सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको महसुस भएको छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको महसुस आफूहरूले गरेको बताएका छन् ।

नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्य सरोकारवाला निकायको आयोजनामा भएको तेस्रो स्टार्टअप नेसन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ ।’

अध्यक्ष ढकालले तीन दिनअघि मात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूतिमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरिएको र उनीहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।

संसदमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई आफूहरूले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेकाले थप नियामक थप्न नहुनेमा पनि जोड दिए ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै यस्तो भए लगानी लिन चाहनेको संख्या निकै कम हुने र यसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने ढकालले बताए ।

अध्यक्ष ढकालले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।’

उनले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्न नहुने भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले बजेटमा नै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न सुरू भएको करिब एक दशकपछि स्टार्टअप चार महिनाअघि मात्रै कानुनी रूपमा परिभाषित भएको भन्दै त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको बताए ।

ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको र उत्साही भएर यस पटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रूपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको बताए । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने विश्वास अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे ।

यसका लागि युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने र महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको पनि जानकारी दिए ।