काठमाडौं । बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बनेपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको देखिएको छ । नयाँ सरकारको आदेशपछि भारतमा कार्यरत दुई बंगलादेशी कूटनीतिज्ञलाई पदबाट हटाएर फिर्ता बोलाइएको छ ।
दिल्लीस्थित बंगलादेश उच्चायोगमा प्रथम सचिव (प्रेस) का रूपमा कार्यरत शबन महमुदलाई उनको कार्यावधि सकिनुघि नै राजीनामा दिन भनिएको छ । त्यस्तै कोलकातास्थित बंगलादेशी महावाणिज्य दूतावासमा सोही पदमा कार्यरत रञ्जन सेनलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।
बंगलादेशमा सरकारी सेवामा आरक्षण प्रणालीविरूद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेपछि र पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी थिइन् । हसिना भारतमा शरण लिन पुगेकी थिइन् ।
त्यसपछि बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ ।
७६ वर्षीया हसिना गत अगष्ट ५ मा बंगलादेशबाट हेलिकोप्टर चढेर भारत पुगेकी थिइन् । त्यतिखेर प्रदर्शनकारीहरूले राजधानी ढाकाका सडकहरू कब्जा गरेका थिए ।
हसिनाले पद त्याग्नुअघि देशभरि चरम हिंसा भड्किएको थियो, जसमा ४५० जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको थियो ।
हसिनाको राजीनामापछि सुरू भएको विरोध प्रदर्शनमा उनको पार्टी अवामी लिगका नेता तथा समर्थकमाथि आक्रमण भएको थियो । यससँगै अल्पसंख्यकमाथि पनि आक्रमण भएको खबर थियो ।
तर, बंगलादेशको वर्तमान सरकारले अल्पसंख्यकमाथि कुनै भेदभाव नगरिने आश्वासन दिइरहेको छ ।
बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख मुहम्मद युनुसले राष्ट्रका नाममा आफ्नो सन्देशमा अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाको आश्वासन दिएका छन् ।
उता बंगलादेशका मिडिया, विपक्षी दल र वर्तमान सरकारमा भारतको भूमिकाबारे बहस चलिरहेको छ ।
त्यहाँका सञ्चारमाध्यममा भारतको भूमिकाको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने प्रमुख विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टीले शेख हसिनाको सरकारमा भारतसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न माग गरिरहेको छ ।
यस्तै अन्तरिम सरकारले शेख हसिना र उनको पार्टी अवामी लिगविरूद्ध पनि कारबाही जारी राखेको छ ।
आइतबार अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेपछि हसिना भारतमा कति समय बस्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
बंगलादेशको प्रमुख अंग्रेजी पत्रिका डेली स्टारले भारतीय भिसा नीतिअनुसार कूटनीतिक वा आधिकारिक राहदानी भएका बंगलादेशी नागरिकले ४५ दिनसम्म भारतमा बस्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । हसिनाले १८ दिनभन्दा बढी भारतमा बिताएकी छन् ।
उनीविरूद्ध बंगलादेशमा ६१ मुद्दा दर्ता छन्, जसमध्ये ५१ हत्यासँग सम्बन्धित छन् । जसमा आइतबार दर्ता भएका १२ वटा मुद्दा पनि पर्छन् ।
यसका अलावा अवामी लिगका पूर्वमन्त्री उबैदुल कादर, असदुज्जमान खान कमल, अनिसुल हक र जहाँगीर कवीर नानक र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल मामुन पनि यी मुद्दाहरूमा आरोपी छन् ।
आइतबार दर्ता भएका मुद्दाहरूमा हसिना, पूर्वसेना प्रमुख अजिज अहमद र अन्य ११ जनालाई २०१० मा बंगलादेश राइफल्सका एक पूर्वअधिकारीको मृत्युमा आरोपी बनाइएको छ ।
यसबीच बंगलादेशमा भारतको नीतिको पनि आलोचना भइरहेको छ ।
विपक्षी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का नेता अमिर खसरू महमुद चौधरीले अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दुलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ‘बंगलादेशप्रति भारतको नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको’ बताएका छन् ।
सत्ता परिवर्तनपछि बीएनपीकी नेतृ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया जेलमुक्त भएकी छन् । अन्तरिम सरकारको प्रमुख निर्णयकर्तामध्ये बीएनपी एक हो । धेरैले खालिदा जियालाई भारतविरोधी भनी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
अर्कातर्फ बंगलादेशमा शेख हसिनाको सरकारमा भारतसँग भएका सम्झौतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
आइतबार बीएनपीका वरिष्ठ सहमहासचिव रूहुल कवीर रिजवीले प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको १५ वर्षको कार्यकालमा भारतसँग भएका सबै ‘गोप्य र असमान’ सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘बंगलादेशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता गर्दै शेख हसिनाले भारतसँग गरेका सबै सम्झौता खारेज गर्न अन्तरिम सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’
रूहुल कवीर रिजवीले भारतले बंगलादेशका जनताको सार्वभौमसत्ता र आकांक्षालाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले भारतले बंगलादेश र यसका नागरिकलाई नभई शेख हसिनालाई समर्थन गरेको आरोप लगाए । -एजेन्सीकाे सहयाेगमा
FACEBOOK COMMENTS