काठमाडौं । गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री गरेको आरोपमा १७८ व्यापारिक फर्ममाथि मुद्दा दायर भएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐन बमोजिम संकलित नमुनाको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई आव २०८०–८१ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताएका हुन् ।
१ सय ७८ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएकोमा सबैभन्दा बढी गुणस्तरहीन प्रशोधित पिउने पानीका ४५ उद्योगमाथि मुद्दा दायर भएको छ । यस्तै खाद्यान्न/दलहनका २९, गुलियो पदार्थ/कन्फेक्सनरीका २२ वटा उद्योगमाथि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसैगरी २२ वटा तेल तथा घिउजन्य पदार्थका, १८ वटा दूध तथा दुग्ध पदार्थका, मसलाका ९ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३ वटा, चिया/कफीका ३ वटा, अन्य खाद्य पदार्थका २१ वटा र दाना पदार्थका १२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ६१ वटा मुद्दा दूषित, ५९ वटा न्यून गुणस्तरका, ३५ वटा लेबल सम्बन्धीका र २३ वटा मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघन गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विभागले विभिन्न खाद्य उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार निरीक्षण अनुगमनमा ३ हजार १ सय २५ नमुना संकलन गरेको थियो । जसमा २ हजार ६ सय ५९ वटा नमुना नमुनाको विश्लेषण गर्दा १०९ वटा नमुनाको परीक्षण प्रतिकूल पाइएको हो । खाद्यान्नका ३२ वटा नमुना खान नहुने पाइएका छन् ।
फल तथा सागपातजन्य पदार्थका १२ वटा, तेल तथा घिउजन्य पदार्थका १५ वटा, मसलाका ५ वटा, गुलियो पदार्थ/कन्फेक्सनरीका ९ वटा, चिया/कफीका ९ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १० वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका ७ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका १० वटा गरी १०९ वटा नमुना खान नहुने पाइएको छ ।
खाद्यान्नका ८८७ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३५९, तेल तथा घिउजन्य पदार्थका ३२६ वटा, मसलाका २९४ वटा, गुलियो पदार्थका १६४ वटा, चिया–कफीका १५५ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ११४ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका ७९ वटा, नुनका ४० वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका ३ वटा, अन्य खाद्य पदार्थका १२९ वटा र दाना पदार्थका १०९ वटा गरी २ हजार ६५९ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो ।
काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हैजा फैलिएका बेला प्रशोधित पानी नै दूषित देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनलाई चुस्त पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS