लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले फेरि बिच्क्याए ऋणी, असार १५ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्था र ऋणीबीच दुरी बढेपछि फेरी आन्दोलनका पक्षमा लघुवित्त पीडित रहेका छन् ।

लघुवित्तहरूले ऋणीहरूको लिलामी र कालोसूचिको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न थालेपछि फेरि दुरी बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’का लागि ‘रिकभरी’को दबाबमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गर्न थालेका छन् ।

दैनिकजसो राष्ट्रिय पत्रिकामार्फत लघुवित्त कम्पनीहरूले सूचना सार्वजनिक गर्न थालेपछि लघुवित्त पीडितहरूको पक्षमा संघर्षरत समूह पुनः आन्दोलनको बाटोमा गएको हो । सो समूहले यही असार १५ बाट मसाल जुलुससहितको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले अहिले कालोसूचीमा राख्न नहुने अधिकांश ऋणीहरूको भनाइ रहेको छ ।

यीनै कारणबाट सरकारले गठन गरेको लघुवित्तका समस्या अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका सदस्य पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली संघर्षरत समितिका संयोजक बनेका छन् । उनले लघुवित्तले सहमति तोडेर ऋणीलाई दुःख दिने काम गरेकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

लघुवित्तले वास्तविक पीडितलाई तर्साउने काम गरिरहेको लघुवित्त ऋणीहरूको भनाइ छ । लघुवित्त र लघुवित्त पीडितको विषयमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको ऋणीहरूको भनाइ छ । यता लघुवित्त कम्पनीहरूले भने असार अन्तिमको क्लोजिङको दबाब रहेकाले सकेसम्म रिकभरीमा केन्द्रित हुनु परेको बताएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था पालना नगर्ने वा कानूनविपरित काम गर्ने संस्थाहरू पनि कारबाहीमा पर्ने भएकाले लघुवित्त कम्पनीहरूले ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपरेको बताउँदै आएका छन् । ऋण तिर्नै पर्ने भएपछि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेको भए समस्या समाधान हुन सक्ने आँकलन गरिएको थियो ।

केन्द्रीय बैकले पनि यस विषयमा वार्ता भइरहेको बताएको छ । कार्यादलले अध्ययन सकाएपछि निष्कर्श आउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ । तर, कार्यदलका सदस्य समेत आन्दोलनको पक्षमा रहेको कारण निर्धारित समय भित्र कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्न सक्ने अवस्था कम हुँदै गइरहेको छ । सोही कारण लघुवित्त कम्पनी र ऋणीबीच बढेको दुरीले पुनः आन्दोलनको विषय बाहिर आएको हो ।

नेपाल राष्ट्र« बैंकले समन्वय गर्न नसक्दा लघुवित्त वित्तीय संस्था र यसका ऋणीबीच फेरि दबाब बढेको देखिन्छ ।सरकारले लघुवित्तबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरूको माग सम्बोधनका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाको नेतृत्वमा गत चैत दुई गते उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य छन् । कार्यदलमा लघुवित्त विरोधी संघर्ष समितिका तर्फबाट ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई छन् ।

कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ । कार्यदललाई लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रक्रियाअघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, लघुवित्तबारे अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलकै सदस्यसमेत रहेको लघुवित्त पीडितको पक्षमा पुनःआन्दोलन गर्ने पक्षमा रहेकोले लघुवित्तमा दबाब बढेको हो ।