‘बक्यौदा महसुल’ तिर्छौँ भन्दाभन्दै कुलमानले उद्योगहरूमा ‘पावर कट आतंक’ फैल्याए, रिलायन्सको उत्पादन जारी

काठमाडौं । उद्योगीहरूले प्रमाणसहितको बिल प्राप्त भए ‘भुक्तानी गर्न बाँकी’ रहेको भनिएको विद्युत् महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उद्योगहरूमा धमाधम विद्युत् कटौती गर्न थालेको छ ।

मंगलबार राति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुलीको लाइन काटेको प्राधिकरणले पछिल्लो पटक जगदम्बा सिन्थेटिक्स र हुलास स्टिल उद्योगको पनि लाइन काटेको छ । यो सँगै पछिल्लो पटक प्राधिकरणले लाइन काटेको ठूला उद्योगको संख्या पाँच पुगेको छ ।

बक्यौदा विद्युत् महसुल तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिँदै प्राधिकरणले केही दिनअघि ६१ वटा उद्योगलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, उद्योगीहरूले न्यायिक आयोग र मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको अवज्ञा गर्दै प्राधिकरणले बिल तिर्न दबाब दिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन काटेर उद्योगहरूमाथि महसुल तिर्न दबाब बढाउन थालेपछि उनीहरूले ‘नखाएको विष लगाउन खोजिएको’ भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको र त्यसको जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब रूपैयाँ हुने बताउँदै आएको छ, तर उद्योगीहरूले भने २०७५ यता जुन उद्योगले जति उपभोग गरेका छन् त्यो सबै बिल भुक्तानी गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि प्राधिकरणले बिलसँगै विद्युत् खपतको प्रमाण (टीओडी मिटरको रेकर्ड) पनि समावेश गर्न शर्त राख्दै आएका छन् ।

यदि प्राधिकरणले प्रमाण पेश गर्न सक्दैन भने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगले सिफारिस गरेको सुझाव र मन्त्रिपरिषदको निर्देशनलाई पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता शुल्क समस्या समाधान गर्न सरकारले गत पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म तथा २०७५ वैशाखपछि थप महसुल तिर्नु नपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंक लाइनको हकमा २०७३ साउन १ देखि कानुन अनुसार प्रमाण पुर्‍याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी, गत वैशाख २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बक्यौदा विद्युत् महसुलबारे लाल आयोगले दिएको सुझावअनुसार अघि बढ्न निर्णयाका साथ निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ, ‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/९/२४ को निर्णयबमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित राय सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पठाउने ।’

यता आयोग गठन गर्दाको समयमा प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ वटा कम्पनीले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी रहेको देखाएको थियो । तर, अहिले सो रकम प्राधिकरण स्वयम्ले घटाएर आठ अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा झारेको छ । यो विषयलाई उद्योगीहरूले प्राधिकरण आफैंले फर्जी बिल बनाउने र मनलाग्दी गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

उद्योगहरूमा बिजुलीको लाइन काटेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि २०८० पुसमा पनि उद्योगहरूले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाएको भन्दै २२ दिन लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले गिरिश चन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्नाका साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको उद्योगहरूमा ‘आतंक’ सृजना भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले समेत आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार महसुल उठाउन निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवाका भरमा पत्र जारी गरेको भन्दै उद्योगीहरूले सो कदमलाई ‘कानुनी राज्यमा प्राधिकरण नेतृत्वले गरेको ज्यादती’को रूपमा लिएका छन् । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेका शर्त र लाल आयोगको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशनका शर्त पूरा गर्ने प्रमाण दिएमा सो अनुसार महसुल तिर्न तयार रहँदारहँदै आयोगको सिफारिसविपरीत हुने गरी कुनै प्रमाण नदिई उद्योगलाई पत्र जारी गर्दै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने काममा प्राधिकरण नेतृत्व लागेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

पाँच उद्योगको बक्यौदा महसुल कति ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले १६ करोड ४ लाख रूपैयाँ र हुलासले ११ करोड २९ लाख रूपैयाँ विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ । यस्तै, रिलायन्स स्पिनिङको ६० करोड २९ लाख, घोराही सिमेन्टको ४० करोड ६८ लाख र अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको उद्योगहरूको क्रमशः लाइन काट्ने बताएको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङको उत्पादन जारी

प्राधिकरणले मंगलबार विद्युत् कटौती गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको उत्पादन जारी रहेको बताइएको छ । विद्युत् लाइन कटौती भए पनि उद्योगमा ‘ब्याकअप’का रूपमा रहेको १० मेगावाट क्षमतामा डिजल/एफओबाट सञ्चालित ११ वटा जेनेरेट र चारवटा बोइलर प्लान्टको सहयोगमा उद्योगलाई सुचारु राखिएको मिल्सका उपाध्यक्ष एवम् एचआर एडमिन महेश पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत चलिरहेको छ । तर, प्राधिकरणले भने कानुनभन्दा माथि रहेको देखाउँदै उद्योगहरूमा बिजुली कटौती गर्न थालेको बताए । बिजुली कटौतीको यो श्रृङखलाले देशको औद्योगिक वातावरण ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीका कारण न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका उद्योगमाथि विद्युत कटौती गरेर थप धराशयी बनाउन खोजेको आरोप उनले लगाए ।

‘रिलायन्स स्पिनिङले ७३ करोड रूपैयाँ बक्यौदा तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले भनेको छ, तर त्यो हामीले तिर्नपर्ने पैसा होइन । हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ । कथंकदाचित सबै लागेर सर्वोच्चले पनि मुद्दा हरायो भने तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने हाम्रो उद्योगका लागि त्यो ठूलो कुरा हुनेछैन । तर, हामीले तिर्न नपर्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्–