विद्युत् काटिएका ६ वटै उद्योगमा आजदेखि आपूर्ति सुचारु गरिने

बिल नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने र बिल भुक्तानीबिनै पुनः लाइन जोडिदिने श्रृङ्खलाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको सौदाबाजी भएको आशङ्का समेत गरिन थालेको छ

कुलमान घिसिङ | कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा उद्योगमा आजदेखि विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने भएको छ ।

हिजो सोमबार र आज मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ती उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सह जगर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि गत असार २५ देखि २७ गतेको अवधिभित्र रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टीलको उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति रोकेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् सेवा उपभोग गरेर महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले पछिल्लोपटक ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षताको बैठकले उद्योगमा काटिएका लाइन पुनः जडान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तीन महिनाभित्र उद्योगीहरुको बक्यौता विद्युत् भुक्तानी नगरेमा पुनःबक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरुको विद्युत् लाइन जोड्ने निर्णय गरिएको छ ।’

बिजुली नपाएर उद्योग बन्द हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : सांसद पदम गिरी

यसअघि हिजो सोमबार बिहान बसेको बैठकमा भएको उल्लेखित निर्णयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सोही निर्णयलाई अन्तिम रूप दिन आज पुनः बैठक बसेको थियो । अन्ततः घिसिङले आज भने हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि पनि सोही विवादमा लाइन काट्दै जोड्दै आएको प्राधिकरण र त्यसका नेतृत्व पछिल्लो समय आलोचित बन्दै आएको छ । बिल नतिरेको भन्दै लाइन काट्ने र बिल भुक्तानीबिनै पुनः लाइन जोडिदिने श्रृङ्खलाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थको सौदाबाजी भएको आशङ्का समेत गरिन थालेको छ ।

उद्योगीहरूले भने विद्युत् उपभोगसम्बन्धी ‘टीओडी’ मिटरको विवरण प्राधिकरणले दिन नसकेको र सो विवरणबेगर भुक्तानी नगर्ने अडान लिँदै आएका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न हचुवाका भरमा उद्योगहरूमा बिल पठाइरहेको आरोप उद्योगीहरूको छ ।