प्रधान मन्त्रीको डिजाइन’ असफल पार्न समाजवादी(राजपा रातारात एकीकरण

काठमाडौँ — राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खोल्ने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टी छोड्ने तयारीमा थिए । बिहीबार बिहानसम्म पार्टीबाट नेताहरू अलग्गिने सूचना पाएपछि समाजवादी र राजपाले बुधबार राति करिब ११ बजे एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी पार्टी’ राखिएको छ। झन्डा यसअघि समाजवादीले प्रयोग गरेको हुनेछ भने चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गर्दै आएको ‘छाता’ हुनेछ। पार्टी एकताको जानकारी बिहीबार निर्वाचन आयोगलाई दिने भएका छन्।

समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले दुई दलको एकताले पार्टी विभाजित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको डिजाइन असफल बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘पार्टी विभाजित गर्ने आपराधिक मानसिकता राखेर अध्यादेश ल्याइएको थियो, त्यसले हामीलाई एकीकरणमा आउन दबाब दियो,’ उनले राति कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई पार्टीबीचको वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा एकता प्रक्रिया अघि बढिरहे पनि ओलीको कदमले चाँडै एकतामा पुग्न सहयोग नै गर्‍यो।’ उनले अब कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजित हुन नसक्ने बताए। ‘सरकार सञ्चालनमा आफू असफल सावित भएपछि पार्टी विभाजित गर्ने मनसायका साथ त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएको थियो, उनको योजनालाई असफल बनाउन सफल भइयो,’ उनले थपे, ‘एकता नै नभएको भए पनि विभाजित गर्न सक्दैनथे।’

राजपा नेता राजेन्द्र महतोले लामो समयदेखि अल्झिएको दुई दलको एकता प्रक्रियालाई टुंग्याइएको र मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको बाटो खुलेको बताए। ‘दुई दलबीच एकतालाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेशले बल मिल्यो। हामीले पार्टी विभाजन होइन, मुलुकमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्‍यौं।’

पार्टी विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थालाई चुनौती दिन दुई दलले रातारात सहमति गरेका हुन्। दुई दल मिलेपछि अब ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विभाजन टर्छ भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ। दुई दल मिल्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा पुरानो दलको हैसियतमा विभाजन भए त्यसले कानुनी वैधता नपाउने र त्यसमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने आकलन गर्दै समाजवादी र राजपाले मध्यराति एकीकरण गरेका हुन्। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको रेकर्ड हुुनुपर्छ। रातारात एकताको सहमति गर्नुअघि दुवै दलको केन्द्रीय बैठक बसेको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी दल फुटाउनका लागि गरेको षड्यन्त्रलाई रोक्नका लागि तत्कालै एकता गरिहाल्नुपर्ने विश्लेषण दुई दलका नेताहरूले बुधबार साँझको बैठकमा गरेका थिए। त्यसैले राति नै एकताको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। समाजवादीका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ तथा राजपाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। राजपा अध्यक्षमण्डलका राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर छैन।

समाजवादी पार्टीका रेणु यादव इस्तियाक राईलगायत ८ सांसद पार्टी विभाजन गर्ने तयारीमा थिए। पार्टी विभाजनकै प्रयोजनका लागि जिल्लामा रहेका सांसदहरू काठमाडौं आउन थालेपछि समाजवादीका शीर्ष नेताहरू झस्किएका थिए। काठमाडौंबाहिर रहेका असन्तुष्ट सांसद सुरेन्द्र यादव, प्रदीप यादव, रेणु यादवलगायत राजधानी भित्रिएपछि समाजवादीका नेताहरूले सम्भावित दुर्घटना टार्न राजपाका नेताहरूसँग तत्काल एकीकरण गर्ने प्रस्ताव बुधबार अघि बढाएका थिए। समाजवादीका एक जना निलम्बितबाहेक १६ जना सांसद छन्। पार्टी फुटाउनका लागि ४० प्रतिशत पुर्‍याउन ६ जना सांसद भए पुग्छ।

दुवै दलभित्र खेल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना सफल भए आफूहरूको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने भन्दै दुई दल एकताका लागि सहमत भएका हुन्। एकतालाई दुई दलले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको महान् अभियान भनेका छन्। राजपा नेता शरतसिंह भण्डारीको घरमा राति अबेरसम्म बैठक बसेको थियो। त्यहाँ पार्टीको संरचना, नेताहरूको भूमिका पोजिसन लगायतबारे औपचारिक टुंगो लागिसकेको छैन। एकताको सैद्धान्तिक सहमति गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर मात्र भएको छ। पार्टीमा विभाजनको सम्भावना बढेपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत मंगलबार गोप्य रूपमा काठमाडौं आएका थिए। पार्टी फुट्ने खतरा बढेपछि समाजवादीले आफ्ना सांसद सरकारले अपहरण गरेको आरोप लगाएको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा राति एकताको सहमति भयो।

दुई दलबीच बुधबार राति एकताको सहमति भएपछि पार्टी फुटाउने तयारीमा रहेका भनिएका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले उल्टै ‘पार्टी एकता हुनु राम्रो भएको’ प्रतिक्रिया दिए। ‘दुई पार्टी मिलिरहेको थिएन, अहिले मिल्ने घोषणा भयो, यो राम्रो भयो, प्रधानमन्त्रीले नै दुई दल मिलाइदिने काम गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ,’ राईले राति करिब १२ बजे कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, ‘फुट्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो, यसमा सत्यता छैन।’ राईकै समूहमा रहेका असन्तुष्टमध्येका अर्का सांसद प्रदीप यादवले पनि पार्टी विभाजनभन्दा पनि एकता ठीक हो भन्ने प्रतिक्रिया दिए।

सांसद यादवले दुई दलबीचको एकतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भने। ‘वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि दुई दल मिल्नुपर्छ भन्ने आमजनताको आवाज थियो, आज जुन निर्णय भयो, यसबाट म एकदमै खुसी छु,’ उनले भने, ‘अब एकलौटी रूपमा पार्टी चलाउन पनि मिल्दैन। ठूलो पार्टी भएपछि सबैको अस्तित्व रहन्छ।’ एकीकरणसँगै पार्टी विभाजनको सम्भावना पनि समाप्त भएको होरु भन्ने प्रश्नमा यादवले भने, ‘खोइ यसबारे मलाई थाहा भएन। मभन्दा तपाईंहरू नै जानकार हुनुहुन्छ। यसमा केही नभनौं।’

अध्यादेश जारी भएसँगै समाजवादीमा असन्तुष्टहरूको गठजोड सुरु भएको थियो। उनीहरूले सरकारमा जानका लागि पार्टी विभाजनसम्मको गृहकार्य अघि बढाएका थिए। यसबीचमा सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग उनीहरूको निरन्तर संवादसमेत भएको थियो। स्रोतका अनुसार उपसभामुखसहित दुई मन्त्री दिए पार्टी विभाजन नै गरेर भए पनि सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन समाजवादीका असन्तुष्ट नेताहरूले सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई गराएका थिए। विभाजनका लागि ४० प्रतिशत सांसद संख्यासमेत पुगेको दाबी उनीहरूको थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अप्रत्याशित रूपमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको प्रावधान संशोधन गर्दै संसदीय दल वा केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी विभाजन गर्न सहज बाटो अध्यादेशमार्फत खोलिदिएका थिए। तत्कालका लागि समाजवादीकै नेताहरूको सहजताका लागि यो प्रावधान ल्याएको भन्दै ओलीले पार्टीभित्र नेताहरूलाई स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्।

समाजवादीमा सांसदहरू मोहम्मद इस्तियाक राई, रेणु यादव, प्रदीप यादव, रेनुका गुरुङ, सुरेन्द्र यादव, विमल श्रीवास्तव, कलुदेवी विश्वकर्मा, उमाशंकर अरगरिया नेतृत्वसँग धेरै अघिदेखि असन्तुष्ट थिए। असन्तुष्टहरूलाई एकीकृत गर्ने काममा रेणु यादव र राई थिए। असन्तुष्टि विभाजनको तहसम्म पुग्न सक्ने सुइँको पाएपछि शीर्ष नेताहरूले फकाउने प्रयास पनि गरेका थिए।

पार्टी महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले असन्तुष्टहरूसँग छलफल भइरहेको शुक्रबार दिउँसो जानकारी दिएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो पार्टी फुटाउन अहिले मात्रै होइन, पहिल्यैदेखि प्रयास गरेका हुन्, अहिले अध्यादेश नै ल्याए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाहिर आएजस्तो पार्टी नै विभाजन गरेर जानेमा कोही साथी पनि हुनुहुन्न, आजै मैले मोहम्मद इस्तियाक राईसँग कुरा गर्दा उहाँ स्वयंले बाहिर आएको हल्ला साँचो होइन भन्नुभएको छ।’

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको भने महासचिव यादवले स्विकारे। ‘साथीहरूको असन्तुष्टि छ, त्यसबारे कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘सरकारमा जानेबारे कुनै पनि साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको छैन। पार्टी चार महिनाअघि नै सरकारबाट बाहिरिएकाले अहिले सरकारमा जाने कुनै आधार पनि छैन।’

असन्तुष्टमध्येका सांसद राईले पनि पार्टीभित्र थुप्रै असन्तुष्टि बढेको स्विकारे तर विभाजनतिर अघि नबढेको दाबी गरे। ‘असन्तुष्टि छ तर पार्टी विभाजन नै गर्नेसम्मको तहमा छैन। बाहिर आएको चर्चा हल्ला मात्रै हो,’ उनले भने। तर, प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको भने सांसद राईले बुधबार दिउँसो स्विकारेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक दलको संवाद हुनु स्वाभाविक हो। अहिले कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग संवाद गर्नुलाई अन्यथा लिन हुन्न। कहिले प्रतिपक्ष दलका नेता ९शेरबहादुर० देउवासँग होला। कहिले उपेन्द्र ९यादव० जीसँग होला। अरू नेतासँग पनि होलान्,’ राईले भने, ‘सरकारमा जाने कुरा अहिले भएको छैन।’

चार महिना अघिसम्म ओली नेतृत्वको सरकारमा उनी सहरी विकासमन्त्री थिए। त्यतिबेला राई सरकारबाट बाहिरिन नहुने पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको द्वन्द्वका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको उनले सुनाए। ‘उपेन्द्रजीले पहिला राजीनामा दिनुभयो, पछि पार्टीबाट निर्णय गराउनुभयो,’ त्यतिबेलाको असन्तुष्टिबारे राईले भने, ‘मेरो प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो थियो। उहाँ ९उपेन्द्र० को राम्रो भएन। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि भने मैले पनि राजीनामा पठाएको हुँ।’ त्यतिबेला समाजवादीले दुई मन्त्रालय पाएको थियो।

समाजवादी सरकारबाट हटेपछि सरकारको दुईतिहाइ बहुमत गुमेको थियो। आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ चाहिने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय राजपालाई सरकारमा ल्याउने कसरतसमेत थालेका थिए। राजपाको अध्यक्षमण्डलका ६ नेतालाई मनाएर उनीहरूले राख्दै आएको रेशम चौधरीको रिहाइको ‘सर्त’ पूरा गर्न ओलीलाई कठिन भयो। त्यसपछि ओलीको निसाना समाजवादीतिर सोझिएको थियो। ‘हामीलाई पहिलादेखि नै षड्यन्त्र हुँदै छ भन्ने आभास थियो, अध्यादेश ल्याएपछि स्वाभाविक शंका उठेको छ,’ महासचिव यादवले भने।

सांसद प्रदीप यादवले सरकारमा जाने विषयमा नभएर नेतृत्वको कार्यशैली र पद्धतिबारे पार्टीभित्र धेरै अघिदेखि विवाद रहेको बताए। ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टी चलेन, नेताहरूले आफ्नो ढंगले पार्टी सञ्चालन गरे। दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई उनीहरूले पुछ्नसमेत छाडेका थिए,’ उनले भने, ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न थालिएपछि विवाद बढेको हो। अरू कारण केही छैन।

-कान्तिपुर दैनिक