बिजुली खपत बढाउन विद्युत् प्राधिकरण स्मार्ट बन्नुपर्छ, ‘लकइन’ बढाइए जलविद्युत् क्षेत्र क्र्यासमा जान्छ (भिडिओ)

‘संस्थापक/प्रमोटरले शेयर बेच्दैमा हाइड्रोपार सञ्चालन र प्रतिफलमा कुनै असर पर्दैन । लगानी सुरक्षित भएकाले जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको विश्वास बढेकोबढ्यै छ । क्यापिटल मार्केटमा बैंकिङलाई जितेको छ’

ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान
ऊर्जा विज्ञ

---

राज्यले लिएको केही राम्रा नीतिहरूका कारण नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्रम राम्रैसँग विकास भइरहेको छ । उत्पादन कम हुँदा अभाव झेल्नु परेको नेपालले उत्पादन बढ्दा खपत बढाउन सकिरहेको छैन । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले करिब ८० प्रतिशत योगदान दिएका छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली पनि राज्यको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने, माग अनुसार सप्लाइ दिने र बढी भएमा बाहिरी देशमा बिक्री समेत गर्ने गर्दछ । तर, पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । खासगरी स्वदेशमै विद्युत् खपतको योजना ल्याउन नसक्नु प्राधिकरणको ठूलो कमजोरी भएको टिप्पणी गरिएको छ ।

यसैबीच, जलविद्युत्का संस्थापक/प्रवर्द्धकहरूले लकइन सकिएलगत्तै शेयर बेचेर बाहिरिने र योजनालाई अलपत्र पार्ने खेल भइरहेको आरोप पनि निजी क्षेत्रमाथि लगाइएको छ । खासगरी संस्थापक/प्रमोटरहरूले शेयर बेचेको प्रकरण के हो, त्यो शेयर बेच्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, बेच्दाखेरि कसलाई नाफा र कसलाई घाटा भइरहेको छ वा साँच्चै आयोजना नै सङ्कटमा पर्छ त ? यी र यस्ता समसामयिक विषयमा कर्पोरेट खबरले नेपाल हाइड्रो डेभलपरका पूर्वध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा विज्ञ ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानसँग विशेष कुराकानी गरेको छ । साथै, मौद्रिक नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षा, नेपालमा विद्युत् खपत बढाउन के–के गर्न सकिन्छ र पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको नेप्से परिसूचकको यात्रा कहाँसम्मको हो भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रस्तुत छ, कर्पोरेट खबरका ज्योति जीसीले ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानसँग गरेको सो कुराकानीको सम्पादित अंश–

चालू आर्थिक वर्षका लागि हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू खुसी बन्न सक्नुभएन, किन हो ?

राज्यको एउटा राम्रो पोलिसीले राज्यलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा ऊर्जाले देखाएको छ । हामी १७ घण्टासम्मको लोडसेडिङमा थियौँ । आज जति उत्पादन भएको छ त्यसको ८० प्रतिशत उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेको छ, यो राज्यकै देन हो । हामी निजी क्षेत्रले मात्रै गरेको हो भनेर हामी घमण्ड गर्दैनौँ । राज्यले स्रोतको खोजी गर्ने, भ्याट छुट, बैंकिङ क्षेत्रले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने, साधारण शेयर (आईपीओ) जारी गर्न पाउने, स्थानीयका लागि शेयर सुरक्षित गर्नेलगायत पोलिसी ल्यायो । त्यसैकारण आज ऊर्जा क्षेत्रले यति धेरै प्रगति गर्न सकेको हो ।

यसैगरी सकारात्मक नीति ल्याउने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि यसरी नै ग्रोथ गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । शैलजा आचार्य*ले निजी क्षेत्रलाई ‘वेलकम’ नगरेको भए आज हामी यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ । लोडसेडिङ आज पनि कन्टिन्यू हुन्थ्यो । किनकी अहिले उत्पादन भइरहेको ऊर्जामा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ । जब निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न थाल्यो राज्यको रेगुलेशनहरू धेरै कडा हुँदै आउन थाल्यो र हामी ऊर्जा उत्पादकहरू समस्यामा पर्न थाल्यौँ । (स्मरणीयः शैलजा आचार्य नेपालको प्रथम महिला उपप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेत्री थिइन् । महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हाल्ने अवसर पाएकी उनलाई मन्त्रालयहरूमा नीतिगत रूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने नेताको रूपमा सम्झिने गरिन्छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर कृषिमन्त्रीबाट उनले दिएको राजीनामा नेपाली राजनीतिमा विरलै हुने घटना हो भने जलस्रोतमा सामुदायिक विद्युत् नीति उनकै देन हो ।)

अब आउने विद्युत् विधेयकमा त निजी क्षेत्रको भूमिका नै शून्य बनाइएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै काम गर्ने भनिएको छ । त्यसो हो भने हामीलाई सरकारले अन्य व्यापार गर्न जाओ भनिदिए हुन्छ । तर, निजी क्षेत्र उत्साहित भएर आइरहेको अवस्थामा राज्यले यस्तो पोलिसी ल्याउनु ठिक होइन, राज्यकै लागि हानी हुन्छ । आज ऊर्जामाथि वन, वातावरण र गृह मन्त्रालयको हाबी हामीले थेग्न सकिरहेका छैनौँ । एउटा काम गर्नुपर्‍यो भने ३२ वटा टेबुलमा नचहारी काम बन्दैन । हामीलाई योजना बनाउन जम्मा तीनदेखि साढे तीन वर्ष लाग्छ । त्यो योजनाको कागजमा अनुमति लिनका लागि पाँचदेखि सात वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यस्तो प्रक्रियायाबाट ऊर्जामा कसरी क्रान्ति आउन सक्छ ?

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रले प्रशस्त योगदान गर्ने भनिरहेको अवस्थामा पछिल्लो नीतिहरूका कारण निजी क्षेत्रको योगदान यसमा आउन सक्ने अवस्था छैन भने राज्यले मात्रै गरेर २८ हजार पुग्न सक्ने अवस्था त छँदैछैन ।

मौद्रिक नीतिले के–कति विषयहरू समेट्ने अपेक्षा थियो ?

राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन भनेको फाइनान्समा हो । त्यसकारण अहिले पावर पर्चेजएग्रिमेन्ट (पीपीए) भएर फाइनान्स क्लोज नभएका प्रोजेक्टहरू प्रशस्त छन् । रोजगारी सृजना गर्न र कन्स्ट्रक्सनमा जानका लागि प्रोजेक्ट तयार छ, तर फाइनान्स छैन । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यो आर्थिक वर्षमा १२.५ प्रतिशत लिडिङ ग्रोथ गर्ने भनेर नीति ल्याएको छ । के उद्योगमा त्यो पैसा जान सक्छ त ? के अरु सेक्टरमा त्यो पैसा जान सक्छ ? कहिँ पनि जान सक्ने अवस्था छैन । नयाँ उद्योग अहिले आउन सक्ने अवस्था छैन । खपतमा आएको कमीका कारण आयात बढ्न सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त पैसा जान सक्थ्यो । राष्ट्र बैंकले आउने आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रबाट यति फाइनान्सियल ग्रोथ गरिन्छ वा चाहिन्छ भनेर किटान गर्नुपर्थ्यो ।

लाइसेन्स पाइसकेको, पीपीए भइसकेको, प्रमोटरले अर्वौं रूपैयाँ खर्च गरिसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ च्यानलको कर्जा पनि आउन सकेको भए यो आर्थिक वर्षमा मात्रै कम्तिमा पनि एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने थियो । यो कुरा मौद्रिक नीतिले ‘मिस’ गरेको छ ।

राज्यको सकारात्मक नीतिकै कारण जलविद्युत् क्षेत्र आज यहाँसम्म आइपुगेको हो । अब यत्तिले पुग्यो भन्ने हो भने अगाडि बढ्न आवश्यक रहेन, यो क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई निकालिदिए पनि भयो । तर, आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको बेलामा त्यसमा कम्तिमा पनि १०–१५ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रले योगदान गर्न सक्छन् । किनकी राज्यले गर्न लागेको प्रोजेक्ट ५–६ हजार मेगावाट क्षमताका भन्दा धेरै छैनन् । त्यसकारण आन्तरिक र बाह्य ल्यान्डिङ क्यापासिटी बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि बाहिरको पैसा जलविद्युत्मा आउनलाई सहज गरिनिुपर्‍यो । जस्तोः जलविद्युत्मा स्रोतको खोजी नगर्दाखेरि यति धेरै पैसा आयो त्यो करको दायरामा त आयो नि । ब्ल्याक नभए पनि ग्रे थियो होला, ह्वाइट थियो होला । जे भए पनि ‘ट्याक्स नेट’मा आयो, त्यो राष्ट्र निर्माणमै खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यसकारण अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय, आईबीएन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि एकचोटी बसेर ल्याण्डिङ बढाउनका लागि छलफल गर्नुपर्छ । अहिले बैंकमा थुप्रिएको पैसालाई बजारमा ल्याउन सकेनौँ भने बजार चलायमान हुने अवस्था छैन । यो क्षेत्रमा आएको पैसा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको खल्तीमा जाने हो, त्यसले बजार चलायमान बनाउन ठूलो मद्दत पुग्छ ।

सरकारले आफ्नो नीतिहरूमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको गुनासो तपाइँहरूको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू भने संस्थापक शेयर बेचेर आयोजनालाई नै अलपत्र पार्नेगरी बाहिरिन थालेको चर्चा छ । त्यसै कारण सरकारले उपेक्षा गरेको हो कि ?

यो विषयमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जलविद्युत् आयोजनामा हामी (सञ्चालक/संस्थापक)ले लगानी गर्ने रकम २५ प्रतिशत हो । बाँकी सबै बैंकको ऋण हो । त्यो ऋण हामीले कम्तिमा १२ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी १८–२० वर्षका लागि पनि लिएका हुन्छौँ । त्यो ऋण लिँदा हामीले ल्याप्चे गरेका हुन्छौँ अर्थात् कुनै पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने स्थिति हुँदैन । शेयर बेच्न पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा हो । शेयर बेच्यो भन्दैमा उसले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट पन्छिन कदापि मिल्दैन । त्यो शेयर बेचेर हामी ऋणमुक्त हुने र कम्पनीबाट पूर्णरूपमा बाहिरिने स्थिति बन्थ्यो भने त्यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो होला । तर, हामीलाई ऋण नतिरेसम्म बैंकले छोड्दैछोड्दैन । हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति, जायजेथा, छोराछोरीको भविष्य जम्मै जलविद्युत्मा गाँसिएको छ । हामीले शेयर बेचे पनि ७५ प्रतिशत ऋण मैले बोकिरहेको हुन्छु । त्यसकारण जुन प्रश्न उठिरहेको छ त्यो गलत सोचाइ र गलत नियतबाट आइरहेको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

१८–२० जना प्रमोटरहरूले केही शेयर बेचेर बाहिर निस्किएका छन् । तर, उसले शेयर बेचेर आएको पैसा पुनः दोस्रो र तेस्रो प्रोजेक्टमा लगाएको छ । यदि जलविद्युत्का सञ्चालकहरूलाई प्रोजेक्टको शेयर बेच्नै नदिने हो भने अर्को प्रोजेक्ट कसरी ल्याउन सक्छन् ? त्यसकारण शेयर बेचे पनि हामीले लिएको ऋणका कारण त्यहाँको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन मिल्ने ठाउँ नै छैन ।

तपाइँहरूले बठ्याइँ गरेकै कारणले होला अहिले त लकइन पिरियड बढाउने कुरा पो आइरहेको छ त ?

लकइन पिरियड बढाइयो भने जलविद्युत् क्षेक्र त्र्यासमा जान्छ । किनभने हामी ग्रोथमा गइरहेका छौँ । अहिले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछु, तीन वर्षपछि अलिकति (२० प्रतिशत) शेयर बेचेर अर्को प्रोजेक्ट बनाउँछु । तीन वर्षमा फेरि अलिकति बिक्री गर्छु अर्को प्रोजेक्ट बनाउँछु । यसरी पहिलो प्रोजेक्टमा मैले ऋणमा लगाएको ल्याप्चेका कारण आवद्ध छु, दोस्रो प्रोजेक्टमा प्रमोटरको रूपमा आवद्ध छु र तेस्रो प्रोजेक्टलाई प्लानिङमा राखेको छु भने कहाँ कसरी गल्ती भयो ? के यो राष्ट्रका लागि राम्रो होइन र ? त्यसकारण लकइन पिरियड सकिनासाथ केही शेयर बेच्नु पाप होइन, उसको सम्पत्तिको अधिकार हो । तीन वर्ष राखिएको छ, यो धेरै लामो समय हो ।

अरु क्षेत्रमा जम्मा १० प्रतिशत शेयर पब्लिकलाई दिए पुग्छ भने हामीले कम्तिमा २२ प्रतिशत दिइरहेका छौँ । हामी ३० प्रतिशत शेयर स्थानीय र सर्वसाधारणलाई दिन्छौँ त्यो पनि १०० रूपैयाँमा । जबकी १०० रूपैयाँको इक्वीटीमा २०० रूपैयाँ लागत परिसकेको हुन्छ । यो पनि हाम्रो योगदान हो । त्यसकारण ऊर्जासँग सम्बन्धित नीतिहरूमा राज्य सहज बन्नु जरुरी छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक नगरेको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दै सार्वजनिक मिडियाहरूमा यसबारे विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आइरहेका छन् । यदि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा अहिलेको हल्ला सावित भयो भनेचाहिँ तपाइँहरूप्रति शंका गर्ने ठाउँ बन्छ हो ?

त्यही अनुसार प्रतिवेदन आयो भने पनि आयोजनाका सञ्चालक र प्रवर्द्धकहरूमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन । यसको कारणबारे मैले अगाडि चर्चा गरिसकेँ । किनकी ७५ प्रतिशत ऋणको दायित्व बोकिरहेको व्यक्तिले १०–१५ प्रतिशत इक्वीटी बेच्दैमा उमाथि शङ्का गर्नै फर्दैन । बिक्रेता ऋणमुत्त भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । तर, १०–१५ प्रतिशत बेच्दैमा ऊ ऋणमुक्त हुने अवस्था छैन । बरु उसले शेयर बेचेर पैसा कहाँ लगानी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ राज्यले निगरानी राखोस् । यद्यपि, मेरो विचारमा त्यो पैसा दोस्रो र तेस्रो हाइड्रो प्रोजेक्टमा गएको छ भने यसले कसको के बिगारेको छ र ? क्यापिटल मार्केटका कारण कुनै बनिसकेको योजनाको शेयरमा राम्रो मूल्य आयो भने त्यसलाई बेचेर नयाँ प्रोजेक्टमा लगाइरहेको र ग्रोथ गरिरहेको छ भने यो कुनै अपराध हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

शेयर बेच्न पाउने तपाइँहरूको अधिकारको सम्मान छ । तर, दुई दर्जन कम्पनीका १०० जना जतिले ‘ठूलो परिमाणमा शेयर बेचेर बाहिरिए’ भन्ने हल्ला सुनेका सर्वसाधारणमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असरचाहिँ कस्तो परेको होला ?

हाइड्रोपावर एउटा सिस्टमले बनेको र चलिरहेको हुन्छ । यसको आफ्नै फाइनान्सिङ र बैंकिङ सिस्टम हुन्छ । एक जना मानिस बाहिर गयो वा भित्र आयो भन्ने कुराले हाइड्रोपावर चल्ने र नचल्ने कुराको अर्थ राख्दैन । ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले एउटा हाइड्रोपावर बनायो भने म निस्किए पनि त्यो जलविद्युत् आयोजना चलिरहेको हुन्छ । त्यसको आम्दानी जति हुनुपर्ने हो त्यति नै भइरहेको हुन्छ, जसबाट सर्वसाधारणले पनि आफ्नो प्रतिफलमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन । १४ वर्षअगाडि कसैको ऋण चुक्ता भएको मैले देखेको छैन । १४ वर्षअगाडि कसैले शेयर बेच्छ भने व्यक्तिगत रूपमा स्वयम्ले ठूलो रिस्क लिइरहेको छ । शेयर बिक्रीपछि आफ्नो स्टेक र बोर्डमा कन्ट्रोल घटेको हुन्छ, तर ऋण घटेको हुँदैन । जब उसले ऋणबाट छुटकारा पाउँदैन भने किन हामीले अनावश्यक शङ्का गर्ने ? तपाइँले आज किनेको सम्पत्ति भोलि बेच्न पाउने अधिकार छ भने त्यो त सम्पत्तिको हक पनि त हो । त्यसमाथि हामी त तीन वर्षपछि बेच्दैछौँ, त्यो पनि केहीले मात्र ।

आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने सबै जलविद्युत् कम्पनीहरू प्रोफिटमै छन् । यद्यपि, अहिलेको लागतमा पुरानो पीपीएले ‘पे’ नगरेको अवस्थाका कारण ईपीएस केही घटेको छ । सर्वसाधारणका लागि यत्तिको सुरक्षित लगानी गर्ने ठाउँ अरु छैन । उद्योगीहरूले उत्पादन कम देखाएर बाहिर लैजान पनि सक्छन्, आयातमा इन्भ्वाइसहरू अप एण्ड डाउन गर्न पनि सक्दछन्, सेल्समा अप एण्ड डाउन गर्न सक्दछन् । तर, जलिविद्युत्मा त्यस्तो गर्ने कहीँकतै कुनै मौका नै हुँदैन । बिजुली चोर्न वा चिटिङ गर्न मिल्दैन । त्यसैकारण जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको विश्वास बढेकोबढ्यै छ । फलस्वरूप आज ४० लाख लगानीकर्ता (डिम्याट खाताको आधारमा) यो क्षेत्रमा आउन सकेका छन् । क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्नुहुन्छ भने १५ वर्षको छोटो अवधिमै बैंकिङ सेक्टरलाई जितेको अवस्था छ ।

तपाइँ स्वयम् हाइड्रो प्रोजेक्टको सञ्चालक, प्रवर्द्धक र विज्ञ समेत हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा विगतमा जे–जे भोगिए सकियो । अहिलेको अवस्थामा चुनौतीहरू के–कस्ता छन् ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूरा बिजुली नकिनीदिएर प्रत्येक वर्ष अरबौंको बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ । ४ रूपैयाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली प्राधिकरणले साढे आठदेखि ९ रूपैयाँमा भारतमा बेच्न पाउँछ । तर, ट्रान्समिसन, सब–स्टेशन र डिसप्याचलगायत विभिन्न समस्या देखाएर उसले पर्याप्त बिजुली बेच्न सकिरहेको स्थिति छैन । उसले जति फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नपर्थ्यो र सक्थ्यो, त्यो गरेको देखिँदैन । त्यसकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्मार्ट बन्न जरुरी छ । किनकी भारतमा बत्ती जानु भनेको सित्तैमा गइरहेको पानी मूल्यमा जानु हो ।

अर्को कुरा, अहिलेको अवस्थामा हामी धेरै विद्युत् उत्पादनका परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ । अहिलेकै जस्तो मन्त्रालय र विभागहरूमा धाउनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो भने भारतीय लगानी ५–६ हजार मेगावाट, बंगलादेशी लगानी १–२ हजार मेगावाट आउला, हामी निजी क्षेत्रले ४–५ हजार मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउला । यो स्थितिले कुल १०–१२ हजार मेगावाट भन्दा बढी बनाउन सकिने अवस्था छैन । समस्याहरूलाई फास्टट्रयाकबाट समाधान गर्नुपर्‍यो, नियत ठिक छ भने लगानीकर्ताहरूलाई किन अनावश्यक दुःख दिने ? हामी दुःख गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बनाउँछौँ त्यसको उचित अनुगमन छैन, दुईवटा रुख काट्नुपर्‍यो भने अनेक झमेला झेल्नुपर्छ । यसरी निजी क्षेत्रले कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी चुनौतीलाई समाधान गरी सहज वातावरण बनाएको खण्डमा मात्रै वार्षिक २–३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने अवस्था बन्छ अन्यथा सरकारको लक्ष्य समेत फेल हुने अवस्था छ ।

यहाँले पर्याप्त निर्यात हुन नसक्दा बिजुली खेर गएको बताउनुभयो । निर्यातबाहेक खपतको अरु उपाय पनि त होलान् नि ?

खपतको कुरा गर्दा पनि विद्युत् प्राधिकरणको मनोपोली नै सम्झिन मन लाग्छ । उसले खपतको विभिन्न नीति ल्याउनपर्ने थियो र त्यो सक्थ्यो पनि, तर ल्याएन । यहाँ प्राधिकरण नै चुकेको देखिन्छ । हरेक व्यक्तिको भान्सामा विद्युतीय चुल्हो जोडिने हो भने वार्षिक तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ । ग्यास भन्दा आधा खर्चमा बिजुलीबाट कुकिङ गर्न सकिने भएकाले भान्साको लागत पनि घटाउँछ र आयातित ग्यास प्रतिस्थापनतिर जान्छ । तुलनात्मक रूपमा बिजुली धेरै सुरक्षित हुने भएकाले ग्यासबाट हुने दुर्घटनाहरू समेत कम हुन्छन् ।

आज पनि उद्योगहरूको ३५ प्रतिशत फ्युल भनेको फर्निस आयल हो । फर्निस आयललाई हामीले विद्युत्मा लैजान सक्छौँ । त्यसका लागि कर र डिप्रिसेसनको सुविधा प्राधिकरणले दिनुपर्ने हो त्यो पनि योजना ल्याएको छैन ।

त्यस्तै, हामीकहाँ विद्युतीय रेलको प्रचुर सम्भावना छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं सप्लाइका लागि अहिले दैनिक पाँच हजारवटा सवारी साधन आइरहेका छन् । त्यसले खपत गर्ने डिजेल र सृजना गर्ने प्रदुषणलाई कम गर्न पनि राज्यले जतिसक्दो चाँडो वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल निर्माण गर्न जरुरी छ । यदि त्यो बन्यो भने हाम्रो ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्ने राम्रो माध्यम बन्छ । यसरी उद्योग, यातायात र कुकिङमा विद्युत् खपत राम्रो हुने मैले देखेको छु । त्यसका लागि प्राधिकरणले पोलिसी ल्याउनुपर्छ, नाफा आफैं बढ्छ ।

कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना निर्माणपछि बिजुलीमा खाना पकाऔँ, त्यसका लागि माटोको हिटर किनौँ भन्ने स्किम ल्याइएको थियो । त्यतिबेला अनुदानमा हिटर किन्न पाइन्थ्यो । तर, आजको विद्युत् प्राधिकरणले त्यसबारे सोच्नै सकेको छैन । मेरो विचारमा प्राधिकरणले विद्युत् खपतका लागि अलग्गै र स्वायत्त अधिकारसहितको सब्सिडारी कम्पनी खडा गर्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले प्राधिकरणले इन्डक्सन चुल्हो जनतालाई सित्तैमा बाँडे पनि उसले कमाएको नाफाले मेकअप गर्न सक्छ । किनभने हामीसँग ४ रूपैयाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली उसले दशदेखि बाह्र रूपैयाँसम्ममा बेचिरहेको छ ।

होटेलहरूमा ठूलो परिमाणमा प्रयोग हुने ग्यासको खपतलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । त्यसका लागि पनि राज्य र प्राधिकरणले प्रवर्द्धन गर्ने नीति अघि सार्नुपर्‍यो । भाषणमा मात्र आएर हुँदैन नीति र व्यवहारमा आउन सक्नुपर्‍यो ।

यसैगरी, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) आजको ट्रेण्ड बनेको छ । हामी ईभी इम्पोर्ट गर्दैनौँ, ईभीले धेरै बिजुली खपत गर्दैन, आईसी इन्जिनमै जान्छौँ, यसैबाट भन्सार बढी आउँछ भनेर बस्यौँ भने त्यसले कुनै न कुनै दिन समस्या पार्न सक्छ । कुनै दिन आईसी इन्जिन बन्द भयो भने के गर्ने ? त्यसकारण अहिले जति ईभी भित्रिएका छन् त्यसले डिजेल र पेट्रोलको आयात नघटाए पनि बढ्न दिएको छैन । रोक्नु र बढ्न नदिनु पनि आयात घटेकै मान्नुपर्छ ।

अर्को प्रसङ्ग, सत्तासमीकरण फेरिएसँगै शेयर बजारमा हरियाली छाइरहेको छ । तपाइँ यससँग पनि जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ । यतिबेला बजार घट्ने र बढ्ने भन्दा पनि कहाँसम्म जान्छ भन्ने आम चासो छ, यसबारे तपाइँको प्रेडिक्सन के हो ?

सबै भन्दा पहिला हामीले हाम्रो शेयरबजारको स्थिति कहाँ छ भनेर हेर्नुपर्छ । वि.स. २०३३ सालमा खुलेको शेयरबजार अहिले २५–२६ सय विन्दुमा छ, यो केही पनि होइन । छिमेकी देश भारतको क्यापिटल मार्केट अब चाँडै एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुनै पनि स्टक मार्केट यति लामो समयदेखि हाम्रोजस्तो यति थोरै अङ्कमा बसेको हुँदैन । आजको कुरा गर्दा यदि ‘लङ ट्रम’को लागि शेयर किन्नुहुन्छ भने तपाइँलाई घाटा कहिल्यै पनि हुँदैन । तर, अहिलेको बजार बढेको छ भनेर ब्याजको पैसाले शेयर खरिद नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनकी बजारमा सप्लाइ बढी भएका कारण छिटो बुम आउनेवाला छैन । आज उद्योगीले आफ्नो वर्किङ क्यापिटलका लागि शेयर बेचिरहेको अवस्था छ, व्यापारीले शेयर बेचिरहेको छ, सहकारी करिब ७०० अर्ब रूपैयाँ ब्लक गरेको अवस्था छ । पैसा सबै राष्ट्र बैंक र बैंकहरूमा थुप्रिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति २० खर्ब पुगेको छ, जसको प्रयोग र आवश्यकता नै महसुस भइरहेको छैन ।

शेयरबजार अरु क्षेत्रको बजार डाउन हुँदा बढ्नुपर्ने क्षेत्र हो । जस्तोः भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ को समयमा बढेको थियो । त्यतिबेला अरु क्षेत्र डाउन भएका थिए । अहिले पनि अरु सबै क्षेत्रहरू डाउन छ, मार्केट बढ्नुपर्ने हो, तर यो पटक स्थिति फरक छ, जनतासँग पैसा छैन । राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताले लिने शेयर कर्जाको क्याप हटाए पनि व्यक्तिगतका लागि हटाएको छैन । ६५ लाख डिम्याट खातामध्ये कर्पोरेट खातावालाहरू औंलामा गनिन सक्ने मात्रै छन् । त्यसकारण मेरो विचारमा अहिलेको परिस्थितिलाई चलायमान बनाउन लागि पनि शेयर कर्जामा व्यक्तिगत सीमा पनि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । फेरि अर्को वर्ष फिर्ता लिएको भए भइहाल्थ्यो ।

यो सबै वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा शेयर बजारले एउटा स्ट्याण्ड लिएको छ, अब यो भन्दा तल आउँदैन, माथि जान तयार छ । तर, राज्यको तर्फबाट थप केही सकारात्मक नीतिहरू पर्खिरहेको मैले देखेको छु । शेयर बजार माथि जान सक्यो भने त्यहाँबाट आउने पैसा अरु उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानीका रूपमा आउँथ्यो । यसले हामीले कञ्जुम गर्ने सामानको आयातलाई पनि कम गर्छ । त्यसकारण शेयरबजारलाई चलायमान गर्न अति आवश्यक छ । यसका लागि राज्यले अझ बलियो नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । यो बजार अप एण्ड डाउन भएर यस्तै लेभलमा घुमिरहन्छ, मान्छेसँग पैसा नभएका कारण हल्लाखल्ला भएजस्तो ३२ सय अङ्क पुगिहाल्ने स्थिति मैले देखेको छैन ।

शेयर बजारमा लगानी गरेको मान्छेले आजको आजै नाफा कमाउँछु भन्नु बेकारको कुरा हो, त्यो ट्रेडरलेचाहिँ गर्न सक्छ, इन्भेष्टरले होइन । शेयरबजारको लगानी सुरक्षित छ । यदि तपाइँले अहिले फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको शेयर किन्नुभयो भने दुई वर्षपछि ५० देखि १०० प्रतिशत नै नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ । अहिले बुमतिर गइरहेकाले बैंकिङ सेक्टरको शेयर पनि राम्रो छ ।

अन्तिममा केही थप्न चाहानुहुन्छ कि ?

यो देशको सबैभन्दा ठूलो खर्च हुने वस्तु खाद्यान्न हो । खाद्यान्नमा हामी फेल खाइसक्यौँ । कुनैबेला निकासी मुलुक नेपालआ आज यति धेरै खाद्य वस्तु आयात गर्छौँ कि भारतले चामल दिएन भने यहाँ चामलको मूल्य बढ्ने मात्र होइन अभाव समेत झेल्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो खर्च हुने क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो । आज पनि हामी ६०–६५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौँ । एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्छौं । त्यो भनेको जम्मा १० प्रतिशत मात्रै हो । यो १० प्रतिशतलाई ब्राजिलजस्तो ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा माथि पुर्‍याउनु छ । सम्पूर्ण ठाउँमा विद्युतीकरण कसरी गर्ने सोच सरकार र सरकारका एजेन्सीहरू अघि सार्नुपर्‍यो । जस्तोः अहिले त बिजुली काटेकोकाट्यै छ । दिनमा दुईपटक बत्ती नगएको त दिन नै हुँदैन । उद्योगमा त ३–४ घण्टा नै बिजुली काटिरहेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी चल्छ ? यस विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सजग र सचेत हुनुपर्‍यो । साथै, खपत बढाउने योजनाहरू तत्काल ल्याउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–

प्रमोटरले शेयर बेच्दा जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पर्ने कुरा कति सत्य हो ? यसो भन्छन् ऊर्जा विज्ञ ? (भिडिओ)

नेप्से १८७ अंकले बढ्दा ९५ अर्ब ७३ करोडको शेयर कारोबार, नयाँ सरकार र मौद्रिक नीतिको प्रभाव कति ?