको हावा जुनसुकै समय खुस्किन सक्छ । त्यसैले रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो महसुस भएको छ । नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स मध्ये अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने कारणले गर्दा आयात बढ्दै गएको हो । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणअनुसार रेमिटेन्स आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब ७ प्रतिशत रेमिटेन्स कर्जा तिर्न, साढे ४ प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे ३ प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ भने पुँजी निर्माणमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ ।

मुलुकमा जस्तोसुकै राजनैतिक परिवर्तन भए पनि र जुनसुकै सरकार आए पनि सरकारको ध्यान वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण आय र आयात तथा आयातबाट आउने करमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमै निर्भर रहेको छ । रेमिटेन्सले आम नागरिकको उपभोग गर्ने शैली बढ्दै गएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विस्तारको बाटोमा हिड्न सकेको देखाउँदैन् ।

विदेशबाट श्रम गरी आर्जन गरेको पैसा विलासिताका वस्तुमा खर्च गर्ने परिपाटीले आयातलाई बढाएको छ । आयात व्यापार बढ्नु भनेको व्यापार घाटा बढाउनु हो । नेपालमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने देशको रूपमा कतार रहेको छ । कतारपछि छिमेकी मुलुक भारत पनि रोमिटयान्स आउने देशको रूपमा रहेको नेपालको विप्रेषण आप्रबाह स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विप्रेषण प्राप्त हुने अन्य मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरिया रहेका छन ।

नेपालको लागि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुल्ला भएको दुई सय वर्ष जति भइसकेको छ । अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्समा निर्भर हुन थालेको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले २०५०–०५१ देखि कामको लागी श्रम स्वीकृति दिन सुरू गरेको हो । रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहको यथार्थतालाई बिर्सनु नै सरकारको ठूलो कमजोरी हो । यसरी रेमिटेन्सको क्रम बढदै गएमा यसले देशलाई अपांग समेत बनाउन सक्छ । श्रमको सही सम्मान गर्न नसक्दा कृषि मजदुर आफ्नो व्यवसायबाट अपमानित भएको ठानी ठूलो मात्रामा पेशाबाट पलायन भएको कारण ग्रामिण क्षेत्रको कृषि व्यवसाय धरासयी बन्दै गएको छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादनको अवस्था कमजोर छ । सबै कुरा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हाबी हुदै गएको छ । आयात बढनु भनेको नेपाली मुद्रा विदेसिनु हो । अन्तत यसले मुद्राको अवस्था कमजोर बनाउँछ । अनि मुल्यवृद्धिको चपेटा सिर्जना हुनसक्छ । मुल्यवृद्धिसँगै विदेशी लगानी र ब्याजदरमा समेत यस्ले असर गर्छ । यसले रोजगारको अवसरलाई पनि खुम्च्याउँछ ।

यस्तो अवस्थामा विप्रेषण बढ्यो भन्नुको पनि खासै अर्थ हुदैन । आन्तरीक श्रोतको अभाव भइरहेको बेला विप्रेषणमा मात्र भर पर्नु उचित होइन । यसका लागि विप्रेषण कसरी बढ्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेश जानेको संख्या बढेकाले मात्रै हामीकहाँ विप्रेषण बढेको हो । रेमिटेन्सबाट आएको सबै पैसा पुनः उपभोगमा जाने गरेको छ । रोजगारीका लागि युवाहरू सबै विदेसिरहेको वर्तमान समयमा ग्रामिण क्षेत्र बूढाबूढी र अपांगको हातमा परेको छ । गाउँमा मलामी जाने युवा पाउन समेत गाह्रो हुन थालेको छ ।

रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र चल्नु भनेको बेकिङ पाउडरले रोटी फुलेजस्तो मात्रै हो । रेमिटेन्सले फुलेको अर्थतन्त्रको हावा जुनसुकै समय खुस्किन सक्छ । त्यसैले रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा परिचालन गरी युवा पलायन रोक्नु पर्ने खाँचो देखिएको छ ।

रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयले ग्रामिण क्षेत्रका बस्तीहरूमा टीभी, रेडियो, मोबाइल जस्ता प्रविधिको प्रयोगमा खर्च भइरहेको छ । त्यसैगरी जग्गा किन्ने, घर बनाउने, मर्मत गर्ने, सजाउने, विलासिताका सामान खरिद गर्ने, विवाह तथा ब्रतबन्ध जस्ता कार्यमा पनि त्यस्तो रकमको प्रयोग बढिरहेको छ । रेमिटेन्सबाट प्राप्त आयको ठूलो रकम यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु भनेको परनिर्भरता बढाउँदै लैजानु हो । यदि यस्तै अवस्था जारी रहे भविस्यमा यो अभिसाप बन्न सक्छ ।

एकातिर युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजागरीको लागि पलायन भइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्य व्यवस्था विकास र समृद्धिको भाषणमा रमिरहेको छ । राज्यले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा समाहित गर्न सके मात्र विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ । नत्र यो कागजमै मात्र सिमित रहने छ । गाउँ युवाविहीन हुँदै छन् भने सहरमा बेरोजगारी समस्या बढ्दो छ । रोजगारीको अवसर नपाएर बेरोजगार भएका युवा जमात बढ्दो क्रममा छन् । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर दैनिक दसौं हजार युवा पासपोर्ट बोकेर विमानस्थलको लाइनमा बस्न बाध्य छन् । औद्यौगिक क्षमतामा ह्रास, बेरोजगारी जस्ता समस्या समाधान हुन नसक्दा बेरोजगारी प्रत्येक दिन बढीरहेको छ ।

बेरोजगारी कल्पना गरेभन्दा पनि अझ बढी छ । स्वदेशमा रहेका कल कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । जस्को कारण उत्पादनका क्रियाकलाप कम भइरहेका छन् । यसको असर रोजगारीमा परेको छ । नागरिकलाई देशमा औसत जिन्दगी बाँच्ने वातावरण बनाउन राज्यले सकिरहेको छैन । युवा पलायनको मुख्य कारण बेरोजगारी, सहज जीवनयापन गर्ने वातावरण नहुनु, थोरै कमाइ र गरिबीलगायतकलाई मुख्य कारण मानिएको छ । अशिक्षित जनशक्ति मात्रै नभई दक्ष जनशक्तिको रूपमा रहेका नर्स, चिकित्सक, इन्जिनियरहरू पनि विदेशतर्फ नै आकर्षित हुने गरेका छन् । उनीहरू जागिरको समस्याले नभइ भ्रष्टाचार र कुशासनको पीडाको कारण स्वदेशमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आएकोले विदेशिएका हुन् ।

पर्याप्त र जीवनमुखी रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ । सर्वसाधारणमा जीवनस्तर सुध्रने विश्वास हराउन थालेको छ । देशभित्र बसेर दैनिक जीवनयापन गर्न समेत नसकिने भएपछि बिदेशिनु युवाहरूको बाध्यता हो । जनताको जीवनस्तरमाथि उठ्न नसकेपछि राजनीति दलकै कारण वितृष्णा बढेको हो । उच्च नेतृत्वको चिन्तन र प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा विकासका कार्य नारामै सीमित बन्न पुगेको छ । विकासको नाममा बेथिति मौलाउन पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको छ भने उत्पादन घटेको तथा रोजगारीमा संकुचन आएको छ । नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसर बढ्नेमा आशावादी हुने ठाउँ अहिलेको अवस्थाले देखाउँदैन । यी सबै तथ्यहरूले युवाहरूमा वितृष्ण बढाएको छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन नगरे परनिर्भर बालक, वृद्धवृद्धा अशक्त र अनुत्पादनशील जनसंख्या मात्रै देशमा रहन पुग्ने छने । अनि देशलाई बेरोजगरको छालले नडुवाउँला भन्न सकिन्न ।

युवाहरू देशभित्र बसिरहेमा बेरोजगारीले चरम रूप लिन सक्छ । जस्ले उनीहरूमा असन्तुष्टि र निराशा बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । अन्तत, त्यस्ता व्यक्ति र समुदाय नै राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन वा विद्रोहमा जान सक्छन । त्यसैले राज्य नेत्रृत्व गरिहेको राजनीतिक दल होस वा प्रतिपक्षमा रहेको अन्य राजनीतिक दल उनीहरूले वैदेशिक पलायनलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेका छन् । सरकार सञ्चालनमा उनीहरूले यसलाई फाइदाको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । युवा अभावमा सहजै र लामो समय सत्तामा बस्न सहज हुने उनीहरूको सोचाइ रहेको देखिन्छ । त्यसैले रेमिटेन्स बढ्यो भनेर रमाउनु भन्दा पनि युवा पलायन रोक्नु पर्ने समय आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

बजेट आम नागरिकको कि अरूको ?