अर्थ र लेखा समितिको द्वन्द्वले १७ करोड कित्ता आईपीओ बन्धक

आईपीओ बिक्रीबाट संकलन हुने पुँजीलाई कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले ६४ लाख पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूको अधिकारमाथि खेलबाड भएको छ । विगत करिब एक वर्षदेखि सार्वजनिक निष्कसन (आईपीओ) स्वीकृत हुन नसक्दा लगानीकर्ता मारमा परेका हुन् । धितोपत्र बोर्ड एउटा स्वायत्त संस्था हो, कम्पनीको विश्लेषण, अध्ययन गरी कम्पनीलाई वासलातको मूल्यांकन गरेर अनुमति दिने अधिकार उसँग रहन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले कम्तीमा पनि ९० रूपैयाँभन्दा तलको नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र काटेपछि लगभग आईपीओ निष्कासनको काम ठप्प छ । यहीबीचमा चौतर्फी आलोचनापछि तत्कालीन निमित्त बोर्ड अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले आईपीओका लागि रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सलाई अनुमति दिए पनि पुनः विवाद भएको थियो ।

तर, अर्थ समितिले भने लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका आईपीओ निष्कासन रोकिएकोप्रति धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रीलाई नै प्रश्न गरिरहेको छ । अर्थ समितिका अधिकांशजसो सासंदहरूले धितोपत्र बोर्डलाई किन आईपीओ रोकेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । गत भदौको दोस्रो साता बसेको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आईपीओ रोक्नुपर्ने कारण के हो ? अर्थ समिति हुँदाहुँदै लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई आईपीओ चाहिँ नरोक्नु भन्छु, रोक्नुपर्ने कारण के छ ? हेरेर निष्कासनको अनुमति दिनुहोला, त्यसमा कहाँ के बोल्नुपर्छ हामी बोल्छौं, तपाईं अघि बढ्नुस् ।’

पुनसहितका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले आईपीओ निष्कासन धितोपत्र बोर्डको कारण नभई सार्वजनिक लेखा समितिकै पत्रका कारण रोकिएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ आमाको कुरा मामासँग गरेको जस्तो हुन्छ । तर, लेखा समितिबाट रोक्ने आदेश आउँछ, अर्थ समितिका माननीयज्यूहरू चाहिँ किन अनुमति दिइनस् भन्नुहुन्छ ।’

लेखा समितिले ९० रूपैयाँभन्दा तलको नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएका कारण बोर्डले जलविद्युततर्फ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन नदिएको कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘ठ्याक्कै ९० रूपैयाँ भनिएको छ, अब सबैको ९० नेटवर्थ पुग्दैन, यो वर्ष कतिको ९० नेटवर्थ पुग्छ अब नयाँ वित्तीय विवरण एकएक गरेर हेरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने देखियो, साह्रै झन्झट आइलाग्या छ ।’

धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा ३५ वटा कम्पनी छन् । प्रिमियममा आउन लागेका ५ वटा कम्पनी छन् । बाँकी कम्पनीमा होटल्स एन्ड टुरिजम, लगानीगत र अन्य समूहका छन् । तीमध्ये १६ वटा जलविद्युत कम्पनी पनि छन् । ती कम्पनीको ९० रूपैयाँभन्दा माथिको नेटवर्थ छैन । निष्कासनमा आएका कम्पनी पनि विवादमा आउने गरेपछि बोर्डका कर्मचारीहरू सकेसम्म पूर्ण अधिकारप्राप्त अध्यक्ष नभएसम्म ‘रिस्क नलिने मुड’ मा छन् ।

जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ झण्डै १० महिनादेखि निष्कासनमा आएको छैन । जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासन गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, बोर्डले शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रूपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता जलविद्युतका प्रवर्द्धकलाई थपिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

जलविद्युत कम्पनीहरूको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले तदारूकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत कम्पनीले ५० प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया सुरू गर्न तथा ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । आईपीओ बिक्रीबाट संकलन हुने पुँजीलाई कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, शेयर निष्काष्सनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

कहिले आउँछ आईपीओ ?

धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू पूर्ण कार्यकालको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि तत्काल आईपीओको अनुमति दिन नसकिने बताउँछन् । एक अधिकारीले भने, ‘पहिलो कुरा त लेखा समितिको निर्देशन छ, दोस्रो अहिलेका अध्यक्ष महेश बरालले निष्कासनको अनुमति दिएर रिस्क मोल्न चाहँदैनन्, त्यसैले अध्यक्ष आउँछन्, जसअपजसको भारी उनै बोक्छन् ।’

अहिले धितोपत्र बोर्डमा १ खर्ब ३१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरका १७ करोड ३ लाख कित्ता शेयर निष्कासनको पखाईमा छन् । जसमा पाँचवटा कम्पनीका शेयर प्रिमियम मूल्यमा आउन लागेका छन् । ह्याम्स अस्पताल, सौर्य सिमेन्ट, मारूती सिमेन्ट, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स र जगदम्बा स्टल कम्पनीका शेयर प्रिमियममा आउन लागेका हुन् ।