धानमा आत्मनिर्भर योजना बजेटमै सीमित, चैते धान मिसन कार्यक्रम असफल

काठमाडौं । बजेटले धानमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर समावेश गरेको चैते धान प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम असफल भएको छ ।

चालु आव सकिन एक साता मात्रै हुँदा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेपछि धानमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना बजेटमै सीमित भएको हो ।

मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चालु आवको बजेटमा चैते धान प्रवर्द्धन मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रमको विस्तृत मोडालिटी तयार गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि उक्त कार्यक्रम अर्थमै अल्झेर बसेकोले कार्यक्रमअघि बढ्न नसकेको हो ।

अर्थबाट समयमा स्वीकृत नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको कृषिका अधिकारीहरूले बताएका छन् । कृषि मन्त्रालयले पहिलो वर्ष १७ हजार ६३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान विस्तार गर्ने गरी कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

अर्थबाट समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुँदा चालु आवमा सञ्चालन हुन नसकेको कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन हुने कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले बताएका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरी मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्वतयारी भइरहेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चैते धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरी कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त समितिले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा ३० करोड ३४ लाख लागत अनुमान गरेको थियो । चैते धानबालीको हालको क्षेत्रफल १ लाख २० हजार हेक्टर छ । आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा ३ लाख ५० हजार हेक्टर पु¥याउने र उत्पादकत्व ४ टन प्रतिहेक्टरबाट कम्तिमा ६ टन पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।

पहिलो वर्ष १७ हजार ६ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । उक्त क्षेत्रफलमा चैते धान विस्तार गरी करिब ८० हजार टन थप धान उत्पादन हुने अनुमान थियो । बजार मूल्यअनुसार पहिलो वर्षमा २ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँबराबरको धान उत्पादन हुने अनुमान गरेको थियो ।

चैते धान उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकाबाट सञ्चालन गर्ने योजना थियो । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ, मधेशका बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशका रसुवा, धादिङ र नुवाकोट, गण्डकीको स्याङ्जा, लुम्बिनीका बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र प्युठान तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि कुनै पनि जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

चैते धानको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि तयार रणनीतिका मस्यौदामा ठूला सिँचाइ आयोजना, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र, सिँचाइ विभागअन्तर्गत रहेका निकाय तथा अन्य निकायहरूको सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको कमाण्ड क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पानी सञ्चालन हुन नसकेका कुला तथा नहरहरूको मर्मत गरी चैते धान बाली अवधिमा पानी उपलब्ध गराइने, चैते धान जातहरूको विकास गर्न कृषि अनुसन्धान परिषदले धानबालीमा बृहत् आधुनिक हाइब्रिड विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदामा निजी, सहकारी साझेदारी मार्फत चैते धानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण प्रवर्द्धनका लागि वैज्ञानिक यान्त्रिकरण, उन्नत तथा नवीनतम प्रविधिको विस्तार, उत्पादन सामग्री र बाली बीमाको पहुँचमा वृद्धि र पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै बाली उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी चैते धान बालीको बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी नयाँ प्रविधिको विकास गरिने उल्लेख छ । विकास भएका प्रविधिहरूको समुदायस्तरमा द्रुत अवलम्बनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्लष्टरमा कृषि अनुसन्धान, कृषि प्रसार र कृषि शिक्षालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने, धान उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यमा कृषक समूह÷सहकारीको अलावा निजी उद्यमी धान मिल सञ्चालकको सहभागिता सुनिश्चित गरी उत्पादन (बीउ समेत), प्रशोधन र बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेलगायतका रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छ ।