शून्य लागतको कोटामा मेनपावर व्यवसायीको चलखेल, फ्रि भिसा र टिकटमार्फत कति गए रोजगारीमा ?

वैदेशिक रोजगार विभागले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारण लागू गरे पनि कतिपय मेनपावरले प्रतिकामदार दुई लाख रूपैयाँसम्म उठाउने गरेपछि कामदारको विवरण माग

काठमाडौं । फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा मेनपावर व्यवसायीले चलेखल गरी प्रतिकामदार दुई लाख रूपैयाँसम्म लिन थालेपछि वैदेशिक रोजगार विगभाले त्यस्ता कामदारको विवरण माग गरेको छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको असार १२ सम्म ३ लाख ३५ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तर, मेनपावर कम्पनीले शून्य लागतमा कामदार नपठाएको पनि हुन सक्ने संकेत गर्दै विभागले मेनपावर कम्पनीसँग विवरण माग गरेको हो ।

विभागका निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले आर्थिक वर्ष २०८०–०८२ मा फ्रि भिसा फ्रि टिकट प्रावधान अनुसार कामदार पठाउने मेनपावरसँग विवरण माग गरेको बताएका छन् । विवरण माग गरेपछि अव असार ३१ सम्म कामदारको सूचि विभागमा पेश गरिसक्नु पर्ने भएको छ ।

विभागले १५ दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीहरूबीच नयाँ तरङ्ग सृजना भएको हो । विभागले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको अवधारण लागू गरे पनि कतिपय मेनपावरले प्रतिकामदार २ लाख रूपैयाँसम्म उठाउने गरेकोमा मन्त्रालयले समेत स्वीकारेको छ । यसबीचमा केही मेनपावरले फ्रि भिसा फ्रि टिकट मात्र नभएर शून्य लागतमा समेत कामदार पठाउँदै आएका छन् ।

एक अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ९८ प्रतिशतले १ लाखभन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्ने गरेको देखाएको छ । सो अध्ययानलाई आधार मान्ने हो भने ३ लाख ३५ हजार युवाले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा मेनपावरलाई १ लाखभन्दा बढी बुझाएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रतिकामदारले १ लाख रूपैयाँ सेवा शुल्क तिरेमा ३९ अर्ब रूपैयाँ विभिन्न मेनपावरले उठाएको देखिन्छ ।

सरकारले शून्य लागतको विषयलाई अलपत्र छोड्दा ३९ अर्ब रूपैयाँबाट सरकारले प्राप्त गर्नेे कर गुमाएको देखिन्छ । विभागले तोकेकोभन्दा बढी सेवा शुल्क मेनपावरले लिने गरेको गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । विभागले सेवा शुल्क कति बनाउनेभन्दा पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको अधिकतम १० हजारभन्दा बढी लिनेलाई कारबाही गर्ने गरेको छ । सरकारले लगत कति उठाउन पाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेर सेवा शुल्क पुनः तोक्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सरकार आपैmले शून्य लागत प्रावधान लागू भएको ९ वर्षभन्दा बढी भए पनि कार्यान्वयन भने २ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्क सम्बन्धमा लागू गरेका शर्तहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा श्रमिकले तिरेको वास्तविक रकमको सुरक्षा र त्यो रकमबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व समेत गुमेको छ । श्रमिकलाई न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने दायित्व सबैको भए पनि मेनपावरको सञ्चालन, बजार प्रवद्र्धनलगायतका खर्च व्यवस्थापनका विषयमा प्रष्ट नभई सेवा शुल्क तोक्दा त्यसको असर श्रमिकमा परेको छ ।

व्यवसायीले लागत अनुसार श्रमिकसँग सेवा शुल्क माग्नु पर्ने र श्रमिकले जति पैसा दिए पनि त्यसको भरपाइ १० हजार रूपैयाँ मात्र पाउने अवस्था सृजना हुँदा ठगीमा पर्ने गरेका छन् । श्रमिकले प्रमाण अभावमा न्याय नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । मेनपावरलाई १० हजारभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने नियम बनाए पनि सरकार आपैmले इजरायलका लागि १ लाख ६५ हजार र कोरियाका लागि करिब १ लाख रूपैयाँ श्रमिकसँग लिनु पर्ने नियममा हस्ताक्षर गरेको छ ।

रोजगारदाताले अन्य देशबाट बिना खर्च श्रमिक पाइरहेको अवस्थामा नेपालबाट सेवा शुल्क तिरेर जनशक्ति नलैजाने र त्यसका लागि व्यवसायी आपैm गएर माग ल्याउनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदा नजानिँदो तरिकाले श्रमिकले बढी सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।

कतिपय मेनपावर कम्पनीले चर्को मूल्यमा मागपत्र ल्याउनु परेका कारण श्रमिकलाई १० हजारको भरपाई दिएर लाखौं उठाउनु परेको जनाएका छन् । कानुनत १० हजार रूपैयाँभन्दा बढी उठाउन नपाएपछि केही मेनपावरले थप पैसा बिना प्रमाण वा एजेन्टमार्फत लिने गरेको पाइएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा ८ वर्षअघि नै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीति र ४ वर्षअघि श्रम सम्झौता गरेर मलेसिया, मरिसस र यूएईसँग शून्य लागतमा सम्झौता गरेको भए पनि पैसा भने २ लाखसम्म तिर्नु परेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउन दिगो विकास लक्ष्य, आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) आप्रवासन र विकासका लागि विश्व मञ्च (जीएफएमडी), कोलम्बो प्रोसेस र अबुदावी सम्वादलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन ।