ऋणीलाई १०% छुट दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशको माग

काठमाडौं, बैशाख ७ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशले लकडाउनका कारण व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दैं सरकार समक्ष राहतको माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघले सरकार समक्ष १२ बुदें सुझाव समेत पेश गरेको छ ।

संघले व्यवसायको करका दर घटाउने, कुनै पनि उद्योगको कच्चा प्रदार्थमा कर दर कम गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने, मू।अ।करको दर कम गर्ने जस्ता दिर्घकालीन व्यवस्था आगामी बजेट बाट संवोधन गरीनु पर्ने माग राखेको छ। त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाइ बन्द अवधी को डिमाण्ड शुल्क मिन्हा दिनुपर्नुका साथै उद्योगका लागी विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ ।

महासंघले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुमा नगदको अभावमा हुने भएकाले तरलताको समस्या संवोधनका लागी पौष सम्मका नियमित सबै ग्राहकहरुलाइ सरल प्रक्रियामा निवेदनको आधारमा स्विकृत सिमाको बढीमा १० प्रतिशत सम्म थप ऋणमाग गरेमा १२० दिनका लागी थप सुरक्षण र धितो बिना न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गरी दिने नितीगत निर्णय हुनु पर्ने माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशले सरकार समक्ष निम्न सुझावहर पेश गरेका छन् ।

लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुको समस्या नगदको अभावमा हुनेछ । तरलताको समस्या संवोधनका लागी पौष सम्मका नियमित सबै ग्राहकहरु लाइ सरल प्रक्रियामा निवेदनको आधारमा स्विकृत सिमाको बढीमा १०% सम्म थप ऋणमाग गरेमा १२० दिनका लागी थप सुरक्षण र धितो बिना न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गरी दिने नितीगत निर्णय हुनु पर्ने।

बन्द भएको चैत्र महिना देखि ब्याज बुझाउने म्याद कम्तीमा अवस्था सामान्य नभए सम्मका लागी वा बढीमा आगामी एकवर्ष सम्म ऋणीले माग गरेकोमा म्याद थप हुनु पर्ने ।

कर्जा लिएका नियमित ग्राहकहरुले लिखित अनुरोध गरे देखि बाहेक ब्याज वा साँवाको बाँकी बक्यौता खातामा भएको रकम खाताबाट निकाल्ने काम ६ महिनाका लागी बन्द गर्नु पर्ने ।

चैत्र सम्मको तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज बुझाएमा सबै कर्जा शिर्षकमा कम्तीमा ऋणी लाइ १०% छुट दिनु पर्ने ।

सबै कर्जाहरुको ब्याज दर वैशाख देखि कम्तिमा आउँदो एक वर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आर्थिक वर्षको तिन महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्वेछिक रुपमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्ने । साथै आगामी आ .व .सम्मलाइ कालो सूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्ने ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था बाट ५० लाख सम्म ऋण लिएर कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरु लाइ राहत दिन बाँकी ब्याज मा ५०% छुट हुनु पर्ने । अन्य कर्जावालाहरु का राहतका लागी लाग्ने ब्याजको ३३% छुट हुनु पर्ने ।

दशलाख सम्मको ऋण लिएका साना साना व्यवसायीहरु का हितका लागी बन्द अवधीकोे तिर्नु पर्ने ब्याज अनुदान सरकार ले दिनु पर्ने । एक करोड सम्मको ऋणको ब्याज ५०% र सो भन्दा बढी ऋणको ब्याज ३३% अनुदान दिनु पर्ने ।

यो बन्द रहेको समय सरकारलाइ बुझाउनु पर्ने मू.अ.कर, र सबै कर बक्यौताहरु सबैले चालू आ.व.को आय व्यय विवरण बुझाउने समय आश्विन मसान्त वा म्याद थप भएका हकमा पौष मसान्त सम्ममा आय विवरण संगै बुझाउने गरी म्याद थप हुनु पर्ने।

विगत वर्षहरुमा आयकर तिरेको आधारमा करदाताहरु ले माग गरेमा बढीमा तिरेको करको प्रती महिना प्रो(रेट का आधारमा १० प्रतिशत वा बढीमा दशलाख सम्म अनुदान दिनु पर्ने ।

बन्द अवधिमा श्रमिक, मजदूर तथा कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा रोजगारदाता, सरकार र कर्मचारीले ३३ % मात्र व्यहोर्नु पर्ने ।

विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाइ बन्द अवधी को डिमाण्ड शुल्क मिन्हा दिनुपर्ने । साथै उद्योगका लागी विद्युत महसुलमा २५% मिन्हा पाउनु पर्ने ।

बहालबाट घरव्यवहार चलाउनु पर्नेहरु लाइ पनि सहयोग हुनेगरी बन्द अवधिको बहाल नलिन भन्ने निर्णय परिमार्जन गर्नु पर्ने ।

बन्दका कारण आयात गरेको सामानको लाग्ने डिमरेज, डिटेण्सन शुल्क मिन्हा हुनु पर्ने।

वस्तु वितरणमा ठूलो समस्या म्याद गुज्रेको, बजार बाट पैसा नउठने, समस्या आउने देखिन्छ । सबै पक्षलाइ अली राहत, अली आहत हुने गरी समाधान हुनु पर्ने ।

करका दर घटाउने, कुनै पनि उद्योगको कच्चा प्रदार्थमा कर दर कम गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने, मू।अ।करको दर कम गर्ने जस्ता दिर्घकालीन व्यवस्था आगामी बजेट बाट संवोधन गरीनु पर्ने ।

साना, मझ्यौला, घरेलु तथा स्वोरोजगारी प्रकृतिका उद्यमीहरुको आर्थिक कारोवार ऋण तथा निक्षप सम्पूर्ण मुख्यतया सहकारी संस्थाहरु संग हुने भएकोले सहकारी संस्थाहरुको सुरक्षणमा विशेष पहल गर्नु पर्ने।